BIG NEWS । बोगसगिरी करणारा लेखाधिकारी प्रवीण जैन यांचे कायदा विभागाने थोबाड फोडले!

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
कोणतीही आर्थिक तरतूद नसताला ७० हून अधिक बीले रात्रीत मंजूर

पिंपरी- चिंचवड । प्रतिनिधी । बोगस उपसूचना देऊन तब्बल 52 कोटींपेक्षा अधिक रकमेची बिले परस्पर संबंधित ठेकेदारांना 30 मार्चला दिल्याप्रकरणी महापालिका विधी व कायदा विभागाने धक्कादायक अभिप्राय नोंदवला आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील प्रकरण ९ चे कलम ८४ (२), ८६, ८७ व १०३ नुसार अर्थसंकल्पीय निधीतून खर्च करणे अथवा रक्कम कमी करणे किंवा बदली करणे इत्यादीसाठी मा. स्थायी ममितीची/मा. महानगरपालिकेची मान्यता बंधनकारक आहे, असा लेखी अभिप्राय पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका कायदा विभागाने स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांना पाठवला आहे.

महापालिकेच्या सन 2026-27 चे अधिकृत अर्थसंकल्प मंजूर असताना आणि त्यामध्ये संबंधित कामांसाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद नसतानाही सुमारे 70 हून अधिक कामांची बिले रात्रीतून काढण्यात आली. पाणीपुरवठा, स्थापत्य, बीआरटी या विभागांची तसेच, नाशिक फाटा, मोशी, तळवडे, भोसरी येथील रस्ते कामांची ही बिले आहेत. त्यासंदर्भात संबंधित विभागप्रमुखांना कल्पना देण्यात आली नाही. याबाबत स्थायी समिती सभपती अभिषेक बारणे यांनी आक्षेप नोंदवला.

तसेच, हा केवळ तांत्रिक घोळ नसून, महापालिकेच्या तिजोरीवर अधिकारी व ठेकेदारांनी संगनमताने टाकलेला दरोडा आहे. या गंभीर आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी तथा संचालक (वित्त) प्रवीण जैन यांच्यावर तात्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करून, त्यांचे निलंबन करावे, अशी तक्रारही त्यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे केली आहे.

दरम्यान, वादग्रस्त बिलांच्या कामाबाबत संबंधित विभाग प्रमुखांनी उपसूचना दिल्या आहेत. तसेच, लोकप्रतिनिधींच्या त्यावर सूचक व अनुमोदक अशा स्वाक्षरी आहेत, असा कांगावा करीत प्रवीण जैन वेळ मारुन नेण्याचा प्रयत्न करीत होते. त्या नुसार त्यांनी प्रासरमाध्यमांमध्ये प्रतिक्रियाही दिली होती. पण, कायदा विभागाचे त्यांच्या चुकीच्या कारभाराचा भांडाफोड केला आहे. प्रवीण जैन यांनी प्रशासकीय शिस्तीचा भंग केला असून, ते आजच्या स्थायी समितीच्या बैठकीलाही जाणूनबुजून गैरहजर राहिले. आयुक्तांनी त्यांच्या गेल्या 4 वर्षांच्या कामकाजाची झाडाझडती घ्यावी. प्रवीण जैन यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा. त्यांचे तातडीने निलंबन करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

नगरसेवकांच्या सह्यांचा बनाव…

प्रवीण जैन यांनी नगरसेवकांची दिशाभूल करत, दोन नगरसेवकांच्या सह्या आणल्या तरच बिल मिळेल, अशी अट घातल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. विविध पक्षांच्या जवळपास 20 नगरसेवकांच्या सह्या घेऊन हा बनाव रचला गेला. ज्या सर्वसाधारण सभेच्या उपसूचनांचा आधार घेऊन ही कोट्यवधींची खैरात करण्यात आली, त्या उपसुचनांवर साधी तारीखही नाही. नगर सचिव विभागांने त्या अधिकृत उपसूचना नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

बोगस उपसूचनांच्या आधारे ५२ कोटींची बीले काढणे या घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार प्रवीण जैन हेच आहेत. हा केवळ तांत्रिक घोळ नसून, महापालिकेच्या तिजोरीवर अधिकारी व ठेकेदारांनी संगनमताने टाकलेला थेट दरोडा आहे. सन 2026-27 वर्षाचे अर्थसंकल्प मंजूर असताना, त्यात कोणतीही तरतूद नसताना 52 कोटीपेक्षा अधिकची बिले वाटलेच कसे जातात, असा प्रश्न होता. त्याला आता कायदा विभागाने ‘‘अर्थसंकल्पीय निधीतून खर्च करणे अथवा रक्कम कमी करणे किंवा बदली करणे इत्यादीसाठी मा. स्थायी ममितीची/मा. महानगरपालिकेची मान्यता बंधनकारक आहे’’ अशी लेखी पुष्टी दिली आहे. त्यामुळे हा घोटाळेबाज अधिकारी तात्काळ निलंबीत केला पाहिजे.
– अभिषेक बारणे, सभापती, स्थायी समिती, पिंपरी-चिंचवड महापालिका.