लोकप्रतिनिधींचा विरोध डावलून पुनावळ्यातील शैक्षणिक भूखंड खासगी संस्थेच्या घशात!

पिंपरी-चिंचवड | पुनावळे परिसरातील तब्बल ९१ गुंठ्यांचा शैक्षणिक आरक्षणाचा भूखंड खासगी संस्थेला देण्याचा निर्णय अखेर सत्ताधारी भाजपाने लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांच्या तीव्र विरोधाला न जुमानता मंजूर केला. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत हा विषय मंजूर करण्यात आला असून, यामुळे पुनावळेकरांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

विशेष म्हणजे, हा भूखंड महापालिकेने स्वतःची शाळा उभारण्यासाठी वापरावा, अशी मागणी स्थानिक नागरिक, लोकप्रतिनिधी आणि पिंपरी-चिंचवड सोसायटी फेडरेशनने सातत्याने केली होती. मात्र, सर्व मागण्या धुडकावून लावत सत्ताधाऱ्यांनी खासगी शैक्षणिक संस्थेच्या बाजूने निर्णय घेतल्याचा आरोप होत आहे.

पुनावळे प्रभागाचे प्रतिनिधित्व करणारे नगरसेवक राहुल कलाटे, कुणाल वाव्हळकर, रेश्मा भुजबळ आणि श्रुती वाकडकर यांनी सभागृहात या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला. “महापालिकेने स्वतःची शाळा किंवा क्रीडांगण विकसित करावे. सर्वसामान्यांच्या मुलांसाठी ही जागा राखून ठेवावी,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली. मात्र, स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या मतालाही केराची टोपली दाखवत भाजपाने बहुमताच्या जोरावर विषय मंजूर केला.

हेही वाचा

अभिनेत्री संचिता उगले आत्महत्येला वेगळे वळण! “मानसिक छळ आणि पैशांची मागणी…”, कुटुंबीयांचा खळबळजनक आरोप

पिंपरी-चिंचवड सोसायटी फेडरेशनने सर्वप्रथम हा मुद्दा उचलून धरला होता. पुनावळ्यातील वाढती लोकसंख्या, शासकीय आणि परवडणाऱ्या शिक्षण संस्थांची कमतरता यामुळे हा भूखंड महापालिकेच्या शाळेसाठी वापरण्याची मागणी करण्यात आली होती. या भूमिकेला अनेक नागरिक संघटना आणि रहिवाशांनी पाठिंबा दिला होता.

सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या हक्कापेक्षा खासगी संस्थांच्या हिताला प्राधान्य देण्यात आले. महापालिकेकडे जागा उपलब्ध असताना स्वतःची दर्जेदार शाळा उभारण्याऐवजी ती ३० वर्षांसाठी खासगी संस्थेला देण्याचा निर्णय हा जनहिताला हरताळ फासणारा आहे. सभागृहात अनेक सदस्यांनीही आरक्षणावरील भूखंड महापालिकेनेच विकसित करावा, गरीब आणि मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाच्या सुविधा निर्माण कराव्यात, अशी भूमिका घेतली. तरीदेखील सत्ताधारी भाजपाने कोणतीही दखल न घेता प्रस्ताव मंजूर केल्याने लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. स्थानिक नागरिक आणि सोसायटी फेडरेशनच्या प्रतिनिधींनी आता या निर्णयाविरोधात व्यापक जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला असून, पुनावळेकरांच्या शैक्षणिक हक्कासाठी लढा अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

“पुनावळेतील शैक्षणिक आरक्षणाचा भूखंड महापालिकेने स्वतःची शाळा उभारण्यासाठी वापरावा, ही आमची सुरुवातीपासूनची भूमिका होती. या मागणीला स्थानिक लोकप्रतिनिधी, नागरिक आणि विविध सामाजिक संघटनांनी पाठिंबा दिला. मात्र, सर्वांचा विरोध डावलून हा भूखंड खासगी संस्थेला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. महापालिकेकडे जागा, निधी आणि यंत्रणा असताना सर्वसामान्यांच्या मुलांसाठी शाळा उभारण्याऐवजी खासगी संस्थांच्या घशात सार्वजनिक मालमत्ता घालण्याचे काम सत्ताधाऱ्यांनी केले आहे. हा निर्णय पुनावळेकरांच्या शैक्षणिक हक्कांवर घाला घालणारा असून, नागरिकांच्या भावनांचा अवमान करणारा आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे महापालिका सर्वसाधारण सभेचे लाईव्ह प्रक्षेपण बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लोकप्रतिनिधी सभागृहात काय भूमिका घेतात, कोण जनहिताचे प्रश्न मांडतो आणि कोण जनतेच्या विरोधात निर्णय घेतो, हे पाहण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. लाईव्ह प्रक्षेपण बंद करणे म्हणजे पारदर्शकतेवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न असून हा लोकशाहीचा खून आहे. जनतेपासून निर्णय प्रक्रिया लपविण्याचा हा प्रकार अत्यंत निषेधार्ह आहे. पिंपरी-चिंचवडकरांच्या हक्कांसाठी आणि पारदर्शक प्रशासनासाठी आम्ही हा लढा अधिक तीव्र करू. नागरिकांच्या हिताविरोधातील प्रत्येक निर्णयाला लोकशाही मार्गाने जाब विचारला जाईल.”

– सचिन लोंढे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड सोसायटी फेडरेशन.