FACT CHECK : काळेवाडी येथील १००० हजार घरांवर टांगती तलवार? खरं की काय?

पिंपरी-चिंचवड : अविनाश आदक : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनाच्या प्रारुप विकास आराखड्यावरुन ‘‘फेक नॅरेटिव्ह’’ ची अक्षरश: ‘फॅक्टरी’ चालवण्यात येत आहे. या अपूर्ण माहितीच्या जाळ्यात राज्यातील सत्ताधारी भाजपाचे आमदारसुद्धा अडकले, ही शहराची मोठी शोकांतिका आहे. ‘महाईन्यूज’ याबाबत वस्तुस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

रहाटणी (काळेवाडी-पवनानगर परिसर) ऑटो क्लस्टरकडून येणारा पवना नदीवरील पुलापासून (सर्व्हे नं. ९६, ९७ रहाटणी) ते दक्षिणेकडील चिंचवड गावाकडे जाणारा बीआरटी रस्त्यापर्यंत (सर्व्हे नं. ८० रहाटणी ) च्या पश्चिमेकडील २००८ मध्ये मंजूर विकास योजनेनुसार सदरचा भाग शेतीक्षेत्र तसेच आरक्षण क्रमांक ६३९ बगीचा अन्वये प्रस्तावित होता. तथापि प्रारुप विकास योजनेमध्ये सर्व्हे. ८९, ९०, ९१, ९५, ९७, ९९/ पैकी या भागामध्ये रहिवास विभाग प्रस्तावित केला आहे.

तसेच, मंजूर विकास योजनेनुसार आरक्षण क्रमांक ६३९ बगीचा जागेवर ३ हेक्टर १६ आर. क्षेत्र विकसित झाले असून, (त्याचे नाव ज्योतिबा गार्डन आहे.) सदरचे आरक्षण खुल्या वापराचे असल्यामुळे उर्वरित ते कायम ठेवले आहे. खुल्या जागेत आरक्षणाच्या प्रस्तावानुसार, बांधकाम न करता फक्त जागा ताब्यात घेणे हिच बाब विचाराधीन असल्यामुळे उर्वरित १ हेक्टर ८८ आर आरक्षणाचे क्षेत्र विस्तारीत बगीचासाठी कायम ठेवले आहे. त्यामध्ये कोणताही फेरबदल केलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, काही कथित नगररचनाकार प्रारुप विकास आराखड्यामध्ये १००० हजार घरे बाधित होणार, असा जावईशोध लावत आहेत. ‘‘आधळं दळतंय आणि कुत्र पिठ खातंय’’ अशी स्थिती आहे.

डीपीबाबत लोकांच्या मनांत भिती निर्माण करुन आंदोलने आणि निदर्शने करण्यासाठी प्रवृत्त केले जात आहे. मात्र, प्रारुप डीपीचा कोणीही वस्तुनिष्ठ अभ्यास करताना दिसत नाही. ही बाब शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत घातक आहे.

आरक्षण रद्द करणे तांत्रिकदृष्या शक्य…

तसेच, सदर आरक्षणालगत उत्तर बाजुस बीआरटी रस्त्यापासून १५ मीटरचा रस्ता नव्याने प्रस्तावित करण्यात आल्यामुळे सर्व्हे नं. ८९, ९०, ९१ आणि ९५ ते ९७ मधील नागरिकांसाठी रहिवास विभाग प्रस्तावित केला असून, जाणे-येणेसाठीसुद्धा रस्ता प्रस्तावित केला आहे. त्यामुळे बहुतांशी घरांना शेती विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात आले आहे. परंतु, मंजूर विकास योजनेनुसारच्या आरक्षणामधील जागेतच निवासी अतिक्रमण विनापरवानगी अनधिकृतपणे विकसित झाल्यामुळे सदर नागरिकांच्या घरावर टांगती तलवार आहे. मात्र, याला पर्याय आहे. जे गार्डन विकसित झाले आहे. ते कायम ठेवावे आणि उर्वरित ब्ल्यू लाईन आणि रेड लाईनमधील विस्तारित बगीच्याचे आरक्षण रद्द करण्यात यावे. जे तांत्रितदृष्या शासनस्तरावर शक्य आहे. मात्र, काही राजकीय हेतुने प्रेरीत मंडळी जुना डीपी आणि नवा डीपी अशी मांडणी करीत नाहीत.

‘कनेक्टिव्हीटी’ वाढणार…

जन आंदोलन करुन किंवा निवेदने, तकारी करुन हा प्रश्न सुटणार नाही. किंबहुना, शासन स्तरावर विकास योजना मंजूर करताना सदरचे विस्तारीत बगीच्याचे आरक्षण रद्द करता येवू शकेल. ज्यामुळे नागरिकांना कायमस्वरुपी दिलासा मिळेल. ज्योतिबा बगीच्या उत्तर-पूर्व चौकातील म्हणजे पवनानगरमधील गणेश मंदिरापासून ते पश्चिमेकडे बगीच्या लगत आणि उत्तरेकडे यु-टर्न स्वरुपात प्रस्तावित केलेला रस्त्यामुळे नागरिकांना काळेवाडीकडे जाण्यासाठी विरुद्ध जाण्याची आवश्यकता नाही. हा काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्घाटन केलेल्या काळेवाडी येथील मदर तेरेसा फ्लायओव्हरजवळील चिंचवड गावाकडील ये-जा करण्यासाठी तयार केलेल्या लूप रोडला जोडला जाणार आहे.

एफएसआयमध्ये फायदा होणार…

सर्व्हे नं. ९५ व ९६ च्या बांधालगत अस्थित्वातील उत्तर- दक्षिण १२ मीटर रस्त्याला व बीआरटी रस्त्याला १२ मीटर रस्ता नव्याने प्रस्तावित केला आहे. म्हणजे, पवनानगर भागातील नागरिकांना बीआरटी रस्त्याला पूर्वेकडे जाण्या-येण्यासाठी कायमस्वरुपी सुविधा मिळणार आहे. १५ मीटर रस्त्यालगतच्या नागरिकांना भविष्यात वाणिज्य वापर देखील अनुज्ञेय राहणार आहे. त्यामुळे उत्पन्नात आणि राहणीमानाचा दर्जा उंचावणार आहे. तसेच, सदरचा भाग हा बीआरटीच्या बफरमध्ये येतो आहे. त्यामुळेयदा एफएसआयमध्ये फायदा होणार आहे, ही बाब स्वागतार्ह आहे.

तात्पर्य….

गेल्या महिनाभरापासून पिंपरी-चिंचवडमध्ये प्रारुप विकास आराखड्याबाबत राजकीय सोयीची मांडणी करण्यात आली. त्याद्वारे ‘‘पराचा कावळा’’ करण्याची भूमिका काही मंडळींनी घेतली. एक वातावरण निर्मिती झाली. नागरिकांची दिशाभूल केली आणि आंदोलने उभा करण्यास प्रोत्साहन दिले. याचा राजकीय फटका बसणार अशी धास्ती विद्यमान आमदार शंकर जगताप यांच्या मनात निर्माण झाली. विधान परिषद आमदार अमित गोरखे, उमा खापरे यांनीही ऐकीव माहितीच्या आधारे सभागृहामध्ये स्वत: सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य असतानाही प्रशासकीय राजवट अर्थात राज्य सरकारच्या संपूर्ण नियंत्रणात कारभार असलेल्या महानगरपालिका प्रशासनावर टीका-टीपण्णी केली आणि ‘‘सेल्फ गोल’’ केला. राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सदर प्रारुप डीपी अद्याप प्राथमिक स्टेजला आहे. त्यावर हरकती आणि सूचना घेण्यात येत आहेत. लोकप्रतिनिधींची बैठक घेण्यात येईल. त्यानंतर डीपी अंतिम होईल, असा दुजोदा दिला. काँग्रेसचे आमदार बंटी पाटील यांनी अभ्यासपूर्ण विश्लेषण केले. पण, शहरातील आमदार मात्र ‘फेक नॅरेटिव्ह’ला बळी पडले.