अखेर मुख्य समाज विकास अधिकारी पदाला शासनाची मंजुरी

आयुक्त राजेश पाटील यांच्या पाठपुराव्याला आले यश

पिंपरी / महाईन्यूज

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील नागरवस्ती विकास योजना विभागासाठी मुख्य समाज विकास अधिकारी पदाला राज्य शासनाने अखेर मंजुरी दिली. या पदासाठी या विभागाचे निवृत्त समाज विकास अधिकारी संभाजी ऐवले यांनी गेल्या सात वर्षांपासून दिलेल्या लढ्याला अखेर यश आले आहे. हे पद मंजूर करून आणण्यासाठी आयुक्त राजेश पाटील यांचा मोठा वाटा आहे. परंतु, या पदासाठी लढा देणारे ऐवले यांना त्याचा कितपत लाभ मिळणार हे आयुक्त पाटील यांच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.

नागरवस्ती विकास योजना विभागाद्वारे शहरातील विविध घटकामधील लाखो नागरिकांच्या कल्याणासाठी शंभरहून अधिक कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. या योजना समाजातील शेवटच्या घटकाला केंद्रस्थानी ठेवून त्या प्रभावीपणे राबविण्यासाठी या विभागाला मुख्य समाज विकास अधिकारी पदाचा ठराव महासभेने 2016 मध्ये मंजुर करून राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविला होता. तेव्हापासून आजपर्यंत या पदाची फाईल शासन दरबारी धुळखात पडली होती. त्याचा पाठपुरावा ऐवले यांनी वेळोवेळी केला. मात्र, महापालिकेतील तत्कालीन प्रशासकीय उदासिनतेमुळे हे पद मंजूर होऊ शकले नाही.

मुख्य समाज विकास अधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी शैक्षणिक अर्हता धारण करणारे ऐवले एकमेव अधिकारी होते. परंतु, पद मंजूर नसल्यामुळे त्यांना पदोन्नतीपासून वंचित रहावे लागले. या पदाला राज्य शासनाची मंजुरी मिळवण्यासाठी ऐवले यांनी मोठ्या प्रमाणात पाठपुरावा केला. पाठपुरावा करता करता ते निवृत्त झाले. त्यानंतर मंत्रालयातील खोडसाळ अधिका-यांनी आजरोजी पदाला मंजुरी दिली. ऐवले आता निवृत्त झाल्यामुळे त्यांना या पदाचा प्रत्यक्ष लाभ मिळणार का नाही, हे सांगणे अवघड आहे. ऐवले निवृत्त झाल्यानंतर पदाला मंजुरी देणे म्हणजे प्रशासकीय खोडसाळपणा केल्यासारखेच आहे.