पिंपरी-चिंचवड न्यायालयाच्या इमारतीचा अखेर ‘निकाल लागला’

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
एकूण १०५.७७ कोटी रुपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता

भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांचा यशस्वी पाठपुरावा

पिंपरी : गेल्या १० वर्षांपासून निधी आणि राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे प्रलंबित असलेला पिंपरी-चिंचवड न्यायालय इमारत उभारणीचा प्रश्न अखेर सुटला आहे. राज्य सरकारकडून इमारतीच्या उभारणीसाठी तब्बल १०५. ७७ कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून, पुढील कार्यवाही लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे.

मोशी येथे पिंपरी-चिंचवड शहरातील न्यायालयाची भव्य इमारत उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. शहरातील लोकसंख्या २७ लाखांच्या घरात आहे. अनेक न्यायालयीन खटले प्रलंबित आहेत. मात्र, अद्याप पिंपरी-चिंचवड न्यायालयाला स्वत:ची इमारत नाही. त्यामुळे विधी क्षेत्रातून नाराजीचा सूर होता. दरम्यान, बार असोसिएशनच्या मागणीनुसार पिंपरी-चिंचवड न्यायालयाकरिता पर्यायी इमारत उलब्ध करुन देण्यात आली. त्या ठिकाणी कामकाज सुरू होते. मात्र, प्रस्तावित इमारतीच्या कामाला गती मिळत नव्हती. त्यामुळे आमदार लांडगे यांनी सरकारकडे पाठपुरावा सुरू केला होता.

राज्य सरकारने अखेर न्यायालयाच्या इमारतीसाठी सकारात्मक भूमिका घेतली. न्यायालयात एकूण ९ मजली होणार आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात एकूण ४ मजले आणि २६ कोर्ट हॉल अशी सर्व सुविधायुक्त इमारतीच्या उभारणीकरीता विधी व सामाजिक न्याय विभागाने एकूण १०५. ७७ कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली.

मुख्यमंत्री- उपमुख्यमंत्र्यांचे आभार : महेश लांडगे

मोशी येथे एकूण ९ मजले आणि २६ कोर्ट हॉल अशी पिंपरी-चिंचवड न्यायालयाची प्रशस्त इमारत उभारण्यात येणार आहे. त्यामध्ये रेन रुफ वॉटर हार्वेस्टिंग, प्रशस्त फर्निचर, अग्निशमन यंत्रणा, वाहनतळ, वातानुकुलित यंत्रणा, उद्वहन, सी.सी.टी.व्ही. सिस्टिम अशी अध्यावत इमारत उभारण्याच्या कामाला आता गती मिळेल. शहरातील अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प कोविड महामारी आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात रखडले. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखालील महायुती सरकारमध्ये शहरातील प्रकल्पांना गती मिळेल, असा विश्वास आमदार महेश लांडगे यांनी व्यक्त केला.

बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ॲडव्होकेट्स गोवाचे अध्यक्ष ॲड. अतिश लांडगे म्हणाले की, गेल्या १० वर्षांपासून न्यायालयाच्या इमारतीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. १ मार्च १९८९ साली पिंपरी-चिंचवड न्यायालयाची स्थापना झाली. मात्र, अद्याप इमारतीचा प्रश्न मार्गी लागला नाही. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात निधी अभावी इमारतीच्या उभारणीला खोडा बसला होता. त्या काळात आमदार महेश लांडगे यांच्या पुढाकाराने पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाच्या माध्यमातून नेहरुनगर येथे पर्यायी जागेत न्यायालय स्थालांतरीत करण्यात आले. तेथील फर्निचरसाठीसुद्धा लांडगे यांनी ८ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिला. आता राज्य सरकारमुळे इमारतीच्या कामाला गती मिळणार आहे. याचे समाधान वाटते. अंदाजपत्रकात तरतूद करुन जानेवारीमध्ये इमारतीचे भूमिपूजन व्हावे, अशी विनंती आम्ही मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे करणार आहोत.
– ॲड. अतिश लांडगे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र व गोवा नोटरी असोसिएशन.