घर खरेदी करणाऱ्यांना मोठा दिलासा, मोदी सरकारचा नवा प्लॅन

मुंबई : देशभरात घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी बातमी आहे. सरकारने रिअल इस्टेटसाठी लाँग टर्म कॅपिटल गेन (LTCG) नियमात सुधारणा केली आहे. घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा देत मोदी सरकारने मंगळवारी विद्यमान दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. अशाप्रकारे, या बदलामुळे करदात्यांना २३ जुलै रोजी अधिग्रहित केलेल्या मालमत्तेवर १२.५% (असूचीबद्ध मालमत्तेवर) कमी किंवा २०% जास्त दर यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय मिळेल.
घर खरेदी करणाऱ्यांना मोदी सरकारचा दिलासा या प्रस्तावावर सरकार विचारमंथन करत असून लवकरच अंमलबजावणी होण्याची शक्यता असून सरकारने कर नियम बदलल्यास करदात्यांना स्थावर मालमत्तेवरील करात सवलतीचा फायदा मिळेल.

इंडेक्सेशन बेनिफिट अर्थसंकल्पातून रद्द
वित्त विधेयक २०२४ मध्ये सुधारणा करून हा बदल करण्यात आला. लोकसभा निवडणूकीनंतर २०२४ च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी करसंबंधित अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या होत्या. यापैकी महत्त्वाचा म्हणजे रिअल इस्टेट क्षेत्रातील इंडेक्सेशन बेनिफिट काढून टाकण्यात आला होता. तसेच, अर्थसंकल्पात दीर्घकालीन भांडवली नफा कर २० टक्क्यांवरून १२.५% करण्यात आला मात्र, आता त्यात सुधारणा करण्याचा विचार सुरू आहे.

इंडेक्सेशनद्वारे मालमत्तेची (प्रॉपर्टी) खरेदी किंमत महागाईनुसार वाढविली जाते ज्यामुळे नफा कमी होतो. परिणामी कमी कर भरावा लागतो. सोप्या शब्दात बोलायचे तर इंडेक्सेशनमुळे कर दायित्व कमी होते. नंतर सरकारने स्पष्ट केले आहे की कोणत्या मालमत्तेवर इंडेक्सेशन लागू होईल आणि कोणत्या मालमत्तांवर नाही?

अर्थसंकल्पातून घोषणा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात स्टँडर्ड लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन (LTCG) करामधील बदलांची घोषणा केली होती. यापूर्वी, विविध आर्थिक आणि बिगर-आर्थिक मालमत्तांवर वेगवेगळे एलटीसीजी दर लागू होते. उदाहरणार्थ, एक वर्षापेक्षा जास्त काळ ठेवलेल्या शेअर्सच्या विक्रीवर १०% एलटीसीजी कर आकारला जायचा, तर रिअल इस्टेट आणि सोन्यासारख्या बिगर-आर्थिक मालमत्तांच्या विक्रीवर २०% कर लागू व्हायचा.

दीर्घकालीन नफा करावर सरकारचा नवीन प्रस्ताव
मंगळवारी रिअल इस्टेट मालमत्तेवरील एलटीसीजी कराच्या बाबतीत करदात्यांना दिलासा सरकारकडून प्रस्ताव मांडण्यात आला. यानुसार आता मालमत्ताधारकांना (मालक) भांडवली नफ्यावर २०% किंवा १२.५% कर दर निवडण्याचा पर्याय मिळेल. वित्त विधेयक, २०२४ मधील या दुरुस्तीचा तपशील लोकसभा सदस्यांना देण्यात आला असून सुधारित प्रस्तावानुसार, २३ जुलै २०२४ पूर्वी घर खरेदी करणारी व्यक्ती किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंब (HUF) महागाईचा प्रभाव न पाहता (इंडेक्सेशन बेनिफिट) १२.५% दराने नवीन योजनेअंतर्गत कर भरण्याची निवड करू शकतात.