पुणे महापालिका सुरक्षा विभागातील सुमारे १६०० कोविड योद्धांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड?

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
ऐन कोरोना काळात निविदा प्रक्रियेचा ‘प्रसाद’ कुणासाठी?

व्यवस्थापनाचा बोजवारा उडला, तर जबाबदार कोण?

पुणे । प्रतिनिधी
पुणे शहरातील कोरोना काळात जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या सुमारे १६०० कोविड योद्धा कंत्राटी कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. महापालिका प्रशासनाच्या सुरक्षा विभागाच्या माध्यमातून बहुउद्देशीय कामगार पुरवण्याबाबत नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. व्यवस्थापन बदलल्यामुळे जुन्या कामागरांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण होतो. याबाबत प्रशासन काय भूमिका घेणार? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
पुणे महापालिकेच्या विविध क्षेत्रीय कार्यालये, मंडई, मनपा भवन, मध्यवर्ती कोठी, कर्मशाळा, मोटार वाहन विभाग, कचरा हस्तांतरण केंद्र आदी ठिकाणी सुरक्षा विभागामार्फत बहुउद्देशीय कामगार पुरवण्यात येतात. परंतु, कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यापासून महापालिका प्रशासनाने याच कामगारांना कोविड केअर सेंटर, कोविड हॉस्पिटल, तपासणी केंद्र, लसीकरण केंद्र आदी ठिकणी कर्तव्य बजावण्याचे आदेश दिले होते. प्रशासनाच्या भूमिकेनुसार, संबंधित कर्मचाऱ्यांनी जीव धोक्यात घालून गेल्या वर्षभरात कोविड योद्धा म्हणून काम केले.
वास्तविक, प्रशासनाने फ्रंटलाईन वर्कर व कोविड योद्धा म्हणून संबंधित कर्मचाऱ्यांचे लसीकरणही केले आहे. कोविड काळात सुमारे २०० हून अधिक कामगार कोविडबाधित झाले आहेत. विशेष म्हणजे, याच कंत्राटी कामगारांमधील ६ कामगारांनी आपला जीव गमावला आहे. आता प्रशासन नव्याने निविदा काढून जुन्या कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्याच्या तयारीत आहे.
व्यवस्थापनाचा सावळा- गोंधळ होणार…
नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवल्यामुळे नवीन व्यवस्थान नव्याने कामागार भरती करणार आहे. त्यामुळे पूर्वी काम करणाऱ्या अनुभवी कामागारांना महापालिका प्रशासन मुकणार आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे. नवीन कामगारांना पुन्हा नव्याने लसीकरण करावे लागणार आहे. दुसरीकडे, कामाचे व्यवस्थापन सुरळीत चालू असताना कोविड परिस्थिती नियंत्रणात येईपर्यंत व्यवस्थापन बदलणे प्रशासनाला आणि शहराच्या नागरी आरोग्याला परवडणारे नाही. तसेच, संबंधित कंत्राटी कामागारांच्या आरोग्य विषयक वीमा योजना, पीएफ, मृत्य झालेल्या कामगारांसाठी महापालिकेच्या योजनेचा लाभ यापैकी कोणताही लाभ अथवा प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे कामगारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा नावालाच…
पुणे महापालिका प्रशासनाने साथ रोग नियंत्रण आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार संबंधित कामगारांना कोविड केअर सेंटर, रुग्णालय आदी ठिकाणी कर्तव्य बजावण्यास भाग पाडले. आज शहरातील कोविड रुग्ण संख्या आणि संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमवीर कामगारांच्या कंत्राटाचा करार संपल्यानंतर विशेष बाब म्हणून मुदतवाढ देण्याची अपेक्षा आहे. प्रशासन आपत्ती व साथरोग नियंत्रण कायद्याचा आधार घेत थेट पद्धतीने खरेदी, कामांचे वाटप व मुदतवाढ असे निर्णय घेत असताना कंत्राटी कामगारांप्रति वेगळा न्याय का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.