ओबीसी आरक्षण रद्द झाले पण; एससी/एसटींच आरक्षण सुरक्षित कसे? जरुर वाचा!

पुणे । विशेष प्रतिनिधी

महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांचे (OBV) राजकीय आरक्षण आता संपुष्ठात आले आहे. तसा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने (Suprim court) दिला आहे. हा निर्णय संपूर्ण देशासाठी आहे. पण, महाराष्ट्राच्या राजकारणात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले असताना एससी, एसटी प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण आबदीत कसे? हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

वास्तविक, एससी / एसटींचे आरक्षण हे ‘घटनात्मक’ आहे, तर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हे राज्यांच्या विधिमंडळात दिलेले ‘वैधानिक’ आरक्षण आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. वैधानिक म्हणजे राज्याच्या कायदेमंडळात कायद्याद्वारे तयार केलेले आरक्षण.

महाराष्ट्रात १ मे १९६२ रोजी महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ हा कायदा अस्तित्वात आला. जिल्हा परिषद, गट पातळीवरील पंचायत समिती आणि गाव पातळीवर ग्रामपंचायत अशा रितीने त्रिस्तरीय पंचायत राजची स्थापना करण्यात आली. महाराष्ट्र पंचायतराजची अंमलबजावणी करणारे देशातील नववे राज्य ठरले.

दरम्यान, १९९२ साली मंडल अयोग लागू करण्यात आला. त्यानंतर १९९४ साली महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समितीच्या अधिनियम, १९६१ मध्येही दुरूसती करण्यात आली आणि कलम १२ (२) (सी) समाविष्ट करुन इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. म्हणजेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये २७ टक्के उमेदवार हे इतर मागासवर्गीयांमधून (OBC) असणे बंधनकारक करण्यात आले.

एससी आणि एसटी म्हणजे अनुसूचित जाती जमाती यांचे आरक्षण भारतीय घटनेने दिलेले आहे. याउलट, ओबीसी आरक्षण हे राज्य सरकारच्या विधिमंडळात देण्यात आले आहे.

***

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण का रद्द झाले?

भंडारा, वाशिम, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण २७ दिले असता एकूण आरक्षण ५० टक्केपेक्षा जास्त होत होते. याविरोधात कृष्णराव गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर ४ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिला. ‘‘ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आणि एससी / एसटींचे मिळून ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही’’ असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी उमेदवारांची निवडणूक रद्द केली.