नागपूर अधिवेशन : चिखली घरकूलवासी अडचणीत; त्यांना न्याय द्या!

घरकूलवासींना ‘प्रॉपर्टी टॅक्स’ माफीसाठी औचित्याचा मुद्दा

पिंपरी-चिंचवड । प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील JNNURM योजनेअंतर्गत चिखली परिसरात उभारलेल्या 6 हजार 720 सदनिकांना आकारला जाणारा ‘प्रॉपर्टी टॅक्स’ तात्काळ रद्द करावा, अशी ठोस मागणी आमदार महेश लांडगे यांनी आज विधानसभेत औचित्याच्या मुद्द्यावरून केली.

JNNURM योजनेतून निर्माण झालेल्या या घरकुलांचे क्षेत्रफळ केवळ 36.77 चौ. मीटर (395.65 चौ. फूट) असून, अत्यंत दुर्बल घटकांतील कुटुंबे येथे वास्तव्यास आहेत. रोजंदारी, हमाली, मजुरीवर उदरनिर्वाह करणाऱ्या या लाभार्थ्यांकडून महानगरपालिका प्रॉपर्टी टॅक्स वसूल करत असल्याने त्यांच्यावर अनावश्यक आर्थिक ताण निर्माण झाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.

नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने आमदार लांडगे यांनी सभागृहात स्पष्ट केले की, मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888, कलम 140(1) नुसार 46.45 चौ. मीटर (500 चौ. फूट) पर्यंतच्या निवासी घरांवर मालमत्ता कर आकारण्याची सक्ती नाही. “मुंबईत लागू असलेली ही सूट इतर महानगरपालिकांनाही समान पद्धतीने लागू व्हावी,” अशी मागणी त्यांनी शासनाकडे केली.

हेही वाचा : भोसरी येथे राष्ट्रीय अबॅकस आणि वैदिक गणित स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

“गरीब आणि हतबल कुटुंबांसाठी उभारलेल्या JNNURM गृहनिर्माण प्रकल्पातील रहिवाशांना प्रॉपर्टी टॅक्स भरणे परवडणारे नाही. शासनाने सहानुभूती दाखवून या घरकुलांना कायमस्वरूपी करमाफी द्यावी,” अशी ठाम मागणी लांडगे यांनी केली. या कर आकारणीचा थेट परिणाम हजारो लाभार्थ्यांवर होत असल्याचे नमूद करून, राज्य शासनाने तातडीने निर्णय घेण्याची गरज आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. “JNNURM व PMAY सारख्या योजनांचा हेतू गोरगरीबांना घर मिळवून देणे हा आहे, अतिरिक्त आर्थिक भार देणे नव्हे,” असे लांडगे म्हणाले. आमदार लांडगे यांच्या या मागणीमुळे राज्यभरातील JNNURM–PMAY लाभार्थ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

चिखलीतील JNNURM घरकुलवासीयांवरील प्रॉपर्टी टॅक्सचा अन्यायकारक बोजा त्वरित कमी होणे आवश्यक आहे. 500 चौरस फुटांखालील या घरांना मुंबईच्या धर्तीवर मालमत्ता करमाफी मिळावी, अशी ठाम मागणी मी सभागृहात केली आहे. सदरचा प्रकल्प उभारताना भौगोलिक परिस्थितीचा विचार न करता उभारला. त्यामुळे पावसाळ्यातील पाणीभरावासारख्या समस्या निर्माण होतात. त्यामुळे सुमारे 7 हजार कुटुंबांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे घरकूलवासीयांचा ‘प्रॉपर्टी टॅक्स’ माफ व्हावा आणि सोयी-सुविधा सक्षम करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय व्हावा, याकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे.