नाशिकमध्येच ५० हजार मेट्रिक टन कांद्याची विक्री; दर पाडण्यास नाफेड जबाबदार असल्याचा आरोप

नाशिक – दर स्थिरीकरण योजनेंतर्गत नाफेडने खरेदी केलेल्या कांद्यांपैकी दुय्यम दर्जाचा ५० हजार मेट्रिक टन कांदा एकटय़ा नाशिक जिल्ह्यातच विक्री केल्यामुळे स्थानिक पातळीवर दर गडगडल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेने केला आहे. नाफेडने पुन्हा तेच धोरण कायम ठेवल्यास पंतप्रधानांच्या पुतळय़ाला कांद्याचा हार घालून बाजार समित्यांमध्ये प्रतीकात्मक शोभायात्रा काढून निषेध करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. दुसरीकडे, नाफेडने हे आक्षेप तथ्यहीन ठरवले आहेत. खरेदी केलेल्या अडीच लाख मेट्रिक टनपैकी आजवर एक लाख ३८ हजार मेट्रिक टन कांद्याची संपूर्ण देशात विक्री झाल्याचा दावा केला आहे.

पाच ते सहा महिन्यांपासून कांद्याचे भाव दोलायमान स्थितीत आहे. मध्यंतरी त्यात वाढ होण्याची शक्यता असताना ते पुन्हा गडगडले. शुक्रवारी लासलगाव बाजार समितीत उन्हाळ कांद्याला सरासरी १२५१ रुपये दर मिळाले. ११ हजार १६० क्विंटलची आवक झाली. शेतकऱ्यांच्या कांद्याला अत्यल्प भाव मिळण्यास नाफेडची कार्यपध्दती कारणीभूत ठरल्याचा आक्षेप शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अर्जुन बोराडे यांनी पंतप्रधानांना पाठविलेल्या निवेदनात नोंदविला. कांद्याची आवक घटल्यानंतर वाढणारे भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकार दरवर्षी कांद्याचा राखीव साठा करते. गेल्या वर्षी दिल्ली, लखनऊ, गुवाहाटी, कोलकाता, चेन्नई आणि अन्य बाजारपेठेत या योजनेमुळे कांद्याचे भाव नियंत्रणात राहिल्याचा दावा सरकारकडून केला गेला होता. नाफेडने ग्राहकांना स्वस्तात कांदा मिळावा म्हणून यंदाही शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी केला होता. त्यापैकी काही कांदा देशात विकला गेला तर दुय्यम दर्जाचा ५० हजार मेट्रिक टन कांदा आतापर्यंत स्थानिक पातळीवर विक्री केला. परिणामी, बाजारात कांद्याचे दर घसरल्याने शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या धोरणांबाबत असंतोष निर्माण होत असल्याकडे बोराडे यांनी लक्ष वेधले.

नाफेडने यंदा संपूर्ण देशातून जवळपास अडीच लाख मेट्रिक टन कांद्याची खरेदी केली होती. नाशिक जिल्ह्यातील चाळीत साठविलेला कांदा संपूर्ण देशात पाठविला जात आहे. नाफेडने कांदा स्थानिक पातळीवर विकलेला नाही. आतापर्यंत एक लाख ३८ हजार मेट्रिक टनहून अधिक कांद्याची बाहेर विक्री झालेली आहे.

– शैलेश कुमार , अधिकारी, नाफेड