रखडलेल्या ५१७ प्रकल्पांसाठी झोपु प्राधिकरणाकडून विकासकांचे पॅनेल

रखडलेल्या ५१७ प्रकल्पांच्या पुनरुज्जीवनासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने विकासकांचे पॅनेल तयार करण्याचे ठरविले आहे. विकासकांच्या क्षमतेनुसार तीन टप्प्यांत वर्गवारी निश्चित केली जाणार असून रखडलेल्या प्रकल्पांच्या आकारानुसार विकासकांची निवड केली जाणार आहे. या वर्गवारीतील जो विकासक प्राधिकरणाला प्रकल्पबाधितांसाठी अधिकाधिक घरे उपलब्ध करून देईल, त्याची अंतिम विकासक म्हणून निवड होणार आहे.

२००५पासून रखडलेले प्रकल्प पुन्हा सुरू व्हावेत, यासाठी तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी जोरदार प्रयत्न केले. त्यानुसार प्राधिकरणाने ५१७ प्रकल्पांची यादी तयार केली. या प्रकल्पात आता यापुढे काही होऊ शकत नाही, याची खात्री पटल्याने नवा विकासक नेमण्याची प्रक्रिया प्राधिकरणाने सुरू केली आहे. हे प्रकल्प लवकर सुरू व्हावेत आणि रखडलेल्या झोपडीवासीयांना हक्काचे घर मिळावे, या हेतूने येत्या दोन महिन्यांत विकासकांचे पॅनेल तयार केले जाणार आहे. रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी राज्य शासनाने अभय योजनाही जाहीर केली आहे. त्यानुसार निविदा जारी करून विकासकाची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यासाठी विकासकांचे पॅनल तयार करण्याच्या सूचना राज्य शासनाने दिल्या आहेत. विकासकांची अ, ब आणि क अशी वर्गवारी केली जाणार आहे. यासाठी खासगी विकासकांकडून अर्ज मागवले जाणार आहेत. त्यामध्ये विकासकाने मुंबई महानगर परिसरात आतापर्यंत किती चौरस फूट बांधकाम केले आहे. तसेच, त्यापैकी किती बांधकामाला निवासयोग्य प्रमाणपत्र मिळाले आहे, कंपनीची आर्थिक स्थिती कशी आहे, संबंधित विकासक फक्त झोपु प्राधिकरणातच नव्हे तर अन्य कुठल्याही प्राधिकरणात काळ्या यादीत नसावा, याशिवाय प्रकल्प पूर्ण करण्याची क्षमता असावी आणि प्राधिकरणाला अधिकाधिक प्रकल्पबाधितांसाठी सदनिका उपलब्ध करून देणारा विकासक ही रखडलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी निवडला जाणार असल्याचे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

अ – मुंबई महानगर प्राधिकरण परिसरात किमान १० लाख चौरस फूट इतक्या बांधकामाला निवासयोग्य प्रमाणपत्र आवश्यक. ५० कोटी भांडवल उपलब्ध करण्याची तयारी.

ब – मुंबई महानगर प्राधिकरण परिसरात किमान पाच लाख चौरस फूट इतक्या बांधकामाला निवासयोग्य प्रमाणपत्र आवश्यक. २५ कोटी भांडवल उपलब्ध करण्याची तयारी.

क – मुंबई महानगर प्राधिकरण परिसरात किमान अडीच लाख चौरस फूट इतक्या बांधकामाला निवासयोग्य प्रमाणपत्र आवश्यक. १० कोटी भांडवल उपलब्ध करण्याची तयारी.