मलिकांच्या मतदानासाठी कोर्टात प्रयत्नांची पराकाष्ठा, जज म्हणाले, ‘आधी एका प्रश्नाचं उत्तर द्या’

मुंबई : तुरुंगात असलेले मंत्री नवाब मलिक यांना राज्यसभा निवडणुकीकरिता मतदान करता यावं यासाठी त्यांचे वकील प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहेत. आम्ही फक्त पोलिस सुरक्षेत विधानभवनात जाऊ देण्याची परवानगी मागत आहोत. एक दिवसाचा जामीन मागत नाही. बंधपत्रावर काही तासांसाठी मतदानाला सोडावं, एवढंच आमचं म्हणणं असल्याचं मलिकांच्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितलं. त्यावर हायकोर्टात ही याचिका सुनावणीयोग्य कशी, याचे उत्तर आधी द्या, अशा सवाल न्यायमुर्तींनी मलिक यांच्या वकिलांना विचारला.

विशेष पीएमएलए कोर्टात मलिक यांनी एका दिवसाच्या जामिनाची विनंती केली होती. मात्र पीएमएलए कोर्टाने याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर मलिकांनी हायकोर्टात धाव घेतली. न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्यासमोर नवाब मलिक यांची याचिका सुनावणीसाठी यादीत पहिलीच होती. परंतु न्यायमूर्ती न्यायासनावर स्थानापन्न झाल्यावर नाव पुकारण्यात आल्यानंतर मलिक यांचे कोणीच वकील उपस्थित नव्हते. त्यामुळे न्यायमूर्तींनी दुसरे प्रकरण सुनावणीसाठी घेतले. मात्र काही वेळातच वकील देसाई पोहोचल्याने सुनावणी सुरु झाली.

सुनावनीला सुरुवात झाल्यानंतर न्यायमूर्ती नाईक यांनी ‘हायकोर्टात ही याचिका सुनावणीयोग्य कशी, याचे उत्तर आधी द्या’, असा सवाल मलिक यांच्या वकीलांना केला. आम्ही फक्त पोलिस सुरक्षेत विधानभवनात जाऊ देण्याची परवानगी मागत आहोत. एक दिवसाचा जामीन मागत नाही आहोत… बंधपत्र यावर काही तासांसाठी सोडावे, एवढेच म्हणणे असल्याचं मलिकांच्या वकीलांनी न्यायमुर्तींना सांगितलं.

तुम्हाला जामिनासाठी अन्य संबंधित कोर्टात जावे लागेल

“पण विशेष पीएमएलए कोर्टात तुम्ही (मलिक) मुख्य विनंती एक दिवसाच्या जामिनाची केली होती आणि ते नाही तर पर्यायी विनंती काही तासांसाठी सोडण्याची होती. कोर्टाने दोन्ही याचिका फेटाळल्या. आम्ही कोणताही आदेश द्यायचा म्हटले तर ते एकप्रकारे जामिनावर सोडण्यासारखे आहे आणि जामिनासाठी तुम्हाला अन्य संबंधित कोर्टात जावे लागेल, असं न्यायमूर्ती देसाई म्हणाले.

मलिकांच्या वकीलांची जोरदार बॅटिंग

“आम्ही जामीन मिळण्यासाठी आलो नाही आहोत. याचिकाकर्त्याला न्यायालयीन कोठडीतच ठेवून केवळ काही तासांसाठी सोडण्याची विनंती करण्यासाठी आलो आहोत. हायकोर्टाला राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २२६ अन्वये असलेल्या विशेष अधिकारात तसा आदेश देता येतो. हायकोर्टाला जामीन देण्याचाही अधिकार आहे अपवादात्मक स्थितीत आणि विशेषाधिकारात. पण आम्ही जामीन मागत नाही आहोत.. लोकप्रतिनिधी म्हणून मतदान करण्याच्या असलेल्या घटनात्मक हक्क व माझ्या कर्तव्याची पूर्तता या कारणासाठी हायकोर्टात आलो आहे…” – मलिक यांच्या वतीने देसाई यांचा युक्तिवाद.