खासदार नवनीत राणा यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांना स्थगिती

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई – अमरावतीच्या अपक्ष आमदार नवनीत कौर राणा यांना मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा दिला आहे. राणा यांनी सादर केलेलं जातपडताळणी प्रमाणपत्र अवैध असल्याचे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयानं बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अनुसूचित जातीचा दाखला मिळवून नंतर जात वैधता प्रमाणपत्रही मिळवल्याबद्दल राणा यांना दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावल्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे.

नवनीत कौर राणा यांनी साल 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत एससी जातीसाठी राखीव असलेल्या अमरावती लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत राणा यांनी शिवसेनेचे महत्वाचे नेते आनंदराव अडसूळ यांचा पराभव केला होता. निवडणुकीनंतर जातीचा खोटा दाखला मिळवून नवनीत राणा यांनी निवडणूक लढवली, असा आरोप अडसूळ यांनी खासदार नवनीत राणा यांच्यावर करत राणा यांच्या जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. नवनीत यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ‘मोची’ असल्याचे दाखवून मुंबई उपनगरच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून ‘एससी’चा जात दाखला मिळवला आणि मुंबई उपनगर जिल्हा जात प्रमाणपत्र वैधता समितीने 3 नोव्हेंबर 2017 रोजी तो वैध ठरवला, असा आरोप शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ यांनी याचिकेतून केला होता. त्यावर आधी पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने राणा यांना जात पडताळणी समितीपुढे सादर केलेली मूळ कागदपत्रं न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिश्ट यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली होती.

यावेळी अडसुळ यांच्यावतीनं युक्तीवाद करताना मुंबई उपनगर जिल्हाधिकार्‍यांनी राणा यांना दिलेला जातीचा दाखला आणि त्यावर जात पडताळणी समितीने दिलेल्या जात प्रमाणपत्रावर जोरदार आक्षेप नोंदवला होता. त्यावर राणा यांनी सादर केलेल्या मूळ कागदपत्रांची दखल घेत जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याचा निर्णय देत ते रद्द केलं होत. एवढेच नव्हे जात प्रमाणपत्र बनवताना बनावट कागदपत्रं सादर करून फसवणूक केल्याचा ठपका राणा यांच्यावर ठेवत हायकोर्टानं दोन लाखांचा दंड ठोठावला होता. या दंडाची रक्कम दोन आठवड्यांत महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरणाकडे जमा करण्याचे निर्देश देत जातीचा दाखला आणि जात वैधता प्रमाणपत्र सहा आठवड्यांच्या आत जात प्रमाणपत्र वैधता समितीकडे परत करण्याचे आदेश देत हायकोर्टानं ही याचिका निकाली काढली होती.