पुणे जिल्ह्यातील सर्व धोकादायक लहान पूल पाडण्याचा निर्णय

पुणे : पुणे जिल्ह्यातील इंद्रायणी नदीवरील कुंडमळा येथील इंद्रायणी नदीवरील पूल कोसळल्याची घटना रविवारी दुपारी घडली. त्यात चार लोकांचा मृत्यू झाला होता. तसेच ४० ते ४५ पर्यंटक नदीच्या प्रवाहात वाहून गेले होते. त्यांना वाचवण्यात यश आले. या दुर्घटनेनंतर पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. पुणे जिल्ह्यातील गावे आणि वाड्यातील धोकादायक लहान पूल पाडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील गावे आणि वाड्यांना जोडणारे लहान पूल तोडण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केला आहे. तसेच यापूर्वी वेगवेगळ्या सरकारी यंत्रणेने केलेल्या ऑडिटचा अहवाल तातडीने सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र गुड्डी यांनी दिले आहेत.

पुणे मनपाचा निर्णय
मावळ येथील इंदुरी कुंडमळा येथे इंद्रायणी नदीवरील लोखंडी पादचारी फुल रविवारी कोसळला होता. पुलावर बंदी असताना लोकांची गर्दी वर्षा विहारासाठी झाली होती. त्यामुळे जिल्ह्यातील धोकादायक लोखंडी पादचारी पूल तसेच गावी वस्त्यांना जोडणाऱ्या पुलांचा सुरक्षितेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. कुंडमळा येथे घडलेल्या दुर्घटनेनंतर पुणे महानगरपालिकेने शहरातील जुने पूल, कॉजवे आणि कल्व्हर्ट्सचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुणे महानगरपालिकेने पूर्वीच सुरू केलेली ही प्रक्रिया तज्ज्ञ सल्लागारांच्या नियुक्तीवरच रखडली होती. स्ट्रक्चरल ऑडिटसाठी आता पालिकेने निविदा काढली आहे.

हेही वाचा : सत्तेसाठी भाजपसोबत जाणाऱ्यांची साथ नकोच; शरद पवार

पुणे महापालिकेने या पूर्वी ९८ मोठ्या पुलांचे ऑडिट करून त्यापैकी ३८ पुलांच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेतले. यातील ११ पुलांची दुरुस्ती पूर्ण करण्यात आली आहे. उर्वरित ६२ पूल आणि सुमारे ४३८ कल्व्हर्टचे ऑडिट अद्याप बाकी आहे. पुणे शहरात मुळा, मुठा नदी तसेच विविध ओढे-नाल्यांवर अनेक पूल उभारण्यात आले आहेत.

चौकशी समिती गठीत
कुंडमळा पूल दुर्घटनेच्या अनुषंगाने चौकशी समिती गठीत करण्यात आली आहे. अप्पर जिल्हाधिकारी, उपवनसंरक्षक अधिकारी, पिंपरी चिंचवड पोलीस उपायुक्त (गुन्हे शाखा), सार्वजनिक बांधकाम मंडळाचे अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी यांची समिती चौकशी करुन अहवाल सादर करणार आहे. या सहा जणांच्या समितीकडून पंधरा दिवसांत चौकशी अहवाल पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्याकडे दिला जाणार आहे. पुणे जिल्हाधिकारी यांनीच ही चौकशी समिती गठीत केली आहे.