अ‍ॅसिड हल्ला करणार्‍यास 15 वर्षे कैद; शक्ती कायद्याचा मसुदा अधिवेशनात सादर

मुंबई | प्रतिनिधी
आंध्र प्रदेशातील दिशा कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही शक्ती कायदा लागू करण्यात येणार आहे. महिला आणि लहान मुलांवर होणार्‍या अत्याचारांच्या तक्रारींवर जलद करवाई करता यावी आणि लवकरात लवकर गुन्हेगाराला शिक्षा देता यावी यासाठी महाराष्ट्र सरकार प्रयत्नशील आहे. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या आज पहिल्या दिवशी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी शक्ती कायद्यातील तरतुदींबद्दलही सभागृहात सविस्तर माहिती दिली. हा कायदा राज्यात लागू झाला तर अ‍ॅसिड हल्ला करणार्‍याला 15 वषार्र्ंची कैद असणार आहे.

आज विधानसभेत गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील बोलताना म्हणाले की, शक्ती फौजदारी कायदा महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2020 या बाबतीतील संयुक्त समितीच्या एकूण 13 बैठका झाल्या. 2 डिसेंबर 2021 रोजी झालेल्या बैठकीत अहवाल तसेच विधेयकातील सुधारणांना अंतिम स्वरूप देण्यात आले. डाटा पुरवण्यास कसूर केल्यास इंटरनेट किंवा मोबाईल डेटा पुरवठादार यांना तीन महिन्यांपर्यंत सध्या कारावासाची शिक्षा किंवा 25 लाख दंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा देण्यात येऊ शकतात. याबाबतीत कलम 175 हे नव्याने दाखल करण्यात येत आहे. खोटी तक्रार केल्यास किंवा लोकसेवकास खोटी माहिती दिल्याबद्दल तक्रारदार व्यक्तीस एक वर्षापेक्षा शिक्षा कमी नसेल. तर कमाल तीन वर्षांचा कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंड असू शकेल. इतक्या प्रबळ दंडाची शिक्षा करण्यात येणार असून, नवीन कलम 182 क प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे. याबाबत लैंगिक अपराधाबाबत खोटी तक्रार केल्यास तक्रारदारास शिक्षा होऊ शकेल. जेणेकरून खोट्या तक्रारीच्या प्रमाणाला आळा बसू शकेल.

अ‍ॅसिड अ‍ॅटॅकच्या संदर्भात कलम 326 मध्ये सुधारणा करण्यात येऊन अ‍ॅसिड अ‍ॅटॅक करणार्‍या गुन्हेगारास 15 वर्षांची शिक्षा असेल. पीडित महिलेला प्लॅस्टिक सर्जरीचा खर्चही दंडातून देण्यात येणार आहे, अशी तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती दिलीप वळसे पाटलांनी दिली.