“वोट चोरी” म्हणणे म्हणजे संविधानाचा अपमान… निवडणूक आयोगाचा राहुल गांधींना नाव न घेता करारा टोला!

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
नवी दिल्ली : “वोट चोरी” असे वक्तव्य करणे म्हणजे भारतीय संविधानाचा थेट अपमान असून, अशा गंभीर आरोपांमागे कोणतेही पुरावे नसल्यास, ते निवडणूक प्रक्रियेवर अविश्वास निर्माण करणारे आणि दिशाभूल करणारे ठरतात. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी रविवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत नाव न घेता काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावर परखड शब्दांत निशाणा साधला.

‘वोट चोरी’ असे वक्तव्य करणे म्हणजे भारतीय निवडणूक प्रक्रियेबाबत जनतेच्या मनात संशय निर्माण करणे आणि थेट भारतीय संविधानाचा अपमानच असल्याचे स्पष्ट आणि कडक शब्दांत विधान मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी केले. कोणाचेही नाव न घेता त्यांनी थेट काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावर निशाणा साधला.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये जोरदार भाष्य करताना म्हटले की, “जेव्हा लोक ‘वोट चोरी झाली’ असे म्हणतात, तेव्हा ते केवळ निवडणूक आयोगावर नव्हे, तर पूर्ण संविधानिक व्यवस्थेवरच शंका घेतात. ही निवडणूक प्रक्रिया केवळ निवडणूक आयोगाची नसून, ती भारतीय राज्यघटनेची एक मूलभूत रचना आहे.”

राहुल गांधींच्या आरोपांवर आयोगाचा पलटवार

गेल्या काही दिवसांपासून राहुल गांधी यांनी बिहारमधील मतदार यादीतील गोंधळ, दुबार मतदान, नवमतदारांची संशयास्पद नोंदणी, तसेच एकाच पत्त्यावर अनेक मतदार असल्याचा आरोप करत निवडणूक आयोगावर थेट अविश्वास व्यक्त केला होता.

या पार्श्वभूमीवर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी स्पष्ट केले की, “मतदानानंतर ४५ दिवसांच्या आत कोणतीही निवडणूक याचिका दाखल झाली नाही, आणि आता ‘वोट चोरी’ सारखे आरोप केले जात आहेत, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. हे केवळ निवडणूक आयोगावर नव्हे, तर संविधानिक व्यवस्थेवरच प्रहार आहे.”

“पुरावे द्या, अन्यथा देशाची माफी मागा”

दुबार मतदानासारख्या गंभीर आरोपांबाबत पुरावे मागितल्यावर अद्याप कोणतेही उत्तर न मिळाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “जर आरोपांमध्ये तथ्य असेल, तर ७ दिवसांच्या आत शपथपत्र द्यावे. अन्यथा देशाची माफी मागा.” असा थेट इशारा त्यांनी दिला.

राजकीय पक्षांमध्ये भेदभाव नाही – आयोग स्पष्ट

मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणाले, “आमच्यासाठी कोणीही विरोधी पक्ष नाही. सर्वजण समान आहेत. आयोग कोणत्याही राजकीय पक्षाशी भेदभाव करत नाही. प्रत्येक १८ वर्षांवरील नागरिकाला मतदानाचा अधिकार आहे आणि आम्ही त्याच्या संरक्षणासाठी कटिबद्ध आहोत.”

बिहारमध्ये SIR पारदर्शकपणे सुरू

बिहारमध्ये सुरू असलेल्या ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन’ (SIR) प्रक्रियेबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, सर्व पक्षांनी निर्देशित केलेल्या बूथ लेव्हल ऑफिसर्स (BLO) मार्फत एक प्रारूप मतदार यादी तयार करण्यात आली असून, त्याची प्रत सर्व पक्षांना देण्यात आली आहे.

या प्रक्रियेत आतापर्यंत 28,370 हरकती प्राप्त झाल्या असून, अनेक नवमतदारांनी अर्ज दाखल केला आहे.

1 जुलै किंवा 1 ऑक्टोबर 2025 रोजी 18 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या नागरिकांनीही अर्ज सादर केले आहेत.

आयोगाने अजून 15 दिवसांची मुदत दिली असून, राजकीय पक्षांना त्रुटी असल्यास त्या निर्धारीत अर्जाद्वारे दाखवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

“मतदारांची प्रायव्हसी राखणेही तितकेच महत्त्वाचे”

सीसीटीव्ही फुटेज मागण्याच्या मागणीवर संतप्त प्रतिक्रिया देताना ज्ञानेशकुमार म्हणाले, “मतदान करताना नागरिकांची गोपनीयता महत्त्वाची आहे. उद्या कोणी तुमच्या आई, बहिणीचे फुटेज मागेल का? अशा मागण्या केवळ अशोभनीयच नव्हे तर असंवैधानिक देखील आहेत.”

” निवडणूक आयोगाच्या खांद्यावरून मतदारांवर निशाणा”

“जर निवडणूक आयोगाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून भारताच्या सामान्य मतदारांवर निशाणा साधण्याचा प्रयत्न होईल, तर आयोग सर्व धर्म, जाती, वर्गातील मतदारांसोबत ‘पहाडासारखा’ उभा राहील.” असे ठाम विधान त्यांनी केले.

नेत्यांच्या टोकाच्या विधानांमुळे भ्रम

तसेच त्यांनी सूचित केले की, स्थानिक पातळीवर पक्षांचे कार्यकर्ते आणि BLO यांची माहिती त्यांच्या राज्य किंवा राष्ट्रीय स्तरावरील नेत्यांपर्यंत पोहचत नाही. त्यामुळेच अनेकदा अनभिज्ञतेतून भ्रमात्मक वक्तव्ये केली जातात.