केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रावर अन्याय नसून, महाराष्ट्रासाठी भरघोस तरतुदी

मुंबई : केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रावर अन्याय झाला नसून महाराष्ट्रासाठी भरघोस तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील वाढवण बंदरासाठी ७६ हजार कोटी रुपयांची तर राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी १५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. देशात १२ औद्योगिक क्षेत्रे (इंडस्ट्रियल पार्क) उभारली जाणार असून त्यात राज्यातील दिघी येथील पार्कचाही समावेश आहे. विकसित भारताचे उद्दिष्ट २०४७ पर्यंत साध्य करण्याच्या दिशेने या अर्थसंकल्पात वाटचाल सुरु झाली आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियूष गोयल यांनी शनिवारी भाजप प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत केले.

अर्थसंकल्पातील महत्त्वपूर्ण तरतुदींची माहिती देताना गोयल म्हणाले, महाराष्ट्रासाठी भरीव आर्थिक तरतुदी नाहीत, ही विरोधकांची ओरड चुकीची असून अपप्रचार केला जात आहे. देशात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी ११ लाख कोटी एवढी विक्रमी तरतूद करण्यात आली असून त्याचा फायदा महाराष्ट्रातील प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. राज्य सरकार व खासगी क्षेत्राकडूनही पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली जात असून त्यासाठी एक रुपया खर्च केल्यास अर्थव्यवस्थेत अडीच ते तीन रुपये दराने वाढ होते.

वांद्रे-कुर्ला संकुलात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आयएफएससी) विकसित करण्याबाबतचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव गेली काही वर्षे केंद्राकडे प्रलंबित आहे. याविषयी विचारता गोयल म्हणाले, याबाबत माहिती घेऊन पाठपुरावा करण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. पण मुंबईत ३६ हजार कोटी रुपयांचे नवीन प्रकल्प येत असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच सांगितले असून मुंबई व महाराष्ट्राची मोठी आर्थिक प्रगती व्हावी, असे केंद्राचे धोरण आहे.

‘शरद पवार यांनी माफी मागावी
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना न्यायालयाने तडीपार केले होते, अशी टिप्पणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नुकतीच केली. याबाबत विचारता गोयल म्हणाले, शहा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दोषमुक्त ठरविले होते आणि शहा यांना गुंतविण्यासाठी षडयंत्र रचण्यात आले होते, असे न्यायालयाने निकालपत्रात स्पष्टपणे नमूद केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने शाह यांना निर्दोष ठरविल्यामुळे पवार यांनी आपल्या वक्तव्याबद्दल माफी मागावी, असे गोयल यांनी स्पष्ट केले.