ममतांच्या पश्चिम बंगालमधील हिंदूंवरील हल्ले सरकार पुरस्कृत ?

ममता बॅनर्जी या ज्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आहेत, तेथे वक्फ बोर्ड कायद्यानंतर उसळलेला हिंसाचार आठवडा झाला तरी थांबत नाही. येथील हिंदूंवर होणारे जीवघेणे हल्ले, हे सरकार पुरस्कृत आहेत, असा आरोप काही हिंदू संघटनांनी केला असून त्यात बरेच कथ्य आहे !

ममता बॅनर्जी मुस्लिमांच्या बाजूने !

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने संसदेत मंजूर केलेला वक्फ बोर्ड कायदा हा आम्हाला मंजूर नाही आणि तो पश्चिम बंगाल मध्ये लागू होऊ शकत नाही असे उद्गार काढणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या पदाचे भान ठेवायला हवे होते ! राज्यामध्ये पेटलेल्या हिंदू मुस्लिम दंग्यामध्ये त्यांनी पेट्रोल टाकण्याचे काम केले, आणि हिंसाचार भडकला आहे.

शोधून शोधून हिंदूंना मारहाण..

पश्चिम बंगालमधील दंगेखोर हे तेथील हिंदूंना शोधून शोधून टिपत आहे. आपल्या राहत्या घरातून हिंदूंना बाहेर काढून देशोधडीला लावण्याचा नवा उद्योग तेथील मुस्लिमांनी सुरू केला आहे आणि याला ममता यांच्या सरकारचे पूर्णपणे आशीर्वाद असल्याचे बोलले जाते.

सर्वाधिक हिंसाचार मुर्शिदाबादमध्ये

मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात सुरू झालेल्या आंदोलनाला गेल्या आठवड्यात हिंसक वळण लागले. त्यात काही जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेकजण जखमी झाले. घरे, दुकाने आणि पोलिसांच्या वाहनांची तोडफोड करण्यात आली

घरदार सोडून लोकांचे पलायन..

परिस्थिती इतकी भयानक झाली की शेकडो लोक आपली घरे सोडून जवळच्या जिल्ह्यांमध्ये सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित झाले. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगालाही या हिंसाचाराची दखल घ्यावी लागली. आता तेथील परिस्थिती नियंत्रणात असली, तरी तणावपूर्ण शांतता आहे. तसेही पश्चिम बंगालमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्न अनेकदा राजकीय वक्तव्यात अडकलेले असतात आणि त्याचा परिणाम असा होतो की त्याबाबत जनतेने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे कधीच मिळत नाहीत.

हिंसाचाराचे उत्तर कधी मिळणार?

मुर्शिदाबादमध्ये झालेल्या जातीय हिंसाचाराचेही असेच परिणाम होताना दिसत आहेत. या मुद्द्यावर, विरोधी भाजप आणि सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यात व्यस्त आहेत. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या विधानामुळे हा हिंसाचार उफाळून आला, असा भाजपचा आरोप आहे. त्याचवेळी, हिंसाचार करणाऱ्या लोकांना बाहेरून आणण्यात आले होते, असा सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसचा दावा आहे. याप्रकरणी आता कारवाईचे सत्र सुरू आहे. परंतु प्रश्न असा आहे की, पश्चिम बंगाल सरकार आणि प्रशासनाला मुर्शिदाबाद आणि त्याच्या आसपासच्या भागात अशी परिस्थिती उद्भवू शकते, याचा अंदाज नव्हता का?

हेही वाचा – पुणेकरांसाठी महत्वाची बातमी; भिडे पूल वाहतुकीसाठी तब्बल दीड महिना राहणार बंद

दोन समुदायांमध्ये संघर्षाची भीती

पश्चिम बंगालमध्ये वक्फ सुधारणा कायदा लागू करू देणार नाही, अशी घोषणा करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना त्यासंदर्भात राज्यात होणाऱ्या घडामोडींची माहिती असावयास हवी होती. मग, यामुळे दोन समुदायांमध्ये संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, हे त्यांना कसे कळले नाही? हिंसाचार करणाऱ्यांना बाहेरून आणले गेले. असे म्हणणे असेल, तर तिथल्या गुप्तचर यंत्रणेला याची माहिती कशी मिळाली नाही, हे आश्चर्यकारक आहे. बाहेरून इतक्या मोठ्या संख्येने लोक तिथे कसे पोहोचले आणि सुरक्षा दलांना त्याचा काहीच पत्ता लागला नाही? या तर्काच्या आधारे सरकार आपली जबाबदारी टाळू शकत नाही. वक्फ दुरुस्ती कायदा हा वादग्रस्त असू शकतो आणि त्याबाबत आपली मते मांडायचा अधिकार दोन्ही बाजूच्या लोकांना आहे. लोकशाहीच्या चौकटीत आपले म्हणणे मांडून त्याची दखल घेण्यास मार्ग अवलंबणे समर्थनीय नाही. इतर वेळी केंद्र सरकारला राज्यातील घटनांमध्ये हस्तक्षेप करू देणार नाही, अशी भूमिका घेणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांनी मुख्यमंत्री जबाबदारी स्वीकारायला हवी. इथे अनेक प्रसंगी, राजकीय वातावरणात, दोन राजकीय प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी पक्षांचे कार्यकर्ते एकमेकांशी भिडताना दिसले आहेत.

राजकारणात हिंसाचार खोलवर रुजला..

प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी अशी परिस्थिती उद्भवते. इतर वेळीही जनतेच्या मनात भीती कायम राहते. पश्चिम बंगालच्या राजकारणात हिंसाचार इतका खोलवर रुजला आहे की प्रत्येक राजकीय पक्षाला जेव्हा जेव्हा संधी मिळते, तेव्हा तो आपल्या कार्यकर्त्यांना त्यांची ताकद दाखवण्यासाठी आव्हान देताना दिसतो. तेथील अनियंत्रित समाजकंटकांना राजकीय संरक्षण मिळते, हे लपून राहिलेले नाही. भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात, धार्मिक बाबतीत परिणाम करणाऱ्या मुद्द्यांवर धोरण आखणे हा एक अतिशय संवेदनशील मुद्दा आहे. कारण काही घटक संसदेत घेतलेल्या निर्णयांचा फायदा घेऊन रस्त्यावर अशांतता निर्माण करू शकतात. अशा कोणत्याही परिस्थितीत सामान्य माणसाच्या हिताला आणि मालमत्तेला धोका पोहोचणार नाही, याची हमी सरकारनेच द्यायला हवी. तिथे कोणतेही कारण चालवून घेतले जाता कामा नये.

केंद्र – राज्य सरकारमध्ये तणाव?

आता, या आंदोलनाच्या निमित्ताने काही महत्वाचे मुद्दे उपस्थित झाले आहेत आणि त्यावर चर्चा होणे अभिप्रेत आहे. संसदेने संमत केलेला कायदा लागू करण्यास राज्य सरकारे नकार देऊ शकतात का? ममता बॅनर्जी यांच्याप्रमाणेच झारखंड आणि कर्नाटकमधील काही नेत्यांनीही याच आशयाची विधाने केली आहेत. याआधी नागरिकत्व कायद्यालाही विरोध झाला होता आणि त्यानंतर तीन नव्या कृषि कायद्यांनाही प्रक्षोभाला तोंड द्यावे लागल्यानंतर ते मागे घेण्याची नामुष्की केंद्र सरकारवर आली होती. आता लढाई सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेली असताना निरपराधांची घरे पेटवणारा रस्त्यावरचा धुडगूस राज्य असो वा केंद्र, कोणत्याही सरकारने खपवून घेता कामा नये.

शेवटी केंद्र सरकारचे वर्चस्व!

देशातील जनतेने बहुमत देऊन केंद्रामध्ये सरकार वसविले आहे आणि या सरकारला सर्व महत्त्वाचे कायदे करण्याचा अधिकार आहे त्यांची अंमलबजावणी कोणत्याही परिस्थितीत राज्यांमध्ये व्हायलाच हवी, हे कोणीतरी ममता बॅनर्जी यांना सांगण्याची वेळ आली आहे, हेच खरे !