आयुक्त राजेश पाटीलसाहेब पदाचा ॲटिट्यूड सोडा…लोकांसाठी ‘इजी टू अवेलेबल’ व्हा!

पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त राजेश पाटील, अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे आणि उपायुक्त सुभाष इंगळे यांच्या ‘दरबारी’ कार्यपद्धतीमुळे महापालिका प्रशासनाचे अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार, ठेकेदार आणि सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी बाकावरील पदाधिकारीही हैराण झाले आहेत. उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी लोकांसाठी ‘इजी टू अवेलेबल’ असले पाहिजे. मात्र, पिंपरी-चिंचवडमध्ये तसे दिसत नाही. परिणामी, आयुक्तांसह, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्तांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

अधिक दिवे, मुख्य संपादक, महाईन्यूज. कॉम

पिंपरी चिंचवड महापालिकेत श्रीनिवास पाटील, डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्यापासून अगदी श्रावण हर्डिकरांपर्यंत अनेकांनी आयुक्तपदी सेवा बजावली आहे. या सर्व आयुक्तांच्या कार्यकाळात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपा, शिवसेना प्रत्येक पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपआपल्या प्रभागातील कामे करुन घेतली आहेत. या सर्व उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांचा एकच ‘की पॉईंट’ होता तो म्हणजे लोकांसाठी सहज उपलब्ध होणे. व्यक्त होणे आणि आपली भूमिका पटवून देणे.

मात्र, विद्यमान आयुक्त राजेश पाटील किंवा अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे आणि उपायुक्त सुभाष इंगळे यांच्या बाबतीत तसे घडत नाही. आयुक्त महापालिका पदाधिकाऱ्यांना किरकोळीत काढतात. तासंतास आयुक्तांच्या दालनाबाहेर लोकांना बसावे लागते. मग, अधिकारी, कर्मचारी, सर्वसामान्य नगारिक असोत किंवा पत्रकार आणि पदाधिकारी अनेकांना असा अनुभव आहे.

आयुक्तांनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, शहर कोणत्या गोष्टींवर चालते. महापालिका, तिचे कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी, ठेकेदार आणि पत्रकार ही सर्व मंडळी शहरातील नागरिकांशी संबंधित प्रत्येक घडामोडींमध्ये प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष सहभागी असतात. या सर्वच घटकांना आयुक्तांकडून प्रोटोकॉल, ॲटिट्यूड दाखवला तर शहराच्या हिताचे ठरणार नाही.

आयुक्तांनी सर्व घटकांतील कामकाजासाठी वेळा ठरवून दिल्या पाहिजेत. कामाचे नियोजन केले पाहिजे. ठराविक वेळात नागरिकांनी भेटावे. नगरसेवक, अधिकारी, पदाधिकारी, ठेकेदार, सल्लागार कोणी- कोणत्या वेळी भेटले पाहिजे याचे नियोजन आयुक्त कार्यालयाने करायलाच पाहिजे. कोरोनाचा ‘बहाना’ करुन आयुक्तांनी वेळ मारुन नेण्याची भूमिका घेवू नये. त्याचीच री ओढण्याचे काम ढाकणे आणि इंगळे करीत आहेत, ही बाब या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना शोभणारी नाही. याचा परिणाम असा की, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या दालनाबाहेर तासंतास ताटकळत बसलेल्या अभ्यांगतांचा रोष सुरक्षारक्षक, स्वीय सहायकांवर निघतो.

पूर्वी, आयुक्त श्रावण हर्डिकर, अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार नागरिक, अभ्यांगतांसाठी सहज उपलब्घ होत होते. लोकांची कामे मार्गी लागत होती. आताही कामे होतात, नाही असे नाही. पण, त्यासाठी तासंतास आयुक्तांच्या दालनसमोर पहारा द्यावा लागतो.

त्यासाठी आयुक्तांनी कामाचे नियोजन करावे. कोणी-कधी भेटावे याचे व्यवस्थापन करायला हवे. त्यामुळे काहीजण आयुक्त कार्यालयातून फोन आल्याशिवाय दालनाकडे फिरकणेही टाळतात, अशी खंत काही अधिकाऱ्यांनी ‘महाईन्यूज’ कडे बोलून दाखवली आहे.

आयुक्त असोत किंवा उच्च पदस्थ अधिकारी हे लोकांसाठी काम करतात. पिंपरी-चिंचवड शहरावर प्रशासकीय नियंत्रण आणायचे असेल, आपली ‘टीम’ आणि लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून आपल्यापर्यंत येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकासाठी उपलब्ध होता येईल, असे नियोजन केले पाहिजे.

राजकारणी खापर फोडण्यात मश्गुल!

केंद्रात भाजपाची सत्ता आहे. राज्यात महाविकास आघाडीची, तर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत भाजपाची सत्ता आहे. त्यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडीचे नेते ज्याप्रमाणे केंद्रावर कोणत्याही गोष्टीचे खापर फोडतात. तसेच, महापालिकेतील भाजपाचे पदाधिकारी राज्य सरकार आणि प्रशासनाला दोषी ठरवतात. आर्थिक दुर्बल घटकांना देण्यात येणाऱ्या मदतीचा निर्णय रद्द करण्यात आल्यामुळे भाजपाचे पदाधिकारी आयुक्तांवर तुटून पडले. एव्‍हढेच नव्हे तर आयुक्त महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या दबावाखाली काम करीत आहेत, असा आरोप करीत आहेत. त्यामुळे कार्यक्षम असलेल्या अधिकाऱ्यांची लोकांमधील प्रतिमा मलीन होत आहे, ही बाब ध्यानात घेतली पाहिजे.