गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी रत्नागिरी लोहमार्ग पोलीस ठाण्याला शासनाची मंजुरी

रत्नागिरी : कोकण रेल्वे मार्गावर वाढते गुन्हेगारीचे प्रमाण लक्षात घेता कोकण रेल्वे प्रवाशांची सुरक्षा आणि गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी कोकणातील रोहा, कणकवली आणि रत्नागिरी या तीन ठिकाणी लोहमार्ग पोलीस ठाणे प्रस्तावित होती. त्यापैकी रत्नागिरी येथे लोहमार्ग पोलीस ठाण्याला शासनाने मंजुरी दिली आहे. शासनाने यासाठी ९१ लाख ७० हजारांचा निधी मंजूर केला असून १५२ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पदनिर्मिती करण्यात येणार आहे. शासनाच्या गृह विभागाने याबाबतचा अद्यादेश शुक्रवारी जारी केला आहे. त्यामुळे कोकण रेल्वे मार्गावरील गुन्हेगारीच्या प्रमाणाला आळा बसणार आहे.

रेल्वे सुरक्षा अधिक मजबूत होणार आहे. मुंबई उपनगरीय रेल्वेच्या हद्दीतील स्थानके, प्रवाशांची सुरक्षा आणि गुन्ह्यांचा तपास करण्याची जबाबदारी लोहमार्ग पोलिसांवर आहे. रेल्वेच्या मालमत्तेची सुरक्षा रेल्वे सुरक्षा दलाच्या (आरपीएफ) अखत्यारित आहे. सध्या लोहमार्ग पोलिसांची हद्द सीएसएमटी ते पनवेल आणि कर्जत, खोपोली, मंकीहिलपर्यंत आहे. रोह्यापासून पुढे कोकण रेल्वेची हद्द सुरू होते. याहद्दीतील सुरक्षेची जबाबदारी रेल्वे सुरक्षा दलावर आहे. मुंबईच्या दिशेने येणाऱ्या गाडीत कोकण रेल्वे स्थानकांदरम्यान एखादा गुन्हा घडल्यानंतरही त्याबाबतची तक्रार प्रवासी मुंबईत आल्यानंतर करतात. त्यामुळे रेल्वे सुरक्षा दल, स्थानिक पोलिसांशी संपर्क साधून गुन्हा संबंधित यंत्रणेकडे वर्ग करण्याचे काम लोहमार्ग पोलिसांना करावे लागते. रेल्वे सुरक्षा दलाशी संपर्क साधून कारवाई करावी लागते. आपल्या हद्दीतील स्थानके, तसेच प्रवाशांची सुरक्षा व घडणाऱ्या गुन्ह्यांचा तपास करता यावा यासाठी कोकण रेल्वेवरील तीन स्थानकांमध्ये पोलीस ठाणे स्थापन करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती लोहमार्ग पोलीस आयुक्त कैसर खालिद यांनी दिली आहे.

रोहा, रत्नागिरी आणि कणकवली येथे महत्त्वाची तीन पोलीस ठाणी स्थापन करण्यात येतील आणि या पोलीस ठाण्यांच्या अखत्यारित अन्य स्थानकांचा समावेश करण्यात येईल. त्यासाठी वरिष्ठ दर्जाचे अधिकारी, तसेच कर्मचारी आदी मनुष्यबळही उपलब्ध करण्याची मागणी करण्यात आली होती. याबाबत आज गृह विभागाने निर्णय घेतला आहे. तिन्हीपैकी रत्नागिरी लोहमार्ग पोलीस ठाण्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. पोलीस ठाण्यासाठी हद्द निश्चित करण्याचा प्रस्ताव पोलीस महासंचालकांना तत्काळ पाठवावा, असा अद्यादेश काढण्यात आला आहे.