भूमी अभिलेख विभागातील पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा

पुणे : भूमी अभिलेख विभागाच्या भूकरमापक (सर्वेअर) पदासाठीच्या १०२० पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ‘आयबीपीएस’कडून ही परीक्षा घेण्यात येणार असून डिसेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात परीक्षा घेण्याचे नियोजन भूमी अभिलेख विभागाकडून करण्यात आले आहे. गेल्या एक वर्षांपासून रखडलेली ही परीक्षा होणार असल्याने उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. भरती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जमीन मोजणीची प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लागू शकणार आहेत.

भूमी अभिलेख विभागाने भूकरमापक-लिपिक या पदासाठी भरती प्रक्रिया गेल्या वर्षी म्हणजे २०२१ मध्ये सुरू केली. त्यासाठी उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. १०२० पदांसाठी राज्यभरातून तब्बल ७६ हजार ३७९ अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने भूमी अभिलेख विभागाकडे प्राप्त झाले होते. त्यापैकी ४६ हजार अर्ज वैध ठरले असून या उमेदवारांना पदभरतीची प्रतीक्षा होती. पदभरतीसाठी पुणे विभागात १६३, कोकण प्रदेश-मुंबई २४४, नाशिक १०२, औरंगाबाद २०७, अमरावती १०८ आणि नागपूर विभागात १८९ जागा भरण्यात येणार आहेत.

गेल्या अनेक वर्षांपासून पदभरती न झाल्याने यंदा एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात भरती प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत बोलताना भूमी अभिलेख विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त आनंद रायते म्हणाले, ‘सप्टेंबर महिन्यात राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विभागाचा आढावा घेतला. त्यामध्ये विभागाची रखडलेली पदभरती आयबीपीएसकडून घेण्याबाबत राज्य शासनाला प्रस्ताव पाठवला असून मान्यता देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील पदभरतीसाठी टीसीएस, आयबीपीएस परीक्षा घेणार असल्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवडय़ात किंवा डिसेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात परीक्षा होऊ शकेल.’

पदभरती का रखडली?

उमेदवारांच्या अर्जामधील त्रुटी दूर करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करत असतानाच राज्यातील पोलिस भरती, आरोग्य भरती, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) तसेच म्हाडा या अनेक विभागांतील परीक्षा घेण्यापूर्वीच पेपर फुटले. या परीक्षा घेणाऱ्या एका खासगी कंपनीकडे भूमी अभिलेख पदभरतीचे काम देण्यात आले होते. संबंधित कंपनीचे व्यवहार पोलिसांनी ठप्प केल्याने भूमी अभिलेख पदभरतीसाठीचा सर्व विदा अनेक महिने संबंधित कंपनीकडून विभागाला मिळूच शकला नाही. त्यानंतर पोलीस, न्यायालय अशा विविध यंत्रणांशी समन्वय साधण्यात आला आणि पदभरतीबाबतचा सर्व विदा प्राप्त करण्यात आला. या प्रक्रियेतही बराच वेळ खर्ची पडला.