प्राधिकरणाचे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत विलीनीकरण करा; आमदार लक्ष्मण जगताप यांची मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल

पिंपरी, (प्रतिनिधी) – महाविकास आघाडी सरकारने पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे (पीसीएनटीडीए) पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीएमध्ये) विलीनीकरण करताना पिंपरी-चिंचवड शहरावर अन्याय करणारा निर्णय घेतला आहे. त्याविरोधात आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (क्रमांक – PIL/13788/2021) दाखल केली आहे. न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर न्यायालयात काय सुनावणी होते आणि सर्वांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालय काय अंतिम निर्णय देते?, याकडे संपूर्ण पिंपरी-चिंचवडचे लक्ष लागले आहे.

पिंपरी-चिंचवडचे सुनियोजित विकास करण्याच्या उद्देशाने १४ मार्च १९७२ रोजी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यत आली. राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखालील स्वतंत्र नियोजन संस्था असलेल्या प्राधिकरणासाठी पिंपरी-चिंचवडमधील स्थानिक भूमिपुत्रांच्या जमिनींचे संपादन करण्यात आले. त्या मोबदल्यात या स्थानिक भूमिपुत्रांना साडेबारा टक्के जमीन परताव्याचा निर्णय झाला. या निर्णयाची काही अंशी अंमलबजावणी झाली. आजही काही भूमिपुत्र जमीन परताव्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. तसेच सुनियोजित विकासासाठी संपादित केलेल्या शेकडो एकर जमिनीचा अद्याप विकास झालेला नाही. अशा परिस्थितीत राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या महिन्यात प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएमध्ये विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला.

विलनीकरणाची अधिसूचना ७ जून २०२१ रोजी जारी करण्यात आली. विलीनीकरण करताना राज्य सरकारने पिंपरी-चिंचवड महापालिका तसेच शहरातील नागरिक व स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेण्याची आवश्यकता होती. सरकारने तसे काहीच केले नाही. आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्यासह शहरातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी प्राधिकरणाचे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत विलीनीकरण करण्यात यावे, अशी मागणी वारंवार केली होती. ही काळाची गरज असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएत विलीनीकरण करण्याच्या प्रस्तावाला आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी अधिवेशनातही विरोध केला होता. एकाच महानगरपालिका क्षेत्रात दोन प्रशासकीय यंत्रणा नको, अशी भूमिका आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी सरकारकडे मांडली होती. परंतु, सरकारने काहीही विचार न करता प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएत विलीनीकरण करण्याचा अंतिम निर्णय घेतला.

हा निर्णय घेताना संपूर्ण प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएत विलीनीकरण न करता प्राधिकरणाचा विकसित भाग पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत आणि मोकळे भूखंड व चालू प्रकल्प पीएमआरडीएत विलनीकरण करण्याचा विचित्र कारभार महाविकास आघाडी सरकारने केला आहे. सरकारचा हा निर्णय पिंपरी-चिंचवडच्या विकासाला खीळ घालणारा निर्णय आहे. या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात आपण न्यायालयात जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल करणार असल्याचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी सांगितले होते. त्यानुसार त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (क्रमांक – PIL/13788/2021) दाखल केली आहे. आमदार जगताप यांनी अॅड. ललित झुनझुनवाला आणि अॅड. मोहित बुलानी यांच्यामार्फत केलेली ही याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतली आहे. आता या याचिकेवर काय सुनावणी होते आणि अंतिम निर्णय काय होतो?, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.