अर्थसंकल्पीय अधिवेशन: कुरघोडीच्या राजकारणात पत्रकार महामंडळ बारगळले?

पत्रकारांचा सवाल: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संबंधित अधिकाऱ्यांवर करणार का कारवाई ?

मुंबई | विशेष प्रतिनिधी

राज्यातील ट्रिपल इंजिन सरकारमध्ये श्रेयवादाच्या लढाईत कोणीही जिंकावं;मात्र पत्रकारांच्या महामंडळ निर्णयाची हार होऊ नये इतकीच मागणी मीडिया असोशिएश ऑफ इंडिया (माई) पत्रकार संघटनेसह सोबत असलेल्या महाराष्ट्रातील सर्व संघटना आणि सच्चा पत्रकारांची आहे.

केवळ अधिकाऱ्यांच्या मर्जीने हे सरकार चालत असेल आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री व वर्तमान उपमुख्यमंत्री ना एकनाथ शिंदे यांच्या ड्रिम प्रोजेक्ट निर्णयाला अर्थसंकल्पात केराची टोपली दाखवली जात असेल तर, सरकारातील या तीन नेत्यांच्या निर्णयांना देखील हे अधिकारी कुठे-कुठे कात्री लावतील की तिघांच्या श्रेयवादात स्वतःचं चांगभलं करतील हाच मोठा संशोधनाचा विषय असेल!

तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या त्यातील एक महत्त्वाची आणि अनेक वर्षाची मागणी असणारे पत्रकार महामंडळ, ज्याच्यासाठी माई संघटनेच्या अध्यक्ष शीतलताई करदेकर यांनी १०व ११जुलै २०२४ रोजी आझाद मैदानावर आमरण उपोषण केलेले.

याची संवेदनशीलपणे दखल घेत; पत्रकार कल्याणाकरिता, देशातील १ले पत्रकार महामंडळ करण्याचं उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्री मंडळात या महामंडळाला मंजुरी दिली गेली होती.

हेही वाचा : ‘औरंगजेब आणि त्याचं कुटुंब लुटारु होतं’; रामदेवबाबा यांचं वक्तव्य

आता ७ महिने उलटून गेलेत तरीही या अर्थसंकल्पात ना. एकनाथ शिंदे यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट असलेल्या, त्या पत्रकार महामंडळासाठी निधीच नसल्याने ना एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांच्या कल्याणासाठी निर्देशित व मंजुर केलेली ही योजना बारगळते की काय अशी दाट शंका निर्माण झाली आहे.

सध्या राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे, या अर्थसंकल्पात अर्थ आणि वित्तमंत्री अजित पवार हे पत्रकारांसाठी जे महामंडळ आहे त्यासाठी निधी राखीव ठेवतील किंवा निधी घोषित करतील अशी अपेक्षा होती. मात्र तत्कालीन सरकारमध्ये मुख्यमंत्री आणि आता उपमुख्यमंत्री असलेले एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार महामंडळासाठी जी घोषणा केली होती. त्या घोषणेसाठी या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद प्रस्ताव केलाच नसल्याने असणार नाही अशी माहिती मिळते. यात नक्की पाचर कुणी मारली आहे याचा शोधही सुरु आहे.

संबंधितांवर कारवाईची मागणी…

माहिती व जनसंपर्क विभाग मुख्यमंत्र्यांच्या तर कामगार मंत्रालय भाजपाच्या अखत्यारीतील ! तर विशेष दखलपात्र बाब अशी की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असताना माहिती जनसंपर्क चे प्रधान सचिव आयपीएस ब्रिजेश सिंह हे ( तत्कालीन उपमुख्यमंत्री ना देवेंद्र फडणवीस यांचे खासमखास) होते! महामंडळाचं घोडं कुणी अडवलं? की या विभागांत ताळमेळ समन्वय नव्हता की आणखीन काही, याची ७ महिन्यांनंतर पडताळणी व चौकशी होण्याची आणि संबंधीतांवर कारवाई होण्याची गरज आहे.

जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष…

ज्या धडाक्याने मुख्यमंत्री वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि प्रत्येक मंत्र्यांच्या ओएसडी सचिव नियुक्ती त लक्ष घालून काम करत आहेत, तसेच या प्रकरणातील दोषींवर कारवाई करणार का? असा प्रश्न चर्चेत आहे. सध्या राज्यात महायुतीचा सरकार आहे; ट्रिपल इंजिन मधील प्रत्येक जण एकमेकांवर कुरघोडी करताना दिसतोय त्यामुळे जाणून-बुजून एकनाथ शिंदे यांनी मंजूर केलेल्या या महामंडळासाठी निधी व प्रस्ताव दिला गेली नसल्याची चर्चा सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरू आहे.