देशात २०२६-२७ मध्ये होणार जातनिहाय जनगणना, दोन टप्प्यांत पूर्ण होणार प्रक्रिया

Census 2027 | केंद्र सरकारने अखेर गेल्या चार वर्षांपासून रखडलेल्या जनगणनेची घोषणा केली आहे. ही जनगणना २०२६-२७ मध्ये दोन टप्प्यांत पूर्ण होणार असून, स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच यामध्ये जातनिहाय आकडेवारी संकलित केली जाईल. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे.

पहिला टप्पा १ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू होईल, ज्यामध्ये बर्फाळ आणि डोंगरी भाग असलेल्या लडाख, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांचा समावेश असेल. दुसरा टप्पा १ मार्च २०२७ पासून देशाच्या उर्वरित भागात सुरू होईल. ही जनगणना पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपात होणार असून, जनगणनेच्या कागदपत्रांमध्ये यावेळी जातीचा कॉलम समाविष्ट करण्यात आला आहे.

हेही वाचा : शाळेच्या पहिल्या दिवशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले विद्यार्थ्यांचे स्वागत

जनगणनेत कोणकोणत्या गोष्टींचा समावेश असेल

हाउसिंग सेन्सस – घरांची व नागरिकांना मिळणाऱ्या सुविधांची माहिती गोळा केली जाईल.

पॉप्युलेशन सेन्सस – लोकांची संख्या जाणून घेतली जाईल. यात प्रत्येक व्यक्तीची माहिती, सामाजिक व आर्थिक आकडेवारी गोळा केली जाईल.

मोबाइल अ‍ॅप्स व स्व-गणनेचा (Self-enumeration) पर्याय

जातनिहाय जनगणना केली जाणार.

३४ लाख कर्मचारी घराघरांत जाऊन जनगणना करणार, लोकांची सामाजिक व आर्थिक माहिती गोळा करणार.

प्रत्येक व्यक्तीला ३० हून अधिक प्रश्न विचारले जाणार, ज्यामध्ये नाव, लिंग, वय, जन्मतारीख, वैवाहिक स्थिती, कुटुंब प्रमुखाशी असलेलं नातं, त्यांचा धर्म, जात, उपजात, शिक्षण, रोजगार, प्रवास, कौटुंबिक संरचनेचा समावेश असेल. घराची स्थिती देखील जाणून घेतली जाईल.

जसे की लोकांकडे स्वतःचं हक्काचं घर आहे का? ते घर पक्कं आहे का?

२०२८ मधील मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठीची तयारी केली जाईल.

२०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीआधी आरक्षित जागांची स्थिती निश्चित केली जाईल.

या जनगणनेमुळे महिला आरक्षणाचा रस्ता मोकळा होणार.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा