अवैध बंदूक परवाना प्रकरणात जम्मू-काश्मीरसह दिल्लीमध्ये सीबीआयचे ४० ठिकाणी छापे

श्रीनगर – अवैध तोफा परवान्याप्रकरणी सीबीआयने शनिवारी जम्मू-काश्मीर आणि दिल्ली या सात जिल्ह्यांमध्ये ४० ठिकाणी छापे टाकले. दोन आयएएस अधिकारी शाहिद इक्बाल चौधरी आणि नीरज कुमार यांच्या घरांचीही झडती घेण्यात आली. २० पेक्षा जास्त तोफा विक्रेते आणि गन हाऊसची ठिकाणे आणि अनेक नोकरशहाच्या घरांवर छापे टाकून विविध कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत.

२०१९ मध्ये दाखल केलेल्या एका गुन्ह्याप्रकरणी हे छापे टाकण्यात आले आहेत. २०१२ ते २०१६ या काळात जम्मू-काश्मीरमध्ये २ लाख बनावट परवाने दिले गेल्याचा आरोप आहे. या कालावधीत २.७८ लाख अवैध तोफा परवान्यांच्या मुद्दयाच्या संदर्भात ही कारवाई करण्यात आली आहे. जम्मू-काश्मीरमधील वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून अवैध परवाने देण्यात आले. एकट्या राजस्थानमध्ये ३,००० लोकांना बेकायदेशीर परवाने देण्यात आले. अधिकाऱ्यांनी मोठी रक्कम घेऊन परवाने दिल्याचा आरोप आहे. तर आयएएस अधिकारी शाहिद इक्बाल चौधरीहे २००९ च्या बॅचचे अधिकारी असून सध्या ते कठुआ, रियासी, राजौरी, उधमपूर येथे जिल्हा आयुक्त म्हणून कार्यरत होते. या काळात त्यांनी बनावट नावांवर हजारो बंदूक परवाने दिल्याचा आरोप आहे. २०२० मध्ये या प्रकरणात आयएएस अधिकारी राजीव रंजन आणि इतरत हुसैन रफिकी या दोन अधिकार्‍यांना सीबीआयने अटक केली होती.

दरम्यान, श्रीनगरशिवाय अनंतबाग, बारामुल्ला, जम्मू उधमपूर, राजौरी आणि दिल्लीत हे छापे टाकण्यात आले आहेत. अनेक वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या जुन्या आणि नव्या घरांत छापा टाकण्यात आला आहे. सीबीआयच्या शोधमोहिमेत ४ वर्षांत २२ जिल्ह्यांच्या जिल्ह्याधिकार्‍यांशी हातमिळवणी करून हे रॅकेट चालवले गेल्याचा संशय आहे. सीबीआय शाहिद इकबाल चौधरी आणि नीरज कुमार या वरिष्ठ अधिकार्‍यांची चौकशी करणार आहेत. तसेच ८ माजी उपायुक्तांचीही चौकशी सुरू आहे. या दोघांवर २ लाख बनावट बंदूक परवाने दिल्याचा आरोप आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार जम्मू-काश्मीर बंदूक परवाने देण्यात आघाडीवर आहे. येथे २०१८ ते २०२० या काळात देशभरात २२८०५ परवाने जारी केले गेले होते, तर यातील १८ हजार परवाने एकट्या जम्मू-काश्मीरमधील आहेत. म्हणजेच देशातील ८१ टक्के शस्त्र परवान्यांचे जम्मू-काश्मिरात वाटप झाले आहे.