भारताचा मोठा दुश्मन मोस्ट वॉटेंड दहशतवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ट्रम्प यांच्या शपथविधीला

अमेरिका : अमेरिकेला डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रुपात 47 वा राष्ट्राध्यक्ष मिळाला आहे. ट्रम्प यांनी सोमवारी वॉशिंग्टन डिसी येथे कॅपिटल हिल हॉलमध्ये राष्ट्राध्यक्ष पदाची शपथ घेतली. ट्रम्प यांच्या शपथविधीला देश-विदेशातील अनेक पाहुणे, नेते मंडळी उपस्थित होती. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शपथविधीच्या निमित्ताने होणाऱ्या सेलिब्रेशन कार्यक्रमात भारताला हवा असलेला मोस्ट वॉटेंड दहशतवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू सुद्धा दिसला. ट्रम्प यांचा शपथविधी सुरु असताना पन्नू समारंभ स्थळाच्या आत दिसल्याचा दावा करण्यात येतोय. त्याने खलिस्तानसाठी घोषणाबाजी सुद्धा केली.

पन्नूचा दावा आहे की, त्याला ट्रम्प गटाने निमंत्रित केलं होतं. सूत्रांनी दिलेली माहिती अशी आहे की, त्याने एका संपर्काच्या माध्यमातून तिकीट विकत घेतलं होतं. त्यानंतर त्याला ट्रम्प यांच्या शपथविधी सोहळ्यात प्रवेश मिळाला. इतक्या हाय-प्रोफाइल कार्यक्रमाला पन्नू हजर होता. तिथेच भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर सुद्धा होते. पन्नू सारखा दहशतवादी अशा कार्यक्रमाला हजर राहिल्यामुळे सुरक्षेची चिंता वाढणं स्वाभाविक आहे.

हेही वाचा : सोनं व चांदी खरेदी करायचा विचार करताय? तर जाणून घ्या आजचे दर

अमेरिकेने भारतावर काय-काय आरोप केलेले?
मागच्यावर्षी अमेरिकेने भारताच्या माजी अधिकाऱ्यावर खालिस्तानी दहशतवादी गुरपतवंत सिंह पन्नूच्या हत्येच कारस्थान रचल्याचा आरोप केला होता. माजी भारतीय अधिकाऱ्याने न्यू यॉर्कमध्ये पन्नूला संपवण्याचा कट रचलेला असा अमेरिकेने आरोप केला होता. त्यासाठी भाड्याचे शूटर्स हायर केले होते. त्याशिवाय अमेरिकेने माजी भारतीय अधिकाऱ्यावर मनी लॉन्ड्रिंगचा सुद्धा आरोप केलेला.

विकास यादव कोण?
पन्नूच्या हत्येचा अयशस्वी प्रयत्न केल्याच्या प्रकरणात अमेरिकेने विकास यादवच नाव घेतलं होतं. पन्नूकडे अमेरिका आणि कॅनडा अशी दुहेरी नागरिकता आहे. विकास यादव हा भारताची गुप्तचर यंत्रणा रॉ चा अधिकारी असल्याच बोललं जातं. अलीकडेच गृहमंत्रालयाने एक स्टेटमेंट जारी केलं. त्यात म्हटलेलं की, दीर्घ चौकशीनंतर एका व्यक्तीविरोधात कायदेशीर कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने काय सांगितलेलं?
भारत आणि अमेरिका दोघांच्या सुरक्षा हिताला बाधा आणणाऱ्या काही गुन्हेगारी संघटना, ड्रग्स तस्कर आणि दहशतवादी संघटनांबद्दल अमेरिकी अधिकाऱ्यांकडून माहिती मिळाली. त्यानंतर सरकारने नोव्हेंबर 2023 मध्ये एक हाय-लेव्हल चौकशी समिती स्थापन केली असं गृह मंत्रालयाकडून सांगण्यात आलं होतं.