कोविड काळातील प्रशासनाच्या वेगवेगळ्या आदेशांमुळे नागरिकांचा खोळंबा; मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार

पिंपरी चिंचवड | कोविड काळात राज्य शासनाने काढलेल्या आदेशाला सुसंगत आदेश न काढता अनेक जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा प्रशासनांनी वेगवेगळे आदेश काढले. यामुळे नागरिकांनी नेमक्या कोणत्या आदेशानुसार वर्तन करायचे, असा मोठा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडला. या आदेशाच्या अंमलबजावणी बाबत नागरिकांचा खोळंबा झाला असून मानव अयोग, मानवीय हक्क आयोगाने यामध्ये लक्ष घालून सूचना करण्याची विनंती माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रदीप नाईक यांनी केली आहे.

प्रदीप नाईक यांनी याप्रकरणी मानव आयोग, मानवीय हक्क आयोगाला पत्र पाठवले आहे, त्यात म्हटले आहे की, कोविडमुळे संपूर्ण भारत दोन वर्षे लॉकडाऊनमधून गेला. या काळात महाराष्ट्र शासन एक वेगळा आदेश काढायचे. तर यालाच अनुसरून अनेक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी त्या पश्चात वेगळे आदेश काढायचे. या अशा वेगवेगळ्या आदेशामुळे सर्वसामान्य जनतेचा खोळंबा झळा आहे. जनतेला काय करावे हे अद्यापही सुचत नाही.

महाराष्ट्र आणि स्थानिक गोंधळलेल्या प्रशासनामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचे काम स्थानिक प्रशासन करत आहे. एकीकडे एखादा कोविड पेशंट सापडला तर संपूर्ण सोसायटी सील करणे, हे कितपत योग्य आहे. असे फतवे स्थानिक प्रशासन साथ प्रतिबंधक कायदा वापरून सर्वसामान्य जनतेच्या स्वातंत्र्याशी खेळत होते. अजूनही तेच सुरु आहे.

मानवीय हक्क आयोगाने पुण्याचे जिल्हाधिकारी तसेच राज्यातील सर्व जिल्हाधिका-यांना सक्तीची ताकीद देऊन नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणू न देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी प्रदीप नाईक यांनी केली आहे.