मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा तोंडी आदेश!

पुणे : महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ आणि अराजपत्रित गट ब आणि क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ साठी वयोमर्यादा ओलांडलेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्यासाठी संधी द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली होती. दरम्यान मुख्यमंत्र्यांकडून मुख्य सचिवांना तोंडी आदेश देण्यात आले आहेत. परंतु अंमलबजावणी झाली नसल्यामुळे एमपीएससीचे विद्यार्थ्यी संभ्रमात आहेत. त्यामुळे पत्रकार परिषद घेउन वयामध्ये शिथिल देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात येणारी संयुक्त अराजपत्रित गट ब आणि गट क पूर्व परीक्षेची वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या वेळापत्रकातील गट ब पदासाठी जाहिरात ही जानेवारी 2024 मध्ये ठरलेले होती. परंतु आयोगाच्या काही तांत्रिक कारणामुळे ही जाहिरात एक वर्ष उशिरा प्रकाशित झाली आहे. त्यामुळे 2024 मध्ये वयोमर्यादा बसणारे लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देणारे हजारो विद्यार्थी या वयामध्ये बसत नाहीत, त्यामुळे ही जाहिरात वेळीच दिलेल्या वेळापत्रकानुसार आली असती, तर सर्व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले नसते. पाच जानेवारी रोजी होणाऱ्या परिक्षेआधी वयोमर्यादामध्ये बदल करण्याची कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे.

या विद्यार्थ्यांची संधी केवळ प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे हिरावून घेतली जाणार आहे. त्यामुळे आपले अपूर्ण स्वप्न घेऊन पुन्हा घरी कसे जावे, असा प्रश्न या विद्यार्थ्यांना पडला आहे. आयोगातर्फे खुल्या प्रवर्गासाठी ३१, मागास प्रवर्गासाठी ३४ तर खेळाडूसाठी ३६ वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. परंतु पीएसआय पदासाठी वय मोजताना १ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत मोजले जाणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची संधी हुकणार आहे. त्यामुळे वयोमर्यादा मोजताना १ एप्रिल, २०२४ मोजली जावी, असे विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.

प्रतिक्रिया :

सरकार आमच्यासोबत खूप खेळ करत आहे. तरुणांचे भवितव्य त्यांच्या हातात आहे. ते फक्त आपलीच सोय पाहतात. कोरोनामुळे आम्ही बरेच काही गमावले आणि आताही नवीन जाहिरात प्रक्रिया आम्हाला अडचणीत घालत आहे. आम्ही काय गुन्हेगार आहोत का? सरकारने आमच्या या प्रश्नांकडे गांभीर्यानं लक्ष द्यावी.
-प्रवीण पाटील, विद्यार्थ्यी

आमची समस्या लवकरच सोडवली पाहिजे. अनेक तरुणाचे भवितव्य यावर अवलंबून आहे. आम्ही सर्वजण एकत्र येऊन सरकारवर दबाव टाकू शकतो. मला विश्वास आहे की शेवटी न्याय मिळेल.
-भाऊसाहेब पाटणकर, विद्यार्थी.