सात वर्षे, तीन आश्वासने, शून्य प्रगती? पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्पावरून खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांच्या पाठपुराव्यावर प्रश्नचिन्ह!

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पुणे । विशेष प्रतिनिधी : शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांच्याकडे 2019 पासून सलग दोनदा जनतेने कौल दिला. सात वर्षांच्या या कार्यकाळात पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे हा त्यांच्या मतदारसंघातील सर्वांत महत्त्वाचा आणि प्रतिष्ठेचा प्रकल्प राहिला. मात्र इतक्या प्रदीर्घ काळानंतरही हा प्रकल्प प्रत्यक्षात मार्गी लागलेला नाही, यावरून आता स्थानिक पातळीवर नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. या भागातील नागरिक सोशल मीडियावर तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त करीत आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी सातत्त्याने संपर्कात असूनही, खासदार अमोल कोल्हे यांना पुणे-नाशिक रेल्वे महामार्गासाठी प्रतीक्षा करावी लागते. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार अशा दोन्ही पातळीवर कोल्हे यांनी पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. केवळ पत्र व्यवहार करुन चालणार नाही, तर रस्त्यावर उतरुन आंदोलनात सहभागी झाले पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

सातत्याने मागण्या, पण निर्णय अजूनही प्रलंबित

गेल्या काही वर्षांत डॉ. कोल्हे यांनी जीएमआरटीमुळे निर्माण झालेल्या तांत्रिक अडचणीवर तोडगा काढावा, अशी मागणी पंतप्रधान कार्यालय आणि केंद्रीय विज्ञान-तंत्रज्ञान खात्याकडे वारंवार केली. आंदोलनाचे आवाहनही त्यांनी स्थानिक शेतकरी व तरुणांना केले. मात्र या सर्व प्रयत्नांनंतरही प्रकल्पाचा मूळ प्रश्न वर्षानुवर्षे ‘जैसे थे’ राहिला. रेल्वे मंत्रालयाने काही काळापूर्वी मूळ मार्गाला परवानगी नाकारल्याचेही वृत्त समोर आले होते, ज्यामुळे स्थानिक जनतेच्या आशा-अपेक्षांना मोठा धक्का बसला.

तांत्रिक अडथळा नेमका काय?

प्रकल्प रखडण्यामागील मूळ कारण तांत्रिक आहे. मूळ प्रस्तावित मार्ग जुन्नर तालुक्यातील खोडद येथील जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप (जीएमआरटी) या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या वेधशाळेच्या नजीकून जातो. रेल्वे संचालनातून निर्माण होणाऱ्या विद्युत-चुंबकीय हस्तक्षेपाचा (इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंटरफिअरन्स) परिणाम जीएमआरटीच्या संवेदनशील रेडिओ खगोलशास्त्रीय निरीक्षणांवर होऊ शकतो, अशी आपत्ती अणुऊर्जा विभाग व विज्ञान-तंत्रज्ञान विभागाने घेतली. जीएमआरटीची स्थापना 1996 मध्ये झाल्यापासूनच या परिसरात औद्योगिकीकरणावर निर्बंध असल्याने रेल्वेसारख्या मोठ्या पायाभूत प्रकल्पाला परवानगी मिळण्यात अडचणी येत आहेत.

यावर आजवर पुढे आलेले तांत्रिक पर्याय:

मूळ मार्गावर तांत्रिक उपाययोजना — विद्युत-चुंबकीय हस्तक्षेप रोखण्यासाठी विशेष शिल्डिंग किंवा तांत्रिक यंत्रणा वापरणे, अशी मागणी डॉ. कोल्हे यांनी केली होती.

जीएमआरटीचे स्थलांतर — कमी लोकसंख्येच्या भागात वेधशाळा हलवावी, हा पर्यायही त्यांनी सुचवला होता; मात्र जीएमआरटीसाठी विशिष्ट भौगोलिक स्थान (कर्कवृत्ताजवळ) आवश्यक असल्याने हा पर्याय व्यवहार्य ठरलेला नाही.

मार्गात बदल — रेल्वे मंत्रालयाने अहिल्यानगर आणि शिर्डीमार्गे सुधारित मार्ग प्रस्तावित केला, पण राज्य सरकारला मूळ आराखडाच अधिक व्यवहार्य वाटतो, कारण बदललेल्या मार्गामुळे अंतर व खर्च वाढू शकतो आणि मूळ भागातील कनेक्टिव्हिटीचा हेतू साध्य होत नाही.

इतक्या वर्षांत यापैकी कोणताही तांत्रिक तोडगा प्रत्यक्षात अंमलात येऊ शकलेला नाही, हे वास्तव आहे.

नाशिक फाटा-खेड एलिव्हेटेड कॉरिडॉरचाही दाखला

डॉ. कोल्हे यांच्या पाठपुराव्याच्या दाव्यांवर प्रश्न उपस्थित करणारे आणखी एक उदाहरण म्हणजे नाशिक फाटा ते खेड हा एलिव्हेटेड कॉरिडॉर. हा मार्ग मंजूर झाला, तेव्हा याचे श्रेय घेत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे आपणच पाठपुरावा केल्याचा दावा डॉ. कोल्हे यांनी सोशल मीडियावर केला होता, असे सांगितले जाते. मात्र आता हाही प्रकल्प भूसंपादनातील अडचणींमुळे रखडला असून, याची गंभीर दखल घेत केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने प्रकल्पात होणाऱ्या विलंबाबाबत थेट इशारा दिल्याचे वृत्त आहे. याचा थेट फटका चाकण औद्योगिक पट्ट्यातील नागरिकांना बसत असून, त्यांना रोज वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे.

सोशल मीडियावरील टीका — ‘अभिनेता स्टाईल’ भाषणबाजी?

या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावर काही नेटिझन्सकडून डॉ. कोल्हे यांच्यावर टीका होत असल्याचे दिसते — प्रत्यक्ष निकाल दाखवण्याऐवजी केवळ सभागृहातील भाषणबाजी आणि सोशल मीडियावरील टिप्पण्यांपुरताच त्यांचा पाठपुरावा मर्यादित राहतो, असा सूर या टीकेत आहे.

हेही वाचा : पुढील दोन दिवस राज्यात पावसासाठी अनुकूल वातावरण, हवामान विभागाचा मोठा इशारा

नागरिकांमध्ये अस्वस्थता, आंदोलनाची मागणी

प्रकल्प रखडल्यामुळे नागरिकांमध्ये संताप वाढत असून, केवळ आश्वासनांवर न थांबता लोकप्रतिनिधींनी ठोस कृती आराखडा तयार करावा आणि आवश्यकता भासल्यास थेट आंदोलनाची भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. सलग दोन वेळा खासदार म्हणून निवडून येऊनही आपल्या मतदारसंघातील या कळीच्या प्रश्नावर ठोस तोडगा काढण्यात डॉ. कोल्हे यांना अद्याप यश आलेले नाही, अशी टीका राजकीय वर्तुळातून होत आहे.

राजकीय पेच

शिरूर मतदारसंघात डॉ. कोल्हे यांचे प्रमुख प्रतिस्पर्धी राहिलेले शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्यासह अन्य विरोधकांनी या मुद्द्यावरून त्यांना यापूर्वीही लक्ष्य केले आहे. गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकांत डॉ. कोल्हे विजयी झाले असले, तरी कनेक्टिव्हिटीसारख्या मूलभूत प्रश्नावर मतदारसंघाला ठोस निकाल न मिळाल्याने आगामी काळात हा मुद्दा त्यांच्यासाठी राजकीयदृष्ट्या अडचणीचा ठरू शकतो, असे विश्लेषकांचे मत आहे.

पुढील मार्ग काय?

राज्य सरकारने डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नव्याने तज्ज्ञ समिती स्थापन केली असून, या समितीच्या अहवालानंतर तरी प्रकल्पाला गती मिळेल का, याकडे संपूर्ण मतदारसंघाचे लक्ष लागले आहे. मात्र सात वर्षांतील संथ प्रगती पाहता, केवळ मागण्या आणि पत्रव्यवहारापलीकडे जाऊन ठोस निकाल दाखवण्याचे मोठे आव्हान खासदार कोल्हे यांच्यासमोर आहे, अशी भावना मतदारसंघातील नागरिकांमध्ये आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा