चिखलीतील EWS घरकुलधारकांना घरपट्टीतून सूट द्या!

पिंपरी-चिंचवड | पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने राबविण्यात आलेल्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनरुत्थान अभियान (JNNURM) अंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी उभारण्यात आलेल्या घरकुल योजनेतील रहिवाशांना घरपट्टीतून (मालमत्ता कर) कायमस्वरूपी सूट देण्याची मागणी आता पुन्हा एकदा पुढे आली आहे.

याबाबत भाजपाचे नगरसेवकांनी महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना निवेदन दिले आहे. यावेळी नगरसेवक कुंदन गायकवाड, नगरसेविका योगीता नागरगोजे, घरकुल फेडरेशन अध्यक्ष अशोक मगर, माजी अध्यक्ष सुधाकर धुरी, भाजपा क्रिडा कोषध्यक्ष अरुण पाडुळे, सामाजिक कार्यकर्ते सचिन सानप, महेश आवटे, सुनिल शिंदे, आकाश पवार, भगवान पारे उपस्थित होते.

चिखली परिसरात उभारण्यात आलेल्या या प्रकल्पात सुमारे १५८ इमारतींमध्ये ६,६३६ कुटुंबांना निवारा देण्यात आला आहे. या सर्व कुटुंबांचा समावेश आर्थिक दुर्बल घटकांमध्ये होत असून बहुतांश नागरिक रोजंदारीवर काम करून उदरनिर्वाह करतात. वाढती महागाई, मुलांचे शिक्षण, तसेच बँक कर्जाचे हप्ते यामुळे येथील रहिवासी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. कोरोनानंतर रोजगारावरही मोठा परिणाम झाल्याने त्यांची परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे.

हेही वाचा : प्लास्टिक कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन, पुनर्वापर आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी नागरिकांचा सक्रिय सहभाग महत्त्वाचा; महापौर रवि लांडगे

याशिवाय, या योजनेत मंजूर करण्यात आलेल्या मूलभूत नागरी सुविधांचा अभाव असल्याची तक्रार रहिवाशांनी केली आहे. शाळा, खेळाचे मैदान, भाजी मंडई, बाग, सांस्कृतिक सभागृह यांसारख्या सुविधा गेल्या १२ वर्षांपासून अद्याप उपलब्ध झालेल्या नाहीत. तसेच पावसाळ्यात साचणारे पाणी, गटारांचे ओव्हरफ्लो होणे, पिण्याच्या पाण्याचे दूषित होणे यामुळे आरोग्याच्या समस्या निर्माण होत असल्याचेही समोर आले आहे. ड्रेनेज लाईन वारंवार चोकअप होण्याच्या तक्रारीही नागरिकांनी मांडल्या आहेत.

या पार्श्वभूमीवर, संबंधित घरांचे क्षेत्रफळ ३६.७७ चौ.मी. (३९५.६५ चौ.फूट) इतके मर्यादित असल्याने मुंबई महापालिका अधिनियमाच्या कलम १४० (१) अंतर्गत करमाफी लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात आमदार महेश लांडगे यांनीही विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित करून तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी केली होती.

कुंदन अंबादास गायकवाड यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात, महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत हा विषय मांडून शासनाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी प्रस्ताव पाठवावा, अशी विनंती केली आहे. या निर्णयामुळे आर्थिक दुर्बल कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

“आर्थिक दुर्बल कुटुंबांसाठी ही घरकुल योजना म्हणजे मोठा आधार आहे; मात्र आजही मूलभूत सुविधा अपूर्ण असून घरपट्टीचा भार सहन करणे कठीण जात आहे. प्रशासनाने संवेदनशीलतेने निर्णय घेऊन घरपट्टीतून कायमस्वरूपी सूट दिल्यास हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळेल आणि त्यांना अधिक सन्मानाने जीवन जगता येईल. यासाठी शासनाने व प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घ्यावी.

– कुंदन गायकवाड, नगरसेवक, भाजपा.

“चिखली येथील EWS घरकुलधारकांच्या अडचणी आम्हाला पूर्णपणे माहित आहेत. घरपट्टीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि प्रलंबित नागरी सुविधा लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेच्या स्तरावर मी पाठपुरावा करणार आहे. येथील नागरिकांना न्याय मिळवून देणे ही आमची जबाबदारी असून त्यासाठी आवश्यक ती सर्व कार्यवाही केली जाईल.”

– निलेश नेवाळे, नगरसेवक, भाजपा.