अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सलग सातव्यांदा बजेट सादर करणार

मुंबई : आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 23 जुलै रोजी मांडला जाणार आहे. या बजेटमध्ये करदात्यांना, विशेषत: कमी उत्पन्न गटातील लोकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना उद्योग क्षेत्रातील लोकांनी आवाहन केलं आहे. निर्मला सीतारामन या नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर 2024-25 साठी पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. नवीन सरकारचे हे पहिले प्रमुख धोरण दस्तऐवज असेल. या बजेटमध्ये आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी टॅक्समधून सूट देण्याची मागणी होत आहे.

रेटिंग एजन्सी इक्राने म्हटले आहे की, सरकार 11.1 लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाच्या उद्दिष्टाशी तडजोड न करता 2024-25 साठी वित्तीय तुटीचे लक्ष्य 4.9-5 टक्के ठेवू शकते. 1 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकारने तो 5.1 टक्के असल्याचा अंदाज व्यक्त केला होता.

अल्प उत्पन्न गटाला दिलासा मिळेल का?
Jopper Insurtech चे सह-संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (COO) मयंक गुप्ता म्हणाले की, अर्थसंकल्पात आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि कमी उत्पन्न गटाला दिलासा देण्यासाठी धोरण आणले पाहिजे. विम्याच्या दृष्टिकोनातून, आयकर कायद्याच्या कलम 80C मध्ये सुधारणा केली पाहिजे, ज्यामुळे अधिकाधिक लोकांना विमा खरेदी करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. नवीन कर प्रणालीमध्ये जीवन विम्यासाठी देखील सूट असावी.

पीएलआय योजनांचा विस्तार
अर्थतज्ज्ञ रुमकी मजुमदार सांगतात की, सरकारने पीएलआय योजनांची व्याप्ती वाढवली पाहिजे. कापड, हस्तकला आणि चामडे या क्षेत्रात अधिक रोजगार निर्मिती केली पाहिजे. इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहने आणि सेमीकंडक्टरसारख्या यशस्वी क्षेत्रातील योजना सुरू ठेवल्या पाहिजेत.

रेलिगेअर फिनव्हेस्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पंकज शर्मा यांनी म्हणतात की, कर्जात सुलभता येण्यासाठी व्याजदर सबसिडी आणि धोरणात्मक उपाययोजनांद्वारे वित्तपुरवठा खर्च कमी करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांसाठी त्यांच्या क्षेत्रात काही बदल केले पाहिजे. निर्मला सीतारमण या सलग सातव्यांदा बजेट सादर करणार आहेत. माजी मंत्री मोरारजी देसाई यांचा त्या रेकॉर्ड मोडणार आहेत.