प्राधिकरणाच्या विलिनीकरण निर्णयाविरोधात ‘पीआयएल’ दाखल करणार – आमदार लक्ष्मण जगताप

पिंपरी / महाईन्यूज

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचा (PCNDTA) पुणे महानगर विकास प्राधिकरण (PMRDA) मध्ये विलीनीकरणाचा राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला विधिमंडळात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रश्न क्रमांक 20386 द्वारे आवाज उठविला होता. एका महानगरपालिका क्षेत्रात दोन प्रशासकीय यंत्रणा नको म्हणून विलिनीकरणाचा प्रस्ताव केला. प्राधिकरणाचे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत विलीनीकरण करणे आवश्यक होते. परंतु, पीएमआरडीएमध्ये विलीनीकरण करणे म्हणजे एक प्रकारची पिंपरी-चिंचवडकरांची लूट आहे, असा आरोप आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी केला आहे.

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या अंदाजे सातशे कोटींच्या ठेवी व सुमारे दोन हजार हेक्टर पेक्षा जास्त मोकळ्या जमिनीची अंदाजे वीस हजार कोटींची किमतीचे निधीची उद्योगनागरीच्या विकासासाठी उपयोग वर डल्ला मारून राज्य शासनाच्या वापरा साठी केलेला कुटिल डाव आहे. शासनाने लादलेला विलीनीकरणाचा एकतर्फी निर्णय पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या विकासाला खीळ घालणारा निर्णय आहे, असा आरोप जगताप यांनी केला आहे.

1972 साली शेतकऱ्यांच्या जमीन ताब्यात घेऊन औद्योगिक क्षेत्रातील नागरिकांना स्वस्त दरात घरकुल उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने PCNDTA स्थापन केली. परंतु, मागील पन्नास वर्षांपासून शेतकऱ्यांचा 12.5 टक्के प्रमाणे मोबदला दिला नाही. अधिकृत बांधकामांचे नियमितीकरण, वाढीव बांधकामाचे नियमितीकरण, भूखंड लीज होल्ड फ्री करणे इत्यादी प्रश्न प्रलंबित असताना दुसरीकडे पीएमआरडीएच्या आवाक्याबाहेर झालेल्या भौगोलिक विस्तारात पिंपरी PCNDTA चे विलिनीकरण केल्याने प्राधिकरण च्या विकासाला चालना मिळणे शक्य नाही. PCNDTA च्या ताब्यातील हजारो एकर मोकळ्या भूखंडावरील श्रीखंड लाटण्यासाठी सरकारने केलेला हा खटाटोप आहे, असाही आरोप जगताप यांनी केला आहे.