बळीराजासाठी सरकारचा मोठा निर्णय, या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

मुंबई : मोठी बातमी समोर येत आहे, केंद्र सरकारने कृषी विकासाला चालना देण्यासाठी मोठ्या योजनांची घोषणा केली आहे. मोदी सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हा पातळीवरील कृषी वाढ आणि प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणूक संस्थांना बळकट करण्यासाठी या योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. या योजनांवर एकूण वार्षिक खर्च 50,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त प्रस्तावित आहेत.

पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना

सरकारने सर्वांगीण कृषी विकासाला चालना देण्यासाठी पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना (पीएमडीडीकेवाय) सुरू केली आहे. या योजनेचा उद्देश 36 केंद्रीय योजनांच्या समन्वयाद्वारे जिल्हा पातळीवर कृषी क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणणे हा आहे. या योजनेसाठी वार्षिक 24,000 कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित आहे, ज्यामुळे पायाभूत सुविधा, बाजारपेठेतील प्रवेश आणि शेती उत्पादकता यांना पाठबळ मिळणार आहे.

हेही वाचा : ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन- २०२४’ पुरस्कार; महाराष्ट्राला ‘अ’ श्रेणीत सुवर्णपदक

एनआयपीसीसाठी निधी

सरकारने राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा आणि प्रकल्प महामंडळाच्या (एनआयपीसी) क्षमता वाढवण्यासाठी 20,000 कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. या निधीमुळे एनआयपीसी सौर, पवन आणि हरित हायड्रोजन क्षेत्रातील मोठ्या प्रमाणावरील नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणार आहे. यासोबतच राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा गुंतवणूक मर्यादित ‘एनसीआयएल’ला स्वच्छ ऊर्जा गुंतवणुकीसाठी 7,000 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता गुंतवणुकीला चालना मिळणार आहे.

दरम्यान यापूर्वी शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने देखील मोठा निर्णय घेतला होता, काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारने तुकडे बंदी कायदा रद्द करण्याची घोषणा केली होती. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबतची घोषणा केली होती. या घोषणेमुळे छोट्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. छोट्या स्वरुपात शेतीचे व्यवहार करणं आता शक्यत होणार आहे.

त्यानंतर आता केंद्र सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे, मोदी सरकारच्या कॅबिनेटमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला, जिल्हा पातळीवरील कृषी वाढ आणि प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणूक संस्थांना बळकट करण्यासाठी या योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत, याचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे, कृषी क्षेत्राला चालना मिळणार आहे.