‘इमेज बिल्डिंग’ साठी महापालिकेतील सहायक आयुक्त स्मीता झगडे यांची ‘दबंगगिरी’?

पिंपरी । विशेष प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनांतर्गत अतिरिक्त आयुक्त- २ पदासाठी राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्याची वर्णी लागणार आहे. त्यासाठी सहायक आयुक्त स्मीता झगडे या इच्छुक आहेत. महापालिकेत सुमारे ४ वर्षांहून अधिक काळ प्रभाग अधिकारी, नागरवस्ती विभाग प्रमुख, कर संकलन विभाग अशी गरुडझेप घेणाऱ्या झगडे यांची आता ‘अतिरिक्त आयुक्त-२’ पदाची महत्त्वाकांक्षा आहे. त्यासाठी नवनिर्वाचित आयुक्त राजेश पाटील यांच्यासह राज्य सरकारच्या ‘प्रगतीपुस्तकात’ चांगली प्रतिमा (इमेज बिल्डिंग) करण्यासाठी ‘दबंगगिरी’ सुरु केली आहे. कोणत्याही अधिकाऱ्याने निर्भिडपणे काम करावे. धडाकेबाज काम करावे पण त्यामागील हेतू स्वच्छ आणि समाजहिताचा असेल, तर निश्चितपणाने स्वागत होईल. पण, विशिष्ट हेतूने प्रकाशझोतात येण्यासाठी एखादा अधिकारी अधिकारांचा अवास्तव वापर करीत असेल, तर शहराच्या हिताचे नाही.

‘उद्योगनगरी’ अशी ओळख असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहराच्या विकासात मोलाचे योगदान असलेल्या टाटा मोटर्स कंपनीला महापालिका कर संकलन विभागाने २५९ कोटी रुपयांची नोटीस पाठवली आहे. नोंदणी न करता मिळकत उभारण्याचे कारण यामागे देण्यात आले आहे. वास्तविक, शहराच्या विकासाचा पाया असलेल्या आणि जगभरात नामांकीत असलेल्या टाटा मोटर्स या कंपनीविरोधात केलेली कारवाई ही स्व-प्रतिमा निर्माण करण्यासाठीच केली आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होते.
स्मीता झगडे या संबंधित विभागाच्या जबाबदार अधिकारी आहेत. टाटा मोटर्स या कंपनीवर शहरातील अनेक लघु व मध्यम उद्योग कंपन्या अवलंबून आहेत. ज्या कंपनीचे अध्यक्ष भारतरत्न रतन टाटा आहेत, ज्या कंपनीमुळे हजारो मजूर आणि कामगार आणि शेकडो उद्योगांचे अर्थचक्र चालते. त्या सर्वांसाठी हा धक्का मानला जात आहे.
वास्तविक, टाटा मोटर्सबाबत ही कारवाई नियमाला धरुन आहे. त्याबाबत कंपनीला २१ दिवसांत म्हणणे मांडण्याची मुभा दिली आहे. पण, त्याबाबत कंपनी व्यवस्थापन आणि महापालिका प्रशासन यामध्ये योग्य समन्वय व्हायला हवा होता. हजारो कोटी रुपयांची उलाढाल होणाऱ्या या कंपनीवरील कारवाई जगजाहीर करणे आणि प्रसारमाध्यमातून बडेजाव करणे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला शोभणारे नाही.
पायाभूत सुविधा आणि जागा उलब्ध होत नाही म्हणून अल्फा लावल, बजाज ऑटो अशा कंपनींनी आपले प्रकल्प शहराबाहेर हलवले आहेत. अल्फा लावल कंपनीने भारतातील हेड ऑफीस बंगळुरू येथे स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी अल्फा लावलच्या स्वीडन येथे जावून मुख्यालयात व्यवस्थापकीय संचालकांशी चर्चा केली. पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनातर्फे सर्वोतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार अवघ्या १५ दिवसांत आवश्यक त्या सर्व परवानगी उपलब्ध करुन दिल्या. त्यामुळे आज अल्फा लावल कंपनी पिंपरी-चिंचवडमध्ये भारतातील मुख्यालय कार्यरत आहे. याबाबत कुठेही प्रसिद्घी झाली नाही किंवा बातमी केली नाही. हर्डिकर यांनी शहराबाबतचे कर्तव्य केले. अशाप्रकारचा समंजसपणा विद्यमान आयुक्त राजेश पाटील यांच्या अधिकारात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी निश्चितपणाने दाखवला पाहिजे.
टाटा मोटर्स, गिरीश प्रभूणे यांची संस्था असो किंवा अल्फा लावल आदी शहराची ओळख असलेल्या संस्थांबाबत सकारात्मक किंवा नकारात्मक माहिती चव्हाट्यावर आणण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांनी आयुक्त राजेश पाटील यांच्यासारख्या समंजस अधिकाऱ्याच्या माध्यमातून पुढे आणली पाहिजे. अन्यथा आततायीपणा करीत काही अधिकारी नामांकीत संस्थांना त्रासदायक निर्णय घेत असतील, तर पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशसान, शहर देशपातळीवर बदनाम होत आहे, याचाही विचार केला पाहिजे.

गिरीश प्रभुणे यांच्यावरील कारवाईने महाराष्ट्रात नाराजी…
केंद्र सरकारने गिरीश प्रभुणे यांना पद्मश्री पुरस्कार जाहीर केला. त्यावेळी स्मीता झगडे यांनी क्रांतिवीर चापेकर स्मारक समिती संचलीत पुनरुत्थान समरसता गुरूकुलम संस्थेला २ कोटी ९८ लाख रुपये कर थकवल्याची नोटीस बजावली होती. तसेच, ७ दिवसांत थकबाकी न भरल्यास मालमत्तांना सील करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाविरोधात महाराष्ट्रभरातून नाराजी निर्माण झाली. ज्येष्ठ समाजसेवक आणि पारधी समाजासाठी आयुष्य खर्ची घातलेल्या गिरीश प्रभुणे यांच्या संस्थेवरील कारवाई अशी चव्हाट्यावर मांडण्याची गरज नव्हती. याचे पुढे काय झाले? संबंधित कारवाई स्थगित करण्यात आली. मग, ‘मीडिया ट्रायल’ कशासाठी घेतली? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

कर्मचारी, नागरिकांना वागणूक सन्मानाची हवी…
मध्यंतरी, एका दिव्यांग नागरिकाला केबीनमधून अपमानास्पद पद्धतीने बाहेर जाण्यास सांगितल्याची घटना स्मीता झगडे यांच्याबाबत घडली होती. यावर प्रहार अपंग क्रांती आंदोलन संघटनेने झगडे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. अशाच प्रकारे कर संकलन विभागाचे कर्मचारी, कनिष्ठ अधिकारी यांच्याबाबत झगडे यांची वागणूक अयोग्य आहे, अशी चर्चा कर संकलन विभागात आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर आल्यापासून झगडे यांची कार्यपद्धती वादग्रस्त राहिली आहे. झगडे या सतत कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे चर्चेत असतात. कार्यालयातील कर्मचा-यांना क्षुल्लक कारणावरुन त्रास देणे अशा विविध कारणामुळे त्यांची महापालिकेतील कारर्कीद वादग्रस्त राहिली आहे. झगडे या निष्क्रिय आहेत. त्यांचे कामावर लक्ष नाही. त्यामुळे त्यांना राज्य सेवेत परत पाठविण्यात यावे, अशी मागणी एका नगरसेविकेने वर्षभरापूर्वीच केली होती.