पिंपरी-चिंचवड राष्ट्रवादीत चाललंय तरी काय? लांडे म्हणतात…निवडणुका नको, तर गव्हाणे म्हणतात..इच्छुकांनी अर्ज पाठवा!

ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयानंतर शहरातील नेते-पदाधिकाऱ्यांचा संभ्रम

पिंपरी । प्रतिनिधी

ओबीसी समाजाला असलेले राजकीय आरक्षण धोक्यात आले असताना पिंपरी-चिंचवडमधील राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांमधील समन्वयाचा अभाव पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत महापालिका निवडणुका घेवू नका, अशी मागणी माजी आमदार विलास लांडे यांनी केली. तत्पूर्वीच, शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी शहरातील ४६ प्रभागांमधील इच्छुकांनी अर्ज पाठवावेत, असे आवाहन केले आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड राष्ट्रवादीत चाललंय तरी काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला आरक्षण देता येणार नाही. आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्याव्यात, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोग निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा करु शकते. मात्र, राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेवू नयेत, अशी ठाम भूमिका ठेवली आहे.

ओबीसी आरक्षणाबाबत निर्णय झाला. तसा राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे सर्वपक्षीय नेत्यांचे लक्ष लागले आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाने निर्णय घेवू नये, असे म्हटले आहे. याचा अर्थ राज्य निवडणूक आयोग घटनात्मक तरतुदीनुसार निवडणुकीची घोषणा करु शकतो.

दरम्यान, मुंबईत सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि भाजपासह सर्वच पक्षाच्या नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेवू नये, अशी भूमिका मांडली आहे.

असे असतानाही शहरात राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी तात्काळ फर्मान काढले. शहरातील ४६ प्रभागांतील इच्छुकांचे अर्ज मागवण्यात आले आहेत. तसा संदेश स्थानिक प्रसारमाध्यमांपर्यंतही पोहोचवला आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको, अशी मागणी असताना गव्हाणे यांनी इच्छुकांचे अर्ज मागवले आहेत. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.

दुसरीकडे, राष्ट्रवादीचे माजी आमदार विलास लांडे यांनी ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा डाव केंद्रातील भाजपा सरकारचा आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका घेवू नका, अशी मागणी केली आहे. लांडे किंवा सर्वपक्षीय नेत्यांच्या भूमिकेनुसार निवडणुका नको, अशी मागणी असेल. तर गव्हाणे यांना इच्छुकांचे अर्ज मागवण्याची घाई कशासाठी? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.