एसटी कामगार बडतर्फीच्या नोटीसीला स्थगिती देण्यास कामगार कोर्टाचा नकार

मुंबई | प्रतिनिधी
गेल्या दोन महिन्यांपासून राज्यात एसटी कामगारांचा संप सुरु आहे. एसटी कामगारांनी केलेली विलिनीकरणाची मागणी ही सध्या मुंबई हायकोर्टात न्यायप्रविष्ट आहे. एसटी कर्मचार्‍यांनी पुकारलेल्या संपाच्या काळात एसटी कामगार आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यामध्ये अनेक चर्चेच्या बैठका झाल्या. मात्र, अद्यापही कामगार आणि सरकारमध्ये कुठलाही निर्णय होऊ शकलेला नाही. तर दुसरीकडे, सरकारने कर्मचार्‍यांना वेळोवेळी अल्टीमेटम देऊन कारवाईचा बडगाही उगारला आहे. आता कामगार न्यायालयाने संपकरी एसटी कर्मचार्‍यांना चपराक लगावली आहे.

सरकारकडून होत असलेल्या या बडतर्फीच्या कारवाईस स्थगिती देण्यास कामगार कोर्टाने नकार दिला आहे. कोर्टाच्या या निकालानंतर महामंडळाकडून संबंधित 9 कामगारांना तात्काळ सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे.

लातूर व यवतमाळ विभागातील बेकायदेशीर संपामध्ये सहभागी झालेल्या कर्मचार्‍यांविरोधात नियोजित कामगिरीवर गैरहजर, एसटीच्या वाहतूकीस अडथळा निर्माण करणे, इतर कर्मचार्‍यांना संपासाठी प्रवृत्त करणे, एसटीची वाहतूक बंद करणे, आर्थिक नुकसान करणे या कारणांसाठी दोषारोप पत्र दाखल करून, समक्ष सुनावणी घेऊन राज्य परिवहन सेवेतून बडतर्फ का करण्यात येऊ नये, अशी कारणमिमांसा नोटीस महामंडळाकडून बजावण्यात आली होती. या नोटीसीच्या विरोधात संबंधित कर्मचार्‍यांनी कामगार न्यायालय, लातूर व यवतमाळ यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीवर आज निकाल देताना कामगार कोर्टाने संबंधित अर्जदारांची तक्रार अवैध ठरवून एसटीने केलेल्या कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला. दरम्यान, राज्यात आतापर्यंत बडतर्फ झालेले संपकरी एसटी कर्मचारी 69 असून बडतर्फीची नोटीस दिलेले संपकरी एसटी कर्मचारी 569 आहेत.