इराण-अमेरिका शांतता कराराला इराणमध्येच तीव्र विरोध; कट्टरपंथीय रस्त्यावर, परराष्ट्र मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
Abbas Araghchi Resign Protests intensify | इराण आणि अमेरिका यांच्यात गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेला संघर्ष संपवण्यासाठी रविवारी ऐतिहासिक शांतता करारावर स्वाक्षरी होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी या कराराचे संकेत दिले आहेत. मात्र, दुसरीकडे या प्रस्तावित शांतता कराराला विरोध करण्यासाठी शनिवारी इराणमधील अनेक शहरांमध्ये कट्टरपंथीय आंदोलक रस्त्यावर उतरले आहेत. आंदोलकांनी आपला तीव्र राग इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची आणि संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबाफ यांच्यावर काढला असून, देशव्यापी निदर्शने सुरू केली आहेत.

दरम्यान, अमेरिकेने कराराची वेळ निश्चित केली असली, तरी इराणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मात्र या कराराच्या निश्चित वेळेबाबत अद्याप सावध भूमिका घेतली आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाबाहेर घोषणाबाजी आणि राजीनाम्याची मागणी

‘एएफपी’ (AFP) आणि ‘रॉयटर्स’ या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी एका दूरदर्शन मुलाखतीदरम्यान या प्रस्तावित करारावर चर्चा केल्यानंतर जनक्षोभ उसळला. ईशान्येकडील मशहद शहरात परराष्ट्र मंत्रालयाच्या कार्यालयाबाहेर शेकडो आंदोलक जमा झाले. इराणच्या ‘फार्स’ वृत्तसंस्थेने शेअर केलेल्या व्हिडिओंमध्ये महिला लाल आणि काळे झेंडे फडकवताना आणि परराष्ट्र मंत्र्यांविरोधात घोषणाबाजी करताना दिसल्या. आंदोलकांनी “अराघची यांचा निषेध असो”, “अराघची, लाज बाळगा, अमेरिकेसमोर माघार घेणे थांबवा” आणि “अराघची तातडीने राजीनामा द्या” अशा तीव्र घोषणा दिल्या. तेहरानसह इराणच्या इतर मुख्य शहरांमध्येही वॉशिंग्टनसोबत वाटाघाटी केल्याबद्दल अराघची यांना दोषी ठरवले जात आहे.

हेही वाचा

महाराष्ट्रात मान्सून खोळंबला! विदर्भात उष्णतेचा ‘ऑरेंज अलर्ट’ तर अनेक जिल्ह्यांत वादळी पावसाचा ‘यलो अलर्ट’

अमेरिकेसमोर झुकल्याचा आरोप

इराणमधील कट्टरपंथीय नेत्यांचा आणि आंदोलकांचा असा युक्तिवाद आहे की, हा प्रस्तावित करार इराणच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांचे पुरेसे रक्षण करत नाही. इराणी वाटाघाटीदारांनी वॉशिंग्टनसोबत करार पूर्ण करण्यासाठी अत्यंत मवाळ भूमिका घेतली असून अमेरिकेला अनेक मोठ्या सवलती दिल्या आहेत. या करारामुळे धोरणात्मक आणि व्यापारीदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या ‘हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनी’वरील इराणचा लष्करी प्रभाव कमकुवत होऊ शकतो, अशी भीती विरोधकांनी व्यक्त केली आहे.

परराष्ट्र मंत्री अराघची यांनी शुक्रवारी सरकारी टेलिव्हिजनला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले होते की, ज्या करारावर चर्चा सुरू आहे त्यामुळे इराणी बंदरांवरील अमेरिकेची सागरी नाकेबंदी उठवली जाईल. इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये केलेल्या नाकेबंदीला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने ही कारवाई केली होती. मात्र, कट्टरपंथीय गट या कराराला इराणची माघार मानत असल्याने अंतर्गत तणाव कमालीचा वाढला आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा