५२ कोटींचे प्रकरण भोवलं.. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन सक्तीच्या रजेवर; आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांचे आदेश

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये तब्बल ५२ कोटी रुपयांच्या आर्थिक अनियमिततेच्या संशयित प्रकरणामुळे प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे. या गंभीर प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांना तात्काळ प्रभावाने सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी यासंदर्भात अधिकृत आदेश जारी करत या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महापालिका प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सन २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांच्या अंदाजपत्रकातील तरतुदींमध्ये बदल करून काही बिलांची अदायगी करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. या प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन झाले का, निधीचा चुकीचा वापर झाला का, तसेच आर्थिक व्यवहार पारदर्शक पद्धतीने झाले का, याचा सखोल तपास करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. यासोबतच मागील तीन वर्षांतील अशाच प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारांचीही छाननी केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी जारी केलेल्या आदेशात नमूद केले आहे की, चौकशी प्रक्रिया पूर्णपणे निष्पक्ष, पारदर्शक आणि कोणत्याही प्रकारच्या दबावाशिवाय पार पाडली जावी, यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत. चौकशीदरम्यान कोणताही हस्तक्षेप होऊ नये, यासाठीच प्रवीण जैन यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, प्रवीण जैन यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार मुख्य लेखा परीक्षक प्रमोद भोसले यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. प्रशासनाच्या कामकाजात कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. प्रमोद भोसले यांच्याकडून वित्त विभागाचे कामकाज सुरळीतपणे पार पाडले जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

या प्रकरणामुळे महापालिकेच्या आर्थिक व्यवहारांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, प्रशासनाच्या पारदर्शकतेबाबत नागरिकांमध्येही चर्चा सुरू झाली आहे. मोठ्या रकमेचा समावेश असलेल्या या प्रकरणामुळे महापालिकेच्या आर्थिक शिस्तीवर आणि अंतर्गत नियंत्रण यंत्रणांवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. विशेष म्हणजे, अंदाजपत्रकातील तरतुदींमध्ये बदल करून बिलांची अदायगी करण्यात आल्याचा मुद्दा समोर आल्यामुळे या प्रकरणाची गंभीरता अधिक वाढली आहे.

राजकीय वर्तुळातही या घडामोडींवरून प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. काहींनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली असून, दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. तसेच, भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना टाळण्यासाठी महापालिकेच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये अधिक कडक नियम आणि नियंत्रण यंत्रणा लागू करण्याची गरजही व्यक्त केली जात आहे.

महापालिका प्रशासनाने मात्र या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली असून, दोषींना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही, असा इशारा दिला आहे. चौकशी समितीमार्फत सर्व संबंधित कागदपत्रांची तपासणी केली जाणार असून, संबंधित अधिकाऱ्यांचे जबाब नोंदवले जाणार आहेत. तसेच, आवश्यकतेनुसार तज्ज्ञांची मदत घेऊन आर्थिक व्यवहारांची सखोल तपासणी केली जाणार आहे.

या प्रकरणाच्या चौकशीतून नेमकी काय तथ्ये समोर येतात, कोणत्या पातळीवर अनियमितता झाली आहे आणि त्यासाठी जबाबदार कोण आहेत, हे लवकरच स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या प्रकरणामुळे महापालिकेत एकच खळबळ उडाली असून, पुढील घडामोडींकडे नागरिकांसह राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.