साळवे आयोगाच्या शिफारशींबाबत उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला नोटीस

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text

महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे मातंग समाजावर अन्याय

अण्णाभाऊ साठे महामंडळाचे माजी अध्यक्ष अमित गोरखे यांची नाराजी

पिंपरी / महाईन्यूज

राज्यातील मातंग समाजाचा सर्वांगीन विकास साधण्यासाठी क्रांतिगुरू लहुजी वस्ताद साळवे अभ्यास आयोगाने राज्य सरकारकडे शिफारशी केल्या होत्या. त्या शिफारशी महाविकास आघाडी सरकारने लागू न केल्यामुळे मातंग समाजावर अन्याय झाला आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे कान टोचले असून त्यांना रितसर नोटीस पाठविली आहे. आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यास मातंग समाजाच्या विकासाला गती मिळणार असल्याचा विश्वास लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाचे माजी अध्यक्ष तथा भाजपचे प्रदेश सचिव अमित गोरखे यांनी व्यक्त केला आहे.

राज्यातील मातंग समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक अशा सार्वजनिक बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी 2003 रोजी क्रांतिगुरू लहुजी वस्ताद साळवे अभ्यास आयोगाची स्थापना झाली. आयोगाबरोबर या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या टाटा समाजविज्ञान संस्थेने मातंग समाजातील सध्यस्थितीचे सर्वेक्षण करून पारदर्शक अहवाल सादर केला. त्यामध्ये मातंग समाजाच्या विकासासंदर्भात शिफारशी केल्या गेल्या. मात्र, गेल्या कित्येक वर्षांपासून शिफरशी कागदावरच राहिल्या आहेत. याबाबत प्रा. संजय शिंदे यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली. त्यानुसार राज्य सरकारला 25 फेब्रुवारी 2021 रोजी औरंगाबाद खंडपीठाकडून नोटीस पाठविण्यात आली आहे. मातंग समाजाच्या विकासासाठी सादर शिफारशी लागू करण्यासंदर्भात राज्य सरकारला आपले म्हणणे सादर करण्याची सूचना देण्यात आली आहे.

एड. अंगद कानडे यांना ऐकून महाराष्ट्र शासनाच्या प्रधान सचिवासह सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव यांना नोटीस देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासन निर्णय 21 डिसेंबर 2011 परिशिष्ट अ प्रमाणे मान्य केलेल्या 82 पैकी 68 शिफारशी लागू कराव्यात. यासंदर्भात आपले म्हणणे सादर करावे. पुढील सुनावणी एप्रिलमध्ये घेण्यात येणार आहे. तरी, याबाबत राज्य सरकारने लवकरात लवकर लक्ष घालून शिफारशींबाबत कार्यवाही करावी. यासंदर्भात मातंग समाजाचे शिष्टमंडळ घेऊन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची भेट घेणार असल्याचे अमित गोरखे यांनी यावेळी सांगितले.

————–

अभ्यास आयोगाने सूचविलेल्या शिफारशी अमलात आणण्यासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने पाऊले उचलली नाहीत. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे पारतंत्र्यात गेलेल्या मातंग समाजाला आजपर्यंत विकासाची दिशा मिळाली नाही. उच्च न्यायालयाने यात लक्ष घातल्यामुळे आम्हाला आशेचा किरण मिळाला आहे. आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यास मातंग समाजाच्या विकासाचा मार्ग मोकळा होईल.

अमित गोरखे, प्रदेश सचिव, भाजपा