‘महाराष्ट्रातील जलजीवन मिशनची कामे गतीने पूर्ण करणार’; केंद्रीय मंत्री सी. आर. पाटील

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
नवी दिल्ली : केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधित विभागांमध्ये अधिक प्रभावी समन्वय साधून जलजीवन मिशनअंतर्गत महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या कामांना गती देण्याचे निर्देश केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी दिले. जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरु असलेल्या कामांसंदर्भात केंद्रीय मंत्री पाटील यांनी महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले.

महाराष्ट्र सदन येथील सभागृहात आयोजित या संवाद सत्रास केंद्रीय मंत्री पाटील यांच्यासह केंद्रीय जलशक्ती राज्यमंत्री व्ही. सोमण्णा, केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले तसेच महाराष्ट्राचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यासह केंद्र सरकारच्या पेयजल आणि स्वच्छता विभागाचे सचिव अशोक मीना, अतिरिक्त सचिव कमल किशोर सोन, महाराष्ट्राच्या पाणीपुरवठा विभागाचे अध्यक्ष मुख्य सचिव पराग जैन , महाराष्ट्र सदनच्या निवासी आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल, जलजीवन मिशनचे प्रकल्प संचालक गंगाधरण डी. आदी यावेळी उपस्थित होते.

ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला नळाद्वारे सुरक्षित, पुरेसे आणि नियमित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या या मिशनच्या कामांना गती देण्यासाठी आयोजित बैठकीदरम्यान महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातील मिशनच्या अंमलबजावणीचा, प्रलंबित कामांचा, पाणीपुरवठा योजनांचा तसेच ग्रामीण भागातील प्रत्यक्ष पाणीपुरवठ्याशी संबंधित विषयांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी उपस्थित संसद सदस्यांनी आपल्या मतदारसंघातील जलजीवन मिशनच्या कामांबाबतची सद्यस्थिती, स्थानिक अडचणी, आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि पाणीपुरवठ्याशी संबंधित मुद्दे मांडले. विशेषतः काही भागांमध्ये पाण्याचे उपलब्ध स्रोत, जल योजनांची अंमलबजावणी, जलस्रोतांचे शाश्वतीकरण, अपूर्ण व प्रलंबित कामे, योजनांच्या देखभालीचे प्रश्न, गावपातळीवरील पाणीपुरवठ्याची सातत्यता तसेच स्थानिक पातळीवरील प्रशासकीय अडचणी याबाबत सूचना केल्या. सर्व सदस्यांनी मांडलेल्या सूचनांची गंभीरपणे दखल घेऊन संबंधित प्रश्नांच्या निराकरणासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली. केंद्र व राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात आवश्यक माहिती दिली.

हेही वाचा – भारताची जागतिक नेतृत्वाच्या दिशेने तर महाराष्ट्राची ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीच्या दिशेने वाटचाल

जलजीवन मिशनची कामे केवळ पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यापुरती मर्यादित न ठेवता, ग्रामीण कुटुंबांना प्रत्यक्षात नियमित आणि शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध होईल, यासाठी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, देखभाल आणि शाश्वतता यावर विशेष भर देण्याची आवश्यकता असल्याचे यावेळी प्रतिपादित करण्यात आले.

केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्रात जलजीवन मिशनची कामे अधिक वेगाने पूर्ण करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासन, स्थानिक प्रशासन तसेच लोकप्रतिनिधी यांच्यातील समन्वय अधिक बळकट करण्यावर बैठकीत एकमत झाले. मतदारसंघनिहाय अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी संबंधित विभागांनी खासदारांनी केलेल्या सूचनांचा विचार करून आवश्यक ती कार्यवाही करण्याबाबतही चर्चा झाली.

महाराष्ट्रातील प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबापर्यंत नळाद्वारे सुरक्षित व नियमित पाणीपुरवठा पोहोचवून ‘हर घर जल’चा संकल्प शाश्वतपणे पूर्ण करण्यासाठी केंद्र आणि महाराष्ट्र शासन एकत्रितपणे काम करीत असून, लोकप्रतिनिधींच्या सहभागातून या अभियानाला अधिक गती देण्यात येईल, असा विश्वास मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला.

जलजीवन मिशनच्या दुसऱ्या टप्प्याबाबत माहिती देताना केंद्रीय मंत्री पाटील यांनी अभियानासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक तरतूद करण्यात आल्याचे सांगितले. या माध्यमातून नवीन पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी देण्यात आली असून, केंद्र व राज्य शासनाच्या समन्वयातून तसेच आवश्यक तांत्रिक सहाय्य आणि निधीच्या उपलब्धतेतून ग्रामीण भागातील जलसुरक्षेच्या कामांना वेग देण्यात येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणि कामांचे प्रभावी निरीक्षण करण्यासाठी ‘सिंगल व्हिलेज आयडी’ ही डिजिटल प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून पाण्याचा मुख्य स्रोत, जलकुंभ तसेच प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचणाऱ्या पाईपलाईनचे अचूक जिओ-ट्रॅकिंग करण्यात येणार आहे. त्यामुळे योजनांच्या कामांची प्रत्यक्ष स्थिती आणि प्रगती अधिक प्रभावीपणे तपासता येणार आहे.

ज्या गावांमध्ये पाणीपुरवठा योजनेचे ७५ ते १०० टक्के काम पूर्ण झाले आहे, त्या ठिकाणी ‘जल अर्पण’ कार्यक्रम राबविण्यावरही भर देण्यात आला आहे. या प्रक्रियेत ग्रामस्थांकडून पुढील १५ दिवस पाणीपुरवठ्याचे प्रमाण, गुणवत्ता आणि नियमितता यांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे योजना पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकांना प्रत्यक्षात नियमित व गुणवत्तापूर्ण पाणी मिळते की नाही, याची खातरजमा होण्यास मदत होणार आहे.

दुर्गम आणि आदिवासी भागातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी अशा भागातील पाणीपुरवठा योजनांना विशेष प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचेही केंद्रीय मंत्री पाटील यांनी सांगितले. आदिवासी क्षेत्रातील योजनांचे प्रस्ताव उशिरा प्राप्त झाले तरी त्यांचा सकारात्मक विचार करून आवश्यक ती मंजुरी आणि निधी उपलब्ध करून देण्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांमध्ये पारदर्शकता राखण्याबरोबरच प्रशासकीय विलंब कमी करण्यासाठी स्पर्शप्रणालीच्या माध्यमातून कंत्राटदारांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात मोबदला देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामुळे देयक प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढून कामांना वेळेत गती मिळण्यास मदत होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘हर घर जल’चे उद्दिष्ट प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी केंद्र शासन कटिबद्ध आहे. ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला नळाद्वारे सुरक्षित व पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे, महिलांना व कुटुंबांना पाण्यासाठी करावा लागणारा वेळ व श्रम कमी करणे आणि ग्रामीण भागातील जीवनमान उंचावणे हा जल जीवन मिशनचा महत्त्वपूर्ण उद्देश असल्याचे केंद्रीय मंत्री पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले. जल जीवन मिशनची कामे पूर्ण करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून राज्याला सर्वोतोपरी सहाय्य करण्यात येईल. जलजीवन मिशनच्या अंमलबजावणीकडे सर्व यात्राणांनी गांभीर्याने लक्ष द्यावे आणि राज्याचे उदिष्ट पूर्ण करावे असे आवाहन त्यांनी केले.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा