पवना थेट समांतर जलवाहिनी प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या संमतीनेच राबविणार: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पिंपरी-चिंचवड | पिंपरी-चिंचवड शहराच्या भविष्यातील पाणी गरजा लक्षात घेऊन राबविण्यात येणारा ‘पवना थेट समांतर जलवाहिनी प्रकल्प’ हा शेतकऱ्यांच्या संमतीने, विश्वासाने आणि सातत्यपूर्ण संवादातूनच पुढे नेला जाईल. शेतकऱ्यांच्या भावना व मतांचा पूर्ण आदर राखूनच याबाबत निर्णय घेतले जातील. स्थानिक शेतकरी, सर्व लोकप्रतिनिधी तसेच संबंधित शासकीय विभाग यांच्याशी व्यापक चर्चा, परस्पर संवाद आणि विश्वासाच्या माध्यमातून कायमस्वरूपी तोडगा काढून हा प्रकल्प मार्गी लावण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

विधानभवन येथे पवना थेट समांतर जलवाहिनी प्रकल्पासंदर्भात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, खासदार श्रीरंग बारणे, विधानसभा उपाध्यक्ष तथा आमदार अण्णा बनसोडे, आमदार महेश लांडगे, आमदार शंकर जगताप, आमदार उमा खापरे, आमदार अमित गोरखे, माजी आमदार संजय (बाळा) भेगडे, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे महापौर रवि लांडगे, उपमहापौर शर्मिला बाबर, स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे, सभागृह नेते प्रशांत शितोळे, विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर, भाजप शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव जयंत बोरकर, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, विभागीय आयुक्त पुणे शितल उगले-तेली आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यात वाढत्या नागरीकरणामुळे आणि लोकसंख्येच्या वाढत्या गरजांमुळे पाण्याचे दीर्घकालीन नियोजन करणे अत्यावश्यक झाले आहे. पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा कार्यक्षम वापर झाला नाही तर भविष्यात गंभीर जलसंकट निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहराच्या भविष्यातील पाणीसुरक्षेसाठी पवना थेट समांतर जलवाहिनी प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. ते पुढे म्हणाले की, या प्रकल्पासंदर्भात शासन शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यास पूर्णपणे तयार आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनीदेखील यामध्ये पुढाकार घ्यावा. शासनाने शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने वेळेत पूर्ण व्हावीत आणि त्यामध्ये कोणतीही दिरंगाई होऊ नये, याची काळजी घेतली जाईल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, कोणत्याही विकास प्रकल्पाला विरोध करण्यापेक्षा लोकांचा विश्वास संपादन करून तो पुढे नेणे अधिक महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधी, सर्व राजकीय पक्ष, संबंधित विभाग आणि स्थानिक नागरिकांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राच्या विकासाचा वेग कायम ठेवत भविष्यातील गरजांचा विचार करून निर्णय घेणे आवश्यक असून, विकासासोबतच शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करणे ही शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. गेल्या अनेक दशकांतील निर्णयांचा संपूर्ण भार आजच्या पिढीवर टाकून चालणार नाही. मजबूत पाया तयार केल्याशिवाय कोणताही विकास प्रकल्प यशस्वी होऊ शकत नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा

ताथवडे येथील पोलीस मुख्यालयाच्या जागेला खासदार श्रीरंग बारणे यांचा विरोध

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पिंपरी-चिंचवडसह संपूर्ण पुणे महानगर प्रदेशासाठी सन २०५० पर्यंतचे दीर्घकालीन पाणी नियोजन करण्याचे निर्देश दिले. वाढती लोकसंख्या, नागरीकरण आणि औद्योगिकीकरण लक्षात घेऊन भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याची गरज, नवीन जलस्रोतांचे नियोजन आणि उपलब्ध जलस्रोतांचा कार्यक्षम वापर यासाठी समन्वित आराखडा तयार करण्यास त्यांनी सांगितले. तसेच उपलब्ध पाण्याचा जास्तीत जास्त कार्यक्षम वापर करण्यासाठी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्यावर विशेष भर देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. औद्योगिक, व्यावसायिक, उद्याने, बांधकामे आणि इतर बिगर-पेयजल वापरासाठी प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर वाढवून पिण्याच्या पाण्यावरील ताण कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना तातडीने राबविण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

सध्याची पाण्याची मागणी ६५५ एमएलडी…

पिंपरी-चिंचवड शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येला शुद्ध, सुरक्षित आणि अखंड पाणीपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने पवना धरण ते सेक्टर २३, निगडी येथील जलशुद्धीकरण केंद्रादरम्यान पवना थेट समांतर जलवाहिनी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. पवना धरणातील पाणी प्रदूषणमुक्त व विश्वासार्ह पद्धतीने थेट जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत पोहोचविणे हे या प्रकल्पाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. सध्या पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या सुमारे ३८ लाख असून दररोज सुमारे ६५० एमएलडी पाणीपुरवठा केला जातो. त्यामध्ये पवना नदीतून ५२० एमएलडी, इंद्रायणी नदीतून १०० एमएलडी आणि एमआयडीसीमार्फत ३० एमएलडी पाणी उपलब्ध होते. सध्याची पाण्याची मागणी ६५५ एमएलडी असून मंजूर पाणी आरक्षण ७७६ एमएलडी आहे. लोकसंख्या वाढीचा वेग लक्षात घेता हे आरक्षण २०२९ पर्यंत पुरेसे राहील, असा अंदाज आहे.

शेतकऱ्यांसोबत महापौरांची चर्चा…

प्रस्तावित लोकसंख्या अंदाजानुसार २०३१ मध्ये ५५ लाख, २०४१ मध्ये ९५ लाख आणि २०५१ मध्ये १ कोटी ३५ लाख लोकसंख्या होण्याची शक्यता असून त्यानुसार अनुक्रमे ९४९ एमएलडी, १,६३८ एमएलडी आणि २,३२८ एमएलडी पाण्याची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे शहराच्या भविष्यातील पाणीसुरक्षेसाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे सादरीकरणात स्पष्ट करण्यात आले. दरम्यान, महापौर रवि लांडगे यांनी काल पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाबाबत धरणग्रस्त प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा केली होती. या चर्चेला पवना बंदिस्त जलवाहिनी विरोधी कृती समितीचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान समितीने मांडलेल्या हरकती, सूचना, शंका आणि मागण्या महापौर रवि लांडगे यांनी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या समवेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. यावर मुख्यमंत्री यांनी सर्व संबंधित शेतकरी, संघटना आणि लोकप्रतिनिधींसमवेत स्वतंत्र बैठक आयोजित करून सर्वमान्य मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा