नवीन आयुक्तांकडून सुध्दा प्रामाणिक अधिका-यावर अन्याय

अधिकारी ऐवले यांना दिले जातेय पदोन्नतीचे केवळ आश्वासन

निवृत्तीच्या अंतिम क्षणापर्यंत ऐवले यांचा आयुक्तांवर विश्वास

पिंपरी / महाईन्यूज

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नागरवस्ती विकास योजना विभागाद्वारे लाखो लोकांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ देणारे या विभागाचे समाज विकास अधिकारी संभाजी ऐवले यांच्यावर कायमच अन्याय झाला आहे. त्यांची निवृत्ती अवघ्या काही दिवसांवर येऊ ठेपली आहे. तरी देखील त्यांना आयुक्तांकडून पदोन्नतीचे आश्वासन दिले जात आहे. शेवटच्या क्षणापर्यंत पदोन्नतीचा विषय झुलवत ठेवून अधिकारी ऐवले यांची जाताजाता फसवणूक केली जाणार का ? असा सवाल कल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे.

समाज विकास अधिकारी संभाजी ऐवले यांची पदोन्नती गेल्या कित्येक दिवसांपासून रखडलेली आहे. नागरवस्ती विकास योजना विभागाद्वारे शंभरहून अधिक योजना राबविल्या जातात. त्या योजनांची इत्यंभूत माहिती ठेवणे आणि अंमलबजावणी करण्याचे महत्तम कार्य ऐवले यांना हाताळावे लागते. शहरातील हजारो नागरिकांना करोडो रुपयांचा लाभ त्यांनी मिळवून दिला आहे. त्यामुळे सर्वच योजनांच्या लाभार्थ्यांनी देखील त्यांच्या पदोन्नतीसंदर्भात आयुक्तांना पत्रव्यवहार केला आहे. त्यांच्या पदोन्नतीचे तीन ठराव मंजूर करण्यात आले आहेत. ठराव क्रमांक 913, 499, 578 यातील कोणत्याही एका पदावर पदोन्नती देण्याची त्यांची मागणी आहे. मात्र, आयुक्त राजेश पाटील यांनी त्यांच्या पदोन्नतीचा विषय प्रलंबित ठेवला आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिका सभेने तीन ठरावाला मान्यता दिलेली आहे. त्यामध्ये सहायक आयुक्त (सामुहिक विकास), सहायक आयुक्त (दिव्यांग कक्ष) आणि मुख्य समाज विकास अधिकारी या पदांचा समावेश आहे. यापैकी एका पदावर पदोन्नती देण्यात यावी, अशी मागणी ऐवले यांनी केली आहे. मात्र, तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी शेवटपर्यंत त्यांना झुलवत ठेवले. हर्डीकरांच्या हातात असताना त्यांनी ऐवले यांना पदोन्नती दिली नाही. आता नवीन आयुक्त राजेश पाटील नियमाला धरून काम करत असल्याचा बोलबाला आहे. त्यांच्याकडून ऐवले यांना न्याय मिळेल, अशी आपेक्षा आहे. कारण, ऐवले 31 मे 2021 रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यांच्याबाबत आजपर्यंत एकही तक्रार नसताना देखील त्यांना पदोन्नती दिली जात नाही. तत्कालीन आयुक्त हर्डीकर यांच्याप्रमाणेच आयुक्त पाटील देखील ऐवले यांची निराशा करणार का ? असा सवाल लाभार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे.