कोणी घर देता का घर… वसई परिसरातील घरे रिकामी करण्याची महापालिकेने बजावली नोटीस! महापालिकेच्या या निर्णयामुळे हजारो घर खरेदीदारांच्या अडचणी वाढल्या

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
वसई : नायगाव पूर्वेतील काजूप्लाट, वापिकडा येथे राहणाऱ्या हजारो रहिवाशांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. येथील एक हजाराहून अधिक घरे रिक्त करण्याची नोटीस महापालिकेने बजावली आहे. 400 हून अधिक घरांना नोटिसाही आल्या आहेत. मुंबईच्या नायगाव पूर्वेतील वापिकडा, काजूप्लाट परिसरात घरे खरेदी करणारे लोक तणावात आहेत. दहा वर्षांपूर्वी घरे घेतलेल्या लोकांना नोटिसा आल्या आहेत. यामध्ये त्यांना लवकरात लवकर घर रिकामे करण्यास सांगण्यात आले आहे. महापालिकेच्या या कारवाईचा निषेध करत संतप्त नागरिकांनी मंगळवारी सकाळी पालिका मुख्यालयाबाहेर निदर्शने केली.

घरे खरेदी करणारे उत्तर भारतीय जास्त
मिळालेल्या माहितीनुसार, वाकीपाडा येथील काजूप्लॉट येथील सर्व्हे क्रमांक 195/2, 184/2,197/2 ची जमीन आदिवासींच्या नावावर आहे. सुमारे दहा वर्षांपूर्वी एका बिल्डरने ही जागा विकत घेऊन येथे चाळ बांधली. या जमिनीवर हजाराहून अधिक घरे बांधण्यात आली आहेत. घर खरेदी करणारे बहुतेक उत्तर भारतीय लोक आहेत, जे रिक्षा-टॅक्सी आणि पगारदार वर्ग आहेत. चाळीतील सर्व घर खरेदीदार नियमितपणे लाईट-वॉटर बिलासह घर कर भरत आहेत. गेल्या पाच वर्षांपासून महापालिका प्रशासनाकडे कर भरला जात आहे.

जमिनीवर बिल्डरचा दावा
आता राकेश अग्रवाल नावाचा बिल्डर या जमिनीवर आपला दावा करत आहे. बिल्डरने उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. या जमिनीवर एवढी घरे बांधली जात असताना या बिल्डरने कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे येथील चाळीतील घर खरेदीदारांचे म्हणणे आहे. आता तो पैशाच्या जोरावर सेटल झालेली वस्ती उद्ध्वस्त करत आहे.

न्यायालयीन आदेश
याप्रकरणी बिल्डर अग्रवाल यांचे म्हणणे आहे की, ही जमीन त्यांच्या मालकीची आहे. काही चाळ माफियांनी त्याच्या जमिनीवर कब्जा करून घर बांधले आहे. याबाबत महापालिका प्रशासनाकडे अनेकदा तक्रारी करण्यात आल्या, मात्र महापालिका केवळ नोटिसा देऊन टाळाटाळ करत आहे. कारवाई होत नव्हती. आता न्यायालयाकडून आदेश काढण्यात आला आहे.

लॉकडाऊनच्या वेळी घरे पाडण्यात आली
लॉकडाऊनच्या वेळी बिल्डर अग्रवाल यांच्यावर जेसीबी वापरून घर खरेदीदारांची घरे पाडल्याचा आरोप होता. वालिव पोलिसांनी त्याच्यावर गुन्हाही दाखल केला होता. आता पालिका प्रशासनाकडून लोकांना बेदखल करण्याच्या नोटिसा आल्या आहेत. त्यामुळे हजारो कुटुंबांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. कोणी घर देता का घर, असे म्हणण्याची वेळ येथील रहिवाशांवर आलेली आहे.