Good News: पिंपरी-चिंचवड न्यायालयाच्या इमारत उभारणीला ‘गती’

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड न्यायालयाच्या बहुप्रतिक्षित इमारतीच्या उभारणीला आता गती मिळाली असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे ‘व्हीजन- २०२०’ अंतर्गत पाहिलेले आणखी एक स्वप्न पूर्ण होत आहे, अशा भावना भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी व्यक्त केल्या आहेत.

मोशी येथे पिंपरी-चिंचवड न्याय संकूल इमारत उभारण्याचे काम प्रस्तावित आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडून एकूण ८६ कोटी २४ लाख ५१ हजार १६६ रुपयांच्या खर्चाला मान्यता मिळाली आहे. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे प्रशासनाने ऑनलाईन निविदा प्रणालीद्वारे बी-२ नमुन्यातील अटीनुसार पात्र/ सक्षम कंत्राटदार/संस्था/कंपनी यांच्याकडून निविदा मागविल्या आहेत. ई-निविदा उपलब्ध कालावधी दि. ११ सप्टेंबर २०२३ ते दि. ३ ऑक्टोबर २०२३ असा आहे. इच्छुक कंत्राटदारांची निविदापूर्व चर्चा बेठक दि. २० सप्टेंबर २०२३ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे येथे होणार आहे. तसेच, निविदा उघडण्याची तारीख ५ ऑक्टोबर २०२३ अशी निश्चित करण्यात आली आहे. सर्व निविदा www.mahapwd.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

दरम्यान, राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे पिंपरी-चिंचवड न्यायालयाच्या अध्ययावत इमारतीचा अनेक वर्षे प्रश्न प्रलंबित राहिला होता. शहरातील वकील संघटना आणि विधितज्ज्ञांनी याबाबत शासनदरबारी वेळोवेळी मागणी केली होती. आमदार महेश लांडगे यांनी याकामी पुढकार घेतला. राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात हा विषय लावून धरला. मात्र, महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात हा प्रश्न पुन्हा लांबणीवर पडला होता. त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारची सत्ता स्थापन झाली. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सहकार्यामुळे नोव्हेंबर- २०२२ मध्ये न्यायालयाच्या इमारतीसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली. तसेच, सल्लागार संस्थेचे नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने इमारतीच्या कामाला चालना मिळाली. आता महायुती सरकारच्या काळात निविदा प्रक्रिया करुन इमारतीच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात होणार आहे. अध्ययावत न्यायालय पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी आगामी दोन वर्षांत उपलब्ध होईल.

आणखी एक स्वप्नपूर्ती : आमदार महेश लांडगे

आमदार महेश लांडगे म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड न्यायालयाची अध्ययावत इमारत उभारावी, असा निर्धार आम्ही ‘व्हीजन-२०२०’ मध्ये केला होता. मोशी येथे या चार मजली प्रशस्त इमारतीचे बांधकाम होणार असून, त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे प्रशासनाने राष्ट्रीय स्तरावरील निविदा प्रक्रिया प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडकरांच्या हक्काची न्यायालय इमारत दृष्टीक्षेपात आली आहे. शहरातील वकील संघटना आणि पक्षकारांच्या दृष्टीने निश्चितच ही समाधानाची बाब आहे. पीडब्ल्यूडी विभागाने निविदा प्रक्रियेचे कामकाज निर्धारित वेळेत पूर्ण करून इमारतीच्या कामाला सुरूवात करावी. नोव्हेंबर- २०२३ मध्ये इमारतीच्या कामाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थित व्हावे, अशी अपेक्षा आहे.