ग्रामीण आरोग्य सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी पुरेसा निधी; पालकमंत्री संजय शिरसाट यांचे निर्देश

छत्रपती संभाजीनगर : ग्रामीण रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये आवश्यक आरोग्य सुविधांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करून ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करावी. आवश्यक पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ आणि वैद्यकीय उपकरणांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे निर्देश पालकमंत्री तथा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिले.

जिल्हा एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समितीची बैठक जिल्हा नियोजन सभागृहात पार पडली. यावेळी आमदार प्रशांत बंब, आमदार अनुराधा चव्हाण, आरोग्य सभापती अनिता मोटे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिन्नू पी. एम., महानगरपालिका आयुक्त अमोल येडगे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अभय धानोरकर, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रशांत बडे यांच्यासह आरोग्य विभागाचे अधिकारी आणि समिती सदस्य उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा अधिक लोकाभिमुख, गतिमान आणि गुणवत्तापूर्ण करण्यासाठी ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणाला प्राधान्य देण्यात यावे, असे शिरसाट यांनी सांगितले.

शहरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या, अर्थात घाटी रुग्णालयाच्या सुविधांमध्ये निधीच्या माध्यमातून सुधारणा करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर ग्रामीण भागातील आरोग्य संस्थांमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी नियोजन करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांच्या परिसरातच दर्जेदार उपचार उपलब्ध झाल्यास शहरातील मोठ्या रुग्णालयांवरील ताणही कमी होईल, असे शिरसाट यांनी नमूद केले.

हेही वाचा – कोयना जलसागरात समाधानकारक पाणीसाठा; पालकमंत्री शंभूराज देसाईंनी केले जलपूजन

आरोग्य संस्थांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका आणि अन्य आवश्यक कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्यास ती दूर करण्यासाठी योग्य नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. आवश्यकतेनुसार कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ उपलब्ध करताना निविदेतील अटी आणि शर्ती काटेकोर ठेवाव्यात तसेच सेवा गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे शिरसाट यांनी स्पष्ट केले.

उपलब्ध मनुष्यबळाचा पूर्ण क्षमतेने वापर झाला पाहिजे. नागरिकांच्या आरोग्यसेवेशी संबंधित कामांमध्ये दिरंगाई किंवा निष्काळजीपणा होणार नाही, याची संबंधित अधिकाऱ्यांनी जबाबदारीने काळजी घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.

प्रत्येक तालुक्यातील आरोग्य यंत्रणेने आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व आरोग्य संस्थांची वस्तुस्थिती तपासावी. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची दुरुस्ती, नवीन इमारतींची आवश्यकता, वैद्यकीय उपकरणे, मनुष्यबळ आणि इतर पायाभूत सुविधांपैकी कोणत्या बाबी तातडीच्या आहेत, याचा तालुकानिहाय प्राधान्यक्रम तयार करून सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधांच्या विकासासाठी उद्योग आणि बँकांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व अर्थात सीएसआर निधीचा प्रभावी वापर करण्याच्या सूचनाही पालकमंत्र्यांनी दिल्या. विविध कंपन्या आणि बँकांच्या माध्यमातून आरोग्य संस्थांमध्ये आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले.

नियमानुसार संबंधित संस्थांना आवश्यक परवानगी देऊन त्यांच्या माध्यमातून दर्जेदार कामे वेळेत पूर्ण करण्याच्या शक्यता तपासाव्यात, असेही शिरसाट यांनी स्पष्ट केले.

ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी आवश्यक कामे, निधीची गरज, मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधांचा सविस्तर आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. येत्या दहा दिवसांत यासंदर्भात स्वतंत्र बैठक घेऊन निधी नियोजन आणि ग्रामीण आरोग्य सुविधांच्या बळकटीकरणाचा सविस्तर आढावा घेतला जाईल, असे शिरसाट यांनी सांगितले.

‘सक्षम आरोग्य संस्था : गुणवत्तापूर्ण सेवा, समाधानी नागरिक’ हा केंद्रबिंदू ठेवून जिल्ह्यातील सर्व आरोग्य संस्थांनी पूर्ण क्षमतेने काम करावे. नागरिकांच्या आरोग्यविषयक तक्रारींचे तातडीने निराकरण करून राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय आरोग्य योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवावा, असे निर्देशही पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी दिले.