पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये रहिवाशांचा मोठा विजय: तीन वर्षांचे आगाऊ भाडे अनिवार्य होणार!

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई: राज्यातील सर्वच पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये रहिवाशांच्या हिताचा मोठा निर्णय लवकरच बंधनकारक केला जाणार आहे. नवीन गृहनिर्माण धोरणानुसार, विकासकांनी तीन वर्षांचे आगाऊ भाडे आणि त्यानंतर प्रत्येक वर्षाचे भाडे स्वतंत्र बँक खात्यात जमा करणे अनिवार्य होणार आहे. या निर्णयामुळे प्रकल्प रखडल्यासही रहिवाशांवर रस्त्यावर येण्याची वेळ येणार नाही.

सध्या झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे आणि पुढील वर्षांसाठी धनादेश जमा करणे बंधनकारक आहे. मात्र, या प्रणालीत त्रुटी राहिल्यामुळे अनेक रहिवाशांना भाड्याअभावी घराबाहेर पडावे लागले. हीच परिस्थिती लक्षात घेता राज्य शासनाने आता सर्वच पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये तीन वर्षांचे भाडे देणे बंधनकारक करण्याची शिफारस केली आहे.

काय आहे प्रस्तावित पुनर्विकास धोरण?

सर्व पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये ३ वर्षांचे आगाऊ भाडे अनिवार्य

त्यानंतर दरवर्षीचे भाडे स्वतंत्र बँक खात्यात जमा करणे बंधनकारक

रहिवाशांच्या आर्थिक सुरक्षिततेला प्राधान्य

प्रकल्प रखडल्यासही भाड्याचा सतत पुरवठा सुनिश्चित

गृहनिर्माण विभागातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, पुनर्विकास प्रकल्प सरासरी ३-४ वर्षांत पूर्ण होतात. त्यामुळे तीन वर्षांचे आगाऊ भाडे वास्तववादी आहे. जर प्रकल्प अधिक वेळ घेत असेल, तर पुढील प्रत्येक वर्षाचे भाडे स्वतंत्र खात्यात जमा असल्यामुळे रहिवाशांच्या जीवनमानावर परिणाम होणार नाही.

मागील अनुभव आणि न्यायालयीन हस्तक्षेप

झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये विकासकांकडून थकवण्यात आलेल्या भाड्याची रक्कम तब्बल ७०० कोटींपर्यंत गेली होती. ही प्रकरणे न्यायालयात गेल्यानंतरच सुधारणा करण्यात आली. आता ही सुधारणा सर्व पुनर्विकास प्रकल्पांवर लागू करून एकसमानता आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

घर निर्मितीची जबाबदारी अधिक व्यापक

म्हाडा, महापालिका आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाशिवाय आता सिडको, एमआयडीसी, राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांच्यावरही घर निर्मितीची जबाबदारी देण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व संबंधित प्रकल्पांत एकसंध धोरण लागू करण्याची गरज निर्माण झाली होती. नवीन भाडे धोरणामुळे पुनर्विकास प्रकल्पांमधील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार असून, विकासकांवर अधिक जबाबदारी येणार आहे. प्रस्तावित नियम लवकरच अंमलात येण्याची शक्यता असून, त्यामुळे भविष्यात कोणताही रहिवासी घराविना होणार नाही, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.