राज्य सरकारकडून मोठं पाऊल काय, पोलिसांच्या घरांबाबत मोठा निर्णय

मुंबई : मुंबई पोलीस दलात काम करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. मालकी हक्काने घरं द्या म्हणाऱ्या पोलीस बांधवांना सरकारकडून सध्या घराची पूर्तता होणार नाही. (10 ऑक्टोबर 2025) गृहविभागाने एक GR काढला आहे, पण यात मालकी हक्काने घर देण्यात येतील असा कुठेही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे महत्वाकांशी ‘पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रोजेक्ट’ मध्ये पोलिसांच्या हक्काच्या घरांचं स्वप्नं भंगलं आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

मुंबई मध्ये पोलीसांकरिता Police Housing Township Project मूर्त स्वरुपात आणणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पास गती देण्याकरिता त्याचा नियोजनबध्द आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे तसेच राज्य स्तरावरुन आवश्यक निधीची देखील तरतूद करणे गरजेचे असल्याचा शासन निर्णयामध्ये उल्लेख करण्यात आला आहे. पोलीसांनी नमूद केलेल्या सर्व बाबींचा सर्वंकष विचार करुन मुंबई शहरामध्ये मुंबई पोलीसांकरिता पोलीस हाऊसिंग प्रकल्प राबविण्याच्या अनुषंगाने उचित शिफारशी करण्यासाठी उच्च स्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे.

हेही वाचा : “शरद पवारांचे मानस पुत्र विजय कोलते यांनी अहिल्यांच्या जागा लाटल्या”; प्रा. लक्ष्मण हाके

शासन निर्णय काय आहे?
मुंबई शहरामध्ये वाढत्या लोकसंख्येच्या व सुरक्षिततेच्या जबाबदाऱ्या विचारात घेता, मुंबई पोलीस दलातील पोलीस कर्मचाऱ्यांकरिता सुमारे 40,000 निवासस्थाने, पोलीस उप-निरिक्षक व पोलीस निरिक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसाठी सुमारे 5000 निवासस्थाने व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी काही निवासस्थाने तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी मुंबई मधील सुमारे 75 प्लॉट्स वापरुन Police Housing Township Project राबविण्याकरिता व या प्रस्तावित प्रकल्पाचा सविस्तर अभ्यास करुन शासनास शिफारस करण्याकरिता अपर मुख सचिव, गृह यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे.

पोलीस हाऊसिंग प्रकल्पासाठी समिती गठीत
गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. तसेच मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, नगर विकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव आणि इतर अधिकाऱ्यांचा या समितीत समावेश असणार आहे.