शहरातील कष्टकरी घटकाला आयुक्तांनी विश्वासात घेऊन चुना लावला, महासभेत आयुक्तांवर हल्लाबोल

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text

शहरातील कष्टक-यांचा अवमान कदापी सहन करणार नाही

भाजपाच्या नगरसेवकांनी सभागृहात घेतली ‘रोखठोक’ भूमिका

पिंपरी / महाईन्यूज

लॉकडाऊन काळात उद्योग व्यवसाय अडचणीत आल्यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकाला यातून सावरून घेण्यासाठी आमदार लक्ष्मण जगताप आणि भाजपा शहराध्यक्ष आमदार महेश लांडगे यांनी आयुक्तांशी समन्वय साधून प्रत्येकी तीन हजार रुपयांची आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला कायद्याची आडकाठी दाखवून आयुक्तांनी जाणिवपूर्वक गोरगरिबांना हक्काच्या लाभापासून वंचित ठेवले आहे. आयुक्तांनी गोड बोलून आम्हाला फसवलं, आयुक्तांनी आमचा कार्यक्रम करण्याची सुपारी घेतली काय? आयुक्तांना राजकीय पक्ष काढायचा आहे काय? विरोधकांनी शहरभर भाजपाच्या विरोधात फ्लेक्स लावून आमची बदनामी केली आहे. आयुक्तांनी आम्हाला गोड बोलून तोंडावर पाडले आहे. पानाला चुना लावल्यासारखा आयुक्तांनी आम्हाला चुना लावला, अशा शब्दांत भाजपच्या नगरसेवकांनी आयुक्तांवर हल्लाबोल केला.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची जून महिन्याची सर्वसाधारण सभा आज शुक्रवारी पार पडली. महापौर उषा ढोरे सभेच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. लॉकडाऊनमध्ये अडचणीत आलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना एकवेळी 3 हजार रुपयांची मदत जाहीर करुनही आयुक्तांच्या भूमिकेमुळे देता आली नाही. त्यामुळे भाजपची गोची झाली. भाजपला विरोधकांनीही घेरले आहे. त्यावरून सत्ताधारी भाजपने आयुक्तांवर हल्लाबोल केला. यावर राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी याला भावनीक झालर देऊन विषय भरकटवून नेहू नये. नियमात बसत नसल्यामुळेच निर्णय घेतला गेला असल्याचे सांगत आयुक्तांचे समर्थन केले.

राहुल जाधव म्हणाले, “आर्थिक दुर्बल घटकातील 40 हजार नागरिक आयुक्तांच्या भूमिकेमुळे मदतीपासून वंचित राहिले आहेत. आयुक्तांनी आम्हाला तोंडावर पाडले”. अंबरनाथ कांबळे म्हणाले, “मदतीच्या घोषणेमुळे लोक खूश झाले होते. पण, आयुक्तांनी गोड बोलून आम्हाला वेड्यात काढले. लोकांना फसविले. विरोधकांनी आमच्या विरोधात फलक लावलेत. आयुक्त राजकीय पक्ष काढणार आहेत का, असा संशय येतो. आमच्या विरोधात उमेदवार उभे करणार आहात का? आमचा कार्यक्रम करण्यासाठी आला आहात का? पानाला चुना लावल्यासारखा आम्हाला चुना लावला आहे. लोक आम्हाला पैसे मागतात. आयुक्त पैसे देत नसल्याचे फलक लावणार आहे. आयुक्तांच्या बंगल्यावर मोर्चा काढणार आहे. आयुक्तांना परत पाठविण्याचाही ठराव केला जाईल”. “शहरातील गोरगरीब नागरिकांना आयुक्तांच्या नव्हे तर महापालिकेच्या तिजोरीतून पैसे देणार होतो. पण, आयुक्तांनी त्याला नकारघंटा लावल्याचे, भाजपच्या अनुराधा गोरखे म्हणाल्या.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक योगेश बहल म्हणाले, “आयुक्तांनी थेट पैसे देता येतात की नाही हे तपासावे. आपत्तीच्यावेळी महापालिकेने वस्तू स्वरूपात मदत केली. गोरगरिबांना मदत मिळावी अशी सर्वांची मागणी आहे. पण, आजपर्यंत महापालिकेने व्यक्तीगत मदत केली नाही. त्यामुळे उगाच आयुक्तांवर बेछूटपणे आरोप करणे योग्य नाही. त्यांच्यावर बोलण्यात अर्थ नाही. यावर काही तोडगा काढता येईल का हे तपासावे”. भाजपचे विकास डोळस म्हणाले, “आयुक्त आणि प्रशासनाच्या वागण्यात विसंगती आहे. काय तरी हेतू मनात ठेवून प्रशासन काम करत आहे. आर्थिक संकटात शहरातील गोरगरीब नागरिकांना मदत करण्याची महापालिकेची नैतिकता आहे. आयुक्त तांत्रिक कारण देवून मदत नाकारत आहेत. प्रशासन केवळ स्वतःच्या हिताचे काम करण्यात दंग आहे”.

उषा मुंडे म्हणाल्या, “शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना 3 हजार रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. पण, आयुक्तांनी कायद्यावर बोट ठेवून गोरगरिबांना मदतीपासून वंचित ठेवले. महापालिका नावाजलेली, अर्थिक सक्षम असतानाही का मदत करू शकत नाही?. आयुक्तांनी नागरिकांना जाणीवपूर्वक वंचित ठेवले. शहरवासीय आयुक्तांना माफ करणार नाहीत”. भाऊसाहेब भोईर म्हणाले, “मदतीच्या विषयाला भावनिक स्वरूप देऊन राजकारण करू नये. विषय भरकटू देऊ नये. मदत करता येते का याचा खुलासा करावा. आयुक्त कोणत्या पक्षाचे नसतात. तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी किती मोठे कार्यक्रम केले. मग, ते भाजपचे होते का?” असा टोमणा त्यांनी सत्ताधा-यांना मारला.

अजित गव्हाणे म्हणाले, “गोरगरिबांना मदत करावी अशी सर्वांची भावना आहे. कायदेशीर बाजू तपासावी. उगाच आयुक्तांवर कोणाचा तरी दबाव असल्याचे बोलणे चुकीचे आहे. खालच्या दर्जाचे काम करणारे आमचे नेते नाहीत. घाणेरडे राजकारण अजितदादा करत नाहीत. दादा अगोदर विरोधकांचे काम करतात. भाजपचे दोनही आमदार, महापौरांनीही त्यांच्या नेतृत्वाखाली काम केले आहे. आम्ही मदत देण्याच्या बाजूचे आहोत. याबाबत राज्य सरकारची मदत घ्यायची असेल तर आम्ही तुमच्यासोबत येतो.

मनसेचे सचिन चिखले म्हणाले, शहरातील गोरगरीब नागरिकांच्या भावनांशी खेळू नये”. “नियमात बसवून गोरगरिबांना मदत करावी. सीमा सावळे म्हणाल्या, “आयुक्तांनी 3 हजार रुपये मदतीचा निर्णय राजकीय कार्यकर्त्यांप्रमाणे घेतला. आयुक्त राजकारण करतात. कायद्याच्या चौकटीबाहेरचा निर्णय होता. तर, अगोदरच थांबविणे आवश्यक होते. कायद्याचा बागलबुवा केला. कायदा नागरिकांसाठी असतो. कायद्यातून पळवाट शोधली. आयुक्तांच्या कामाचा रिझल्ट काहीच दिसत नाही”. शिवसेनेचे नगरसेवक राहुल कलाटे म्हणाले, “गोरगरिबांना 3 हजारऐवजी 5 हजार रुपये देण्याची आमची भूमिका आहे. सभेसमोर हा विषय आला असताना आम्हाला का बोलू दिले नाही हे शंकास्पद आहे. सर्वांशी चर्चा करून हा निर्णय भाजपने घेतला पाहिजे होता.

विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ म्हणाले, “शहरातील गोरगरिबांना 3 हजार रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय सर्वांशी चर्चा करून घेणे आवश्यक होते. गोरगरिबांना मदत मिळालीच पाहिजे. आयुक्तांची काम करण्याची पद्धत वेगळी आहे. त्यांना वेळ दिला पाहिजे. मदत देण्यास का नाही म्हटले याचा आयुक्तांकडून खुलासा करावा”. सत्तारूढ पक्षनेते नामदेव ढाके म्हणाले, “आयुक्तांशी चर्चा करूनच आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना एकावेळी 3 हजार रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रामाणिक हेतूने हा निर्णय घेतला. पण, आयुक्त राजकारण करतात. त्यांनी सभागृहाचा अवमान केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून फलकबाजी करून दुटप्पी भूमिका घेतली. आयुक्तांनी कोणाच्या सांगण्यावरून या योजनेला खोडा घातला. कायद्याच्या चौकटीत बसून मदतीचा निर्णय घ्यावाच लागेल. गोरगरिबांसाठीचा हा निर्णय आहे. तातडीने 3 हजार रुपये देण्याचे आयुक्तांना आदेश द्यावेत”.

शारदा सोनवणे, बाबा त्रिभुवन, हर्षल ढोरे, माऊली थोरात, राजेंद्र लांडगे, आशा शेंडगे, केशव घोळवे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.