बेकायदा बांधकाम पाडण्याचे आदेश ; नारायण राणेंच्या ‘अधीश’ बंगल्यावर दोन आठवडय़ांत कारवाई करा : उच्च न्यायालय

मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील ‘अधीश’ बंगल्यातील बांधकाम बेकायदा असल्याचा निर्णय मंगळवारी उच्च न्यायालयाने दिला. बांधकाम नियमित करण्यासाठी राणे यांनी मुंबई पालिकेकडे दुसऱ्यांदा केलेला अर्ज चुकीचा ठरवून न्यायालयाने १० लाखांचा दंड आकारून त्यांची याचिका फेटाळली. आदेशाला सहा आठवडय़ांची स्थगिती देण्याची राणे यांची मागणीही फेटाळून न्यायालयाने बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम दोन आठवडय़ांत पाडण्याचे आदेश दिले.

राणे यांच्या बंगल्याचे बांधकाम हे किनारपट्टी नियंत्रण नियमावली (सीआरझेड), चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) नियमांचे उल्लंघन करून करण्यात आले आहे. राणे यांच्या मालकीच्या कंपनीने मंजूर असलेल्या ‘एफएसआय’पेक्षा तिप्पट बांधकाम केले आहे. त्यासाठी महापालिका, अग्निशमन दलाचीही परवानगी घेण्यात आलेली नाही, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.