लाडक्या बहिणी जोमात, ‘महायुती’ मात्र कोमात !

एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना राज्यातील माता-भगिनींसाठी एक आदर्शवत् अशी योजना त्यांनी आणली होती. अर्थात् तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजितदादा पवार यांनी देखील या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला क्षणात मंजुरी दिली.. पुण्यातील बालेवाडी येथे एका दिमाखदार सोहळ्यात हा प्रकल्प ‘लॉन्च’ झाला. सर्व पात्र महिलांना सरकारतर्फे दरमहा १५०० रुपये देण्याचा हा प्रकल्प लोकप्रियतेच्या सर्वोच्च शिखरावर पोहोचला आणि विधानसभा निवडणुकीत ‘महायुती’ प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आली..

लाडक्या बहिणींचा बोजा परवडेना..

‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ ज्यासाठी आखली गेली होती, ते ध्येय मात्र शंभर टक्के साध्य झाले आणि दोन तृतीयांश बहुमत ‘महायुती’ ला मिळाले. नंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ‘महायुती’ चा कारभार सुरू झाला. पण, आता बदललेल्या परिस्थितीत हा लाडक्या बहिणींचा बोजा सरकारला परवडेना झाला आहे की काय, अशी परिस्थिती आली असून सरकारची आर्थिक स्थिती चिंताजनक बनू लागली आहे, हे सर्वांच्याच लक्षात आले आहे.

महाराष्ट्रावर कर्जाचा बोजा किती?

सध्या महाराष्ट्रावर एकूण कर्जाचा बोजा तब्बल ₹ 9.3 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहचला आहे, जो गेल्या दहा वर्षांत तीनपट वाढला आहे. हे कर्ज राज्याच्या एकूण उत्पन्नाच्या सुमारे १८. ५ टक्के आहे. थोडक्यात काय, प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर सरासरी ५० हजार रुपयांचे कर्ज आहे. कर्जाचा हा बोजा वाढण्यामागे निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेल्या योजना जसे की लाडकी बहीण, आणि विविध सरकारी अनुत्पादक वायफळ खर्च कारणीभूत आहेत, असे आर्थिक तज्ज्ञांना वाटत आहे.

लाडक्या बहिणींमुळे आर्थिक ताण !

लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण आला आहे आणि राज्याच्या तिजोरीवर वार्षिक ५७/५८ हजार कोटींचा अतिरिक्त भार पडत आहे. या योजनेसाठी आतापर्यंत आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभागाचा सुमारे १,८२७ कोटी रुपये निधी वळवण्यात आला आहे. आदिवासी विभागाचा तीनदा ३३५ कोटी आणि सामाजिक न्याय विभागाचा दोनदा ४१० कोटींचा निधी समाविष्ट आहे. यामुळे आदिवासी, दलित, सामाजिक न्याय, आणि इतर कल्याणकारी योजनांमध्ये निधी कमी मिळत असल्याचे चित्र आहे. साहजिकच, त्यामुळे त्या विभागातील अनेक कामे रखडली आहेत आणि गरजू घटकांना थेट फटका बसत असल्याचे मान्य करावेच लागेल.

हेही वाचा – मास्टर माईंड ग्लोबल स्कूल अ‍ॅन्ड ज्युनियर कॉलेजचा ९ वा वर्धापन दिन उत्साहात

पाहू या कामे कुणाची रखडली..

हा निधी वळवल्यामुळे नेमकी कोणाची कामे रखडली हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. पहिला आदिवासी विकास विभाग : शाळा, वसतीगृहे, आरोग्य सुविधा आणि पाणीपुरवठा प्रकल्पांसाठी निधी कमी मिळाला आहे. दुसरा, सामाजिक न्याय विभाग : दलित आणि मागासवर्गीयांसाठीच्या शिष्यवृत्ती, वसतीगृहे, आणि कल्याणकारी योजनांमध्ये निधीची कमतरता जाणवते, हे नक्की! तिसरा, महिला व बालकल्याण विभाग : काही महिला सक्षमीकरण, पोषण आणि बालकल्याण योजना थांबल्या किंवा संथ झाल्या आहेत, असे कागदोपत्री तरी दिसत आहे. अशा प्रकारच्या निधी फिरवा-फिरवीमुळे या विभागातील अनेक गरजू लाभार्थ्यांना थेट नुकसान होत आहे.

लाडक्या बहिणींच्या योजनेत गैरव्यवहार..

‘महायुती’ ने लाडकी बहीण योजना राबवली खरी, पण त्यात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचे नंतर लक्षात आले आहे. २,६५२ सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा गैरफायदा घेतला, ज्यामुळे सरकारला ३.५८ कोटींचा फटका बसला. या कर्मचाऱ्यांकडून पैसे वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू असली तरी गैरव्यवहार हा झालेला आहेच. अनेक प्रकार फसवणुकीचे झाले आहेत. मुंबईत काही जणांनी गरीब लोकांची बँक खाती उघडून, ती सायबर गुन्हेगारांना विकली आणि मनी लाँड्रिंगसाठी वापरली. या प्रकरणात तीन जणांना अटक झाली असून, कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार या खात्यांतून झाले असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

योजनेतील अनियमिततेचा फटका..

नंतर तपासणी मध्ये पाच लाख महिलांना अयोग्य ठरवण्यात आले. वय, उत्पन्न आणि इतर निकष न पाळता लाभ दिला गेला. अशातच, काही परदेशी नागरिकांनाही लाभ मिळाल्याचे उघड झाले आहे.

चक्क बांगलादेशी महिलांना लाभ..

लाडकी बहीण योजनेत परदेशी नागरिक, विशेषतः बांगलादेशी महिलांना लाभ मिळाल्याचे गंभीर प्रकरण समोर आले आहे. मुंबईत पाच बांगलादेशी महिलांनी बनावट कागदपत्रे वापरून या योजनेचा लाभ घेतला. या प्रकरणात बनावट ओळखपत्रे, पत्ते आणि बँक खात्यांचा वापर करून सरकारी निधी मिळवण्यात आला. राज्य सरकारच्या यंत्रणा याला सामील असू शकतात आणि अशा बोगस लाभार्थ्यांची व्याप्ती राज्यभर असू शकते, हे लक्षात घ्यायला हवे.

पैसे परत मिळवण्यासाठी..

आता मात्र, ‘महायुती’ सरकारकडून अशा फसवणुकीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि पैसे परत मिळवण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जात आहे. अपात्र लाभार्थ्यांकडून पैसे परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. महिला व बालविकास विभागाने यासाठी खास विभाग तयार केला असून, अनेक महिलांनी पैसे परत करायला सुरुवात केली आहे.

पाच लाख अपात्र महिला..

या योजनेत सुमारे पाच लाख अपात्र महिलांना एकूण ४५० कोटी रुपये वाटप झाले आहे. पण, ही रक्कम परत घेण्यात आलेली नाही. गुन्हे दाखल करण्याबाबत सरकारकडून सूचना दिल्या असल्या तरी, नेमक्या गुन्ह्यांची संख्या जाहीर करण्यात आलेली नाही. तीस लाख महिलांवर अपात्रतेसाठी तपास सुरू आहे आणि बोगस कागदपत्रांवर लाभ घेतल्यास गुन्हे दाखल केले जात आहेत. नेमका आकडा लवकरच पुढे येईल !

निधी कसा उभा करणार ?

लाडक्या बहिणींना देण्यात येणारी रक्कम अचानक थांबविणे सरकारला परवडणारे नाही. सरकारने फसवणूक केली असा मोठा आळ येऊ शकतो. त्यामुळे हा वाढलेला खर्च कशा पद्धतीने भरून काढणार ही सरकार पुढील मोठी डोकेदुखी आहे. अन्य खात्यांचा निधी या योजनेसाठी वळवणे हे देखील चुकीचे आहे. सध्या मात्र लाडक्या बहिणींनी सरकारचे डोके चांगलेच फिरवले असून, त्यावर तोडगा कसा निघतो हे पाहणे महत्त्वाचे आहे, हे नक्की !