राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत खेळाडूंसाठी मोठा निर्णय

मुबई : राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत आज खेळाडूंसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. जागतिक किर्तीच्या राज्यातील खेळाडूंसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. जागतिक पातळीवर पदक प्राप्त केलेल्या खेळाडूंना शासन सेवेत थेट नियुक्ती मिळणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज याबाबतचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे जागतिक किर्तीच्या राज्यातील खेळाडूंची मुख्य क्रीडा कार्यकारी अधिकारी पदी नियुक्ती होणार आहे. ऑलिम्पिक स्पर्धा, पॅराऑलिम्पिक आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पदक मिळविलेल्या खेळाडूंना या निर्णयाचा मोठा लाभ होणार आहे. दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज विधान भवनात पार पडली आहे. या बैठकीत पुरवणी मागण्या आणि वित्तनियोजन विधेयकावर चर्चा झाल्याचीदेखील माहिती समोर येत आहे.

राज्य सरकारने खेळाडूंबाबत घेतलेल्या या निर्णायमुळे विविध खेळांमध्ये चांगली कामगिरी करु इच्छुणाऱ्या तरुणांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारने नुकतंच विश्वविजेता टीम इंडियाला वर्ल्ड जिंकल्याबद्दल 11 कोटींचं बक्षीस जाहीर केलं होतं. तसेच टीम इंडियातील मुंबईच्या चार खेळाडूंना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचं बक्षीस राज्य सरकारकडून देण्यात आलं. वर्ल्ड कप विजेत्या संघातील मुंबईच्या चार खेळाडूंचा विधान भवनात सत्काराचादेखील कार्यक्रम पार पडला. राज्य सरकारने टीम इंडियाला 11 कोटींच्या दिलेल्या बक्षिसावर विरोधकांकडून टीका केली जात होती. पण आता राज्य सरकारने इतर खेळांमध्येही उल्लेखणीय कामगिरी करणाऱ्यांना शासकीय सेवेत रुजू करण्याचा निर्णय घेतल्याने विरोधक त्यावर आता काय भूमिका मांडणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, पण…
राज्यातील अनेक भागांमध्ये पाऊस पडत असल्यामुळे काही ठिकाणी जनजीवन विस्कळीत झाले. त्याचा फटका मुंबई शहरालादेखील बसला. मुंबईत पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी पाणी साचलं. परिस्थिचं गांभीर्य ओळखून मुख्यमंत्र्यांनी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या वॉर रुममध्ये जावून कामकाजाची पाहणी केली. या दरम्यान एक महत्त्वाची बैठक स्थगित करण्यात आली. ही बैठक उद्यापर्यंत लांबवण्यात आली. ही सर्वपक्षीय बैठक आहे. मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ही सर्वपक्षीय बैठक सरकारने बोलावली होती. ही बैठक आज पार पडली नाही. तरीदेखील राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत खेळाडूंना सरकारी सेवेत घेण्याबाबतचा मोठा निर्णय घेण्यात आला.