महापालिका आरोग्य व वैद्यकीय समिती स्थापनेला अखेर मूर्त स्वरूप!

महापालिका सर्वसाधारण सभेत कामकाजाचे क्षेत्र व अधिकार निश्चितीचा प्रस्ताव

पिंपरी- चिंचवड । प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड शहरातील आरोग्य व वैद्यकीय सेवांचा दर्जा उंचावण्यासाठी स्वतंत्र आरोग्य व वैद्यकीय समिती स्थापन करण्याची मागणी सातत्याने लावून धरणारे शहर सुधारणा समिती सदस्य तथा नगरसेवक डॉ. सुहास कांबळे यांच्या पाठपुराव्याला अखेर यश मिळाले आहे. महापालिका सभेने विशेष समिती स्थापन करण्यास यापूर्वी मान्यता दिल्यानंतर आता या समितीचे कामकाजाचे क्षेत्र, अधिकार व कर्तव्ये निश्चित करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ३० (१) अन्वये “आरोग्य व वैद्यकीय समिती” या विशेष समितीची स्थापना करण्यास महापालिका सभेने ५ मे २०२६ रोजी मान्यता दिली होती. त्यानुसार समितीच्या अधिकार व कार्यक्षेत्राबाबतचा प्रस्ताव विधी समितीनेही मंजूर केला असून, आता अंतिम मान्यतेसाठी तो सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्यात आला आहे.

भाजपा आमदार महेश लांडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नगरसेवक डॉ. सुहास कांबळे यांनी शहरातील वाढती लोकसंख्या, आरोग्य विषयक वाढत्या गरजा, महापालिकेच्या रुग्णालयांचे सक्षमीकरण, प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा, जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि पशुसंवर्धन विभागाशी संबंधित आरोग्य विषयक बाबींचा स्वतंत्र व सखोल पद्धतीने विचार होण्यासाठी स्वतंत्र आरोग्य व वैद्यकीय समितीची आवश्यकता अधोरेखित केली होती. यासाठी त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता.

हेही वाचा

“धर्मेंद्र प्रधानांनी राजीनामा दिला तर सरकार कोसळणार नाही”; अण्णा हजारे यांचे पंतप्रधान मोदींना पत्र

प्रस्तावित समितीच्या कार्यक्षेत्रात आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी विभाग, उपायुक्त (आरोग्य) विभाग, पशुसंवर्धन व मुख्य पशुवैद्यकीय अधिकारी विभाग, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन, दवाखाना व रुग्णालय नोंदणी, वैद्यकीय गर्भपात कायदा, पीसीपीएनडीटी कायदा, सार्वजनिक आरोग्य विषयक नियम तसेच महानगरपालिकेच्या सर्व वैद्यकीय संस्था, रुग्णालये व दवाखान्यांशी संबंधित सर्व बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.

५० लाखांपर्यंत खर्च करण्याचा अधिकार…

याशिवाय समितीला दहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक व पन्नास लाख रुपयांपर्यंतच्या खर्चाच्या प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावांवर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात येणार असून, पन्नास लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या प्रस्तावांबाबत महापालिका सभेकडे शिफारस करण्याचे अधिकारही प्रदान करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे आरोग्य विषयक विकासकामे व निर्णय प्रक्रियेला अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. शहरातील आरोग्य सुविधांचा दर्जा अधिक सक्षम व लोकाभिमुख करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात असून, डॉ. सुहास कांबळे यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याचे हे फलित असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे.

“पिंपरी-चिंचवड हे झपाट्याने वाढणारे शहर असून, नागरिकांना अधिक दर्जेदार, सुलभ आणि परिणामकारक आरोग्य सेवा मिळणे ही काळाची गरज आहे. आरोग्य विषयक प्रश्नांची व्याप्ती मोठी असल्याने त्यासाठी स्वतंत्र आरोग्य व वैद्यकीय समिती असावी, ही माझी सातत्यपूर्ण भूमिका होती. या समितीच्या माध्यमातून महापालिकेची रुग्णालये, दवाखाने, प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा, जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियानासारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर अधिक प्रभावीपणे काम करता येणार आहे. आरोग्यविषयक विकासकामांच्या निर्णय प्रक्रियेला गती मिळून नागरिकांना त्याचा थेट लाभ होईल, असा मला विश्वास आहे. आरोग्यदायी पिंपरी-चिंचवड घडविण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.”

– डॉ. सुहास कांबळे, शहर सुधारणा समिती सदस्य तथा नगरसेवक, भाजपा.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा