अल्पसंख्याक मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेतून पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना वगळले

पुणे : राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा स्थगित करण्यात आल्यानंतर आता केंद्र सरकारकडून अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीतून आता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना वगळण्यात आले आहे. या निर्णयाला पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत मोफत शिक्षण दिले जात असल्याचे कारण देण्यात आले असून, राज्यातील पहिली ते आठवीचे ३ लाख ७६ हजार नवे अर्ज आणि ६ लाख ३८ हजार नूतनीकरणाचे अर्ज रद्द करण्यात आले आहेत. आता केवळ नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना राबवली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मुस्लीम, ख्रिश्चन, जैन, बौद्ध, पारशी, शीख आदी अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्याक मंत्रालयातर्फे मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना राबवण्यात येते. गुणवत्तेच्या आधारे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. पात्रताधारक विद्यार्थ्यांना एक ते दहा हजार रुपये इतकी शिष्यवृत्तीची रक्कम दिली जाते. मात्र योजनेमध्ये करण्यात आलेल्या बदलासंदर्भातील परिपत्रक राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. पहिली ते आठवीच्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांला शिक्षण हक्क कायदा २००९ अंतर्गत मोफत शिक्षण दिले जाते. तसेच समाजकल्याण मंत्रालय आणि आदिवासी मंत्रालयातर्फे राबवल्या जाणाऱ्या मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. त्याच धर्तीवर २०२२-२३ पासून अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्या मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेतही नववी आणि दहावीच्याच विद्यार्थ्यांचा समावेश करावा. त्यानुसार संस्था समन्वयक, जिल्हा समन्वयक आणि राज्य समन्वयकांनी नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या अर्जांचीच पडताळणी करावी, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

राज्यात योजना संचालनालयामार्फत या योजनेच्या समन्वयाचे काम करण्यात येते. योजना संचालनालयातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्राकडून राज्यातील पहिली ते आठवीचे ३ लाख ७६ हजार नवे अर्ज आणि ६ लाख ३८ हजार नूतनीकरणाचे अर्ज रद्द करण्यात आले आहेत. शिष्यवृत्तीसाठी केंद्राकडून राज्याला एकूण २ लाख ८५ हजार विद्यार्थ्यांचा कोटा निश्चित करून देण्यात आला आहे. मात्र, काही वेळा निश्चित केलेल्या कोट्याइतकेही अर्ज येत नाहीत.

अर्जांसाठी दोन वेळा मुदतवाढ, शिष्यवृत्तीतून वगळल्याचे परिपत्रक

यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी अल्पसंख्याक मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेसाठीची अर्ज प्रक्रिया राबवण्यात आली. अर्जांसाठी दोन वेळा मुदतवाढही देण्यात आली. त्यानंतर आता केंद्राकडून पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना योजनेतून वगळण्यात आल्याचे परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले.

अल्पसंख्याक समाजासाठीच्या मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेसाठीचे अर्ज भरून घेणे, अर्जांची पडताळणी करून केंद्राकडे पाठवण्याचे काम राज्यात योजना संचालनालयातर्फे केले जाते. अर्ज मंजूर किंवा नामंजूर करण्याबाबतचा निर्णय केंद्राच्याच स्तरावर घेतला जातो.

– महेश पालकर, संचालक, योजना संचालनालय