महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागात प्रशिक्षण धोरण लागू; अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कौशल्यवृद्धीसाठी विशेष प्रशिक्षण

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई : राज्यातील सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी आरोग्य विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. आरोग्यसेवा देणाऱ्या मनुष्यबळाचे ज्ञान, कौशल्य आणि दृष्टिकोन अधिक सक्षम करणे हा या प्रशिक्षण धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे. प्रशिक्षण प्रणालीमध्ये आमूलाग्र बदल करण्यात आले असून, त्यातून आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्यवृद्धीला चालना मिळणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.

आरोग्य विभागाचे नवीन प्रशिक्षण धोरण नुकतेच जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार विभागातील सर्व स्तरांवरील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. प्रशिक्षण अधिक परिणामकारक आणि एकसंध करण्यासाठी राज्यातील प्रशिक्षण संस्थांना सार्वजनिक आरोग्य सेवा प्रशिक्षण संचालनालय, नागपूर यांच्या तांत्रिक व प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आणण्यात येणार आहे.

प्रशिक्षणाला केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया न मानता मनुष्यबळ विकासातील महत्त्वाची गुंतवणूक म्हणून या धोरणात स्थान देण्यात आले आहे. राज्यातील प्रशिक्षण व्यवस्थेत एकसूत्रता आणून आरोग्य सेवेची गुणवत्ता सुधारण्यावर भर देण्यात आला आहे.

राज्य आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण संस्था (SIHFW), नागपूर ही सार्वजनिक आरोग्य विभागाची नोडल प्रशिक्षण संस्था राहणार आहे. विभागीय, जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील प्रशिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम केली जाणार असून, गरजेनुसार नवीन प्रशिक्षण केंद्रेही सुरू केली जाणार आहेत.

हेही वाचा – अमरावतीच्या तरुणांना AI तंत्रज्ञानातून कौशल्य विकासाची संधी; बावनकुळेंचे आश्वासन

नवीन कर्मचारी सेवेत रुजू झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत प्रारंभिक प्रशिक्षण पूर्ण करणे बंधनकारक राहणार आहे. पदोन्नतीनंतरही संबंधित प्रशिक्षण पूर्ण करावे लागणार आहे.

तसेच चार ते सहा वर्षांच्या सेवेनंतर मध्य-स्तर उजळणी अभ्यासक्रम, तर दहा वर्षांनंतर प्रगत किंवा वरिष्ठ स्तरावरील प्रशिक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. हे प्रशिक्षण नियमित तसेच कंत्राटी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी अनिवार्य राहणार आहे.

प्रशिक्षणाला विनापरवानगी अनुपस्थित राहिल्यास प्रचलित नियमानुसार प्रशासकीय कारवाई केली जाणार आहे.

आरोग्य कर्मचाऱ्यांना केवळ पुस्तकी ज्ञान न देता प्रत्यक्ष कौशल्य आत्मसात करता यावे, यासाठी २८ दिवसांचे निवासी ‘स्किल लॅब’ प्रशिक्षण प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यामध्ये २० दिवस कौशल्य प्रयोगशाळेत प्रत्यक्ष सराव, तर आठ दिवस जिल्हा रुग्णालयात प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

आशा, अंगणवाडी सेविका आणि आरोग्यसेविका यांच्या प्रशिक्षणात राज्य आणि जिल्हास्तरावरील प्रशिक्षकांचा सातत्याने सहभाग राहणार आहे.

प्रत्येक पदासाठी आवश्यक असलेल्या प्रशिक्षण गरजांचे विश्लेषण करून पाच वर्षांची प्रशिक्षण रूपरेषा आणि वार्षिक प्रशिक्षण आराखडा तयार केला जाणार आहे. प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि प्रत्यक्ष कामकाज यांच्यात समन्वय साधण्यावरही विशेष भर देण्यात आला आहे.

प्रशिक्षणासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अर्थसंकल्पातून करण्यात येणार असून, हे प्रशिक्षण धोरण स्वतंत्र योजना म्हणून राबविण्यात येणार आहे.

“दर्जेदार आरोग्यसेवा देण्यासाठी सक्षम, कुशल आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ अत्यंत आवश्यक आहे. मानव संसाधन आणि क्षमता विकासाच्या माध्यमातून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढवून नागरिकांना अधिक गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा देण्याच्या दिशेने हे प्रशिक्षण धोरण महत्त्वाचे पाऊल ठरेल,” असे मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.

प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग डॉ. निपुण विनायक यांनीही हे धोरण सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासोबतच प्रशिक्षण संस्थांमध्ये एकसूत्रता आणण्यासाठी महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. यामुळे आरोग्य सेवेचा दर्जा वाढण्याबरोबरच सेवा अधिक लोकाभिमुख होऊन नागरिकांचा आरोग्य व्यवस्थेवरील विश्वास वाढण्यास मदत होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा