अजितदादा शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव मिळणार का? बेरोजगार तरुणांना रोजगार मिळणार का? हे सांगा: डॉ. अमोल कोल्हे

पुणे : समोरच्या उमेदवाराला पराभव दिसायला लागला की, दबाव तंत्र वापरलं जात, पण सर्वसामान्य जनतेने ही निवडणूक हाती घेतली आहे. वैयक्तिक टिका करण्याऐवजी देशातील महागाई कमी होणार का,शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव मिळणार का.बेरोजगार तरुणांना रोजगार मिळणार का ? असे सवाल महाविका आघडीचे उमेदवार खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विचारलेत.

महाविकास आघाडीचे शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे उमेदवार अमोल कोल्हे यांच्या प्रचारार्थ आज पुण्यातील हडपसर मतदारसंघात प्रचार रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते माध्यमांशी बोलत होते. यावेळी शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, माजी मंत्री बाळासाहेब शिवरकर, योगेश ससाणे आदी उपस्थित होते.

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या पुणे दौऱ्यावर असून शिरूर,बारामती,पुणे आणि मावळ लोकसभा मतदारसंघाच्या अनुषंगाने ते सभा घेत मोठं शक्ती प्रदर्शन करणार आहेत.याबाबत अमोल कोल्हे यांना विचारल असता ते म्हणाले की आज सर्वसामान्य जनता ही इंडिया आघाडीच्या मागे उभी आहे.आज देशाच्या पंतप्रधानांना इथे यावं लागत आहे यातच इंडिया आघाडीचा विजय असल्याचं यावेळी कोल्हे यांनी म्हटल आहे.

वारंवार निधी बाबत जे सांगितल जात आहे ते वक्तव्य पाहता सर्वसामान्य नागरिकांच्या करातील हा पैसा असून निधी हा कोणाच्याही मालकीचं नाही. विरोधकांकडून होत असलेल्या, दमदाटीबद्दल कोल्हे म्हणाले की, अश्या दमदाटीला सर्वसामान्य जनता या माध्यमातून उत्तर देणार आहे.निवडणूक हातातून निसटते तेव्हा अश्या पद्धतीने दमदाटी केली जाते.

अजित पवार यांना पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्या प्रचारासाठीच बारामतीत अडकाव लागत आहे, याप्रश्नावर कोल्हे म्हणाले, याबाबत कोल्हे एखाद्या राष्ट्रीय अध्यक्षाला जर चार जागांवर समाधान मानावे लागत असेल तर ही परिस्थिती काय आहे हे आपण समजावं. त्यातही एक स्वतःच्या प्रदेशाध्यक्षांना उमेदवारी द्यावी लागते तर एक पत्नींना उमेदवारी द्यावी लागते आणि दोन उमेदवार हे बाहेरून आयात करावे लागत आहे.आत्ता यातच काय परिस्थिती आहे हे आपल्याला माहीत आहे. असा टोला यावेळी कोल्हे यांनी अजित पवार यांना लगावला आहे.

सर्वसामान्य जनतेने याचा विचार करावा जनतेच्या कर रूपाचा पैसा हा लोकप्रतिनिधी विकासासाठी वापरत असतो जर आपल्या विचाराचा उमेदवार नाही म्हणून निधी नाही, अस जर असेल तर ते लोकशाही प्रणालीला घातक असल्याचं यावेळी कोल्हे म्हणाले.